कोरोनाको कहर र यसका आर्थिक–सामाजिक प्रभाव
गत वर्ष २०१९ को अन्तिम केही महिनाहरुदेखि संसारभरी नै (कोभिड–१९) कोरोना भाइरसले आफ्नो पंजा फैलाएको मात्र होइन कि कस्दै गईरहेको परिप्रेक्ष्यमा, यसका पृष्ठभूमी, कारणहरु, संक्रमणबाट बच्न अपनाउनु पर्ने बिधि र अवलम्बनका उपायहरु स्वाभाविक रुपमा हाम्रो दैनिकी नै हुन पुगेको छ । तसर्थ यसको निरन्तरता दिंदै अघि बढ्नु नै समय सापेक्ष मात्र होइन अनिवार्य आवश्यकता नै हो भन्ने तथ्य सम्पूर्ण मानव–समाजले बुझेको छ । बिविध मुलुक, समाज र व्यक्तिले पक्कै पनि, आ–आफ्नै तरिकाले यसका सामाना गरिरहेका होलान त्यो अर्को पाटो हो ।
कोरोनको कहरबाट विश्वका सबैजसो विकसित–विकासोन्मुख मुलुक आक्रान्त छन् जसबारे यहाँ खासै उल्लेख गरिरहनु पर्दैन । चीनको वुहानबाट शुरु भएको भनिएको कोभिड–१९ ले आज संसारका २०५ मुलुकहरु यसका चपेटमा आइसकेको जानकारी हुन्छ ।
शक्तिशाली र सम्पन्न मुलुक भनेर बुझिएका अमेरिकादेखि लिएर युरोपका कतिपय मुलुक इटाली, स्पेन, फ्रान्स आदी यसबाट, धन–जनको ठुलो क्षती र अत्यन्त कष्टकर अवस्था वेहोर्न वाध्य हुन पुगेका छन । यी मुलुकहरुमा हजारौंको संख्यामा नागरिकहरुले ज्यान गुमाएका छन् भने सम्बन्धित मुलुकका सरकारहरुले यस महामारीबाट आफुलाई त्यतिकै बिवस र असहाय महसुस गर्न पुगेको सन्दर्भ छ ।
हुनत् नयाँनयाँ रोग र भाइरसका कुराहरु आधुनिक जीवनशैली, रहन–सहन, खान–पान तथा साँगुरिएको, प्रदुषित समाज र संसारको लागि नयाँ कुरो भने पक्कै होइन ।
तर, पनि आजका मानव समाज र कैयौं पुस्ताका लागि भने यो कहालीलाग्दो स्थिती कल्पनाभन्दा वाहिर कै कुरो हो यद्यपी यस्ता महामारीको प्रकोप मानव समाज र विश्वले पहिले पनि भोग्न वाध्य भएको रहेछ भन्ने तथ्य इतिहासले देखाएको छ ।
संयुक्त–राष्ट्र संघ विकास आयोजना, विश्व स्वास्थ्य संगठन आदीले पनि संसार र मानव समाजका लागि, दोश्रो विश्वयुद्ध पछि सामना गर्नुपरेको अत्यन्त घातक र चुनौतीपूर्ण घडी भनिरहेको सन्दर्भमा, आजको मिति (५ अप्रिल, २०२०) सम्ममा विश्वभरिमा कोरोना संक्रमितको संख्या १२ लाख १५ हजार र ज्यान गुमाउनेको संख्या ६५ हजार ७०० भन्दा बढी भएको तथ्यांकहरुले देखाएको छ । यसको बढ्दो वृद्धिदरले भयावह स्थितीको संकेत गरिरहेको स्पष्ट हुन्छ । दक्षिण एशियाली मुलुकहरुमा पनि यसबाट ७७ भारतमा, ४० पाकिस्तानमा र बंगलादेश तथा श्रीलंकामा पनि क्रमश ६ एवं २ को मृत्यु भईसकेको ज्ञात हुन्छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघ विकास आयोजना (युएनडिपी) को अध्ययन अनुसार पनि कोरोना भाइरसका कारण विश्वभर नै यसले आर्थिक–सामाजिक निकै ठुलो र दुरगामी प्रभाव पार्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । यसबाट सयौं बिलियन डलरको आय–आर्जनमा नोक्शानी मात्र होइन कि यसले विश्व जनसंख्याका करिब ५५ प्रतिशत जनसंख्या व्यवस्थित सामाजिक सुरक्षाबाट (social security ) बञ्चित रहेको वर्तमान स्थितीमा समाज–समुदायमा जीवन निर्वाहका आवश्यकता, शिक्षा–स्वास्थ्य तथा मानव अधिकारमा पनि दुष्प्रभाव पर्न जाने स्वोत अनुमान गर्न सकिन्छ । अन्तराष्ट्रिय मुद्र–कोषले कोरोनाले संसारको अर्थतन्त्र नै ठप्प भएको अभिव्यक्ति दिएको छ ।
समस्यालाई मध्यनजर राख्दै यसले विश्व समुदाय समक्ष तीनवटा बिषयलाई प्राथमिकताका साथ उठान गरेको छ । पहिलो– यो संक्रमणलाई फैलनबाट आवश्यक रोक–थाम, (Stop its spread) दोश्रो यस महामारीको उचित सम्बोधन (Combat its outbreak) र तेश्रो खास गरेर विकासोन्मुख मुलुकहरुको अर्थव्यवस्थाको गिरावट रोकथाम (Avoid the clloapse of economy)यसै प्रसंगमा विश्व स्वास्थ्य संगठनले पनि कोरोना–संक्रमणको भयावह स्थितीबारे विश्व–समुदाय समक्ष र कतिपय जोखिमयुक्त मुलुक र समाजलाई सचेत गराउँदै आएको छ । दक्षिण एसियाको जोखिमयुक्त मुलुकहरुमा नेपाल पनि पर्नु स्वाभाविक देखिन्छ ।
नेपालमा कोभिड–१९ बाट उत्पन्न स्वास्थ्य सम्बन्धि समस्याहरुका साथै सरकारको निती तथा सम्बन्धित निकायका भूमिका बारे कुरा गर्दा, यसका सामनाका निमित्त भएका तैयारीहरु विश्लेषण जरुरी हुन्छ ।
नेपालमा यस संक्रमण रोकथामका निमित सरकारले अघि सारेको औपचारिक निती र कार्यक्रमहरु करिब–करिब मार्च २०२० देखि मात्र नागरिक समाज समक्ष आएको देखिन्छ । सरकारको केहि सकारात्मक पहलहरूलाई पनि नागरिक समाज र देशवासीहरुले पालना गरी समर्थन जनाउनै पर्छ । चीनको उहानबाट नेपाली बिधार्थी तथा नागरिकहरुलाई ल्याएर आवश्यकता अनुरुप क्वारेन्टाइनमा राखी पुनःस्थापना गर्ने काम नेपाल सरकारले गरेको छ ।
मार्चको तेश्रो हप्तादेखि (१८ र १९ मार्च) सबै स्कूल–कलेज पनि बन्द गरिनुका साथै न्युनतम संख्या (२५ जना) भन्दा बढी भेला नहुने निर्णय तथा २४ मार्च देखि मुलुकभरे सरकारले गरेको लकडाउन अलि अबेरै गरेर आएको आह्वान भएपनि, कोभिड–१९ फैलिन रोक–थामका निमित्त आवश्यक समुचित पहल मान्नुपर्छ । त्यसैगरी, उत्तर–दक्षिण सिमाना बन्द गरिनु र राष्ट्रिय–अन्तराष्ट्रिय उडानहरु स्थगित गरिनु अलि ढिलै भएपनि सरकारको सकारात्मक कदम मान्न सकिन्छ । तर, लोकतान्त्रिक सरकारको दायित्व भने यतीले प्रयाप्त नहुने तथ्य पनि निर्विवाद छ ।
विश्वका सम्पन्न मुलुकहरुले पनि समयमा तदारुकता नदेखाउँदा भोग्नु परेको गम्भीर परिणाम देखेर पनि हाम्रो जस्तो स्रोत–साधनको अभाव भएको मुलुकमा समय मै सावधानी देखाउन पर्ने तिर सरकारको ध्यान ढिलै पुगेको देखिन्छ ।
गत वर्षको (२०१९) को अन्त्य तिर नै कोभिड–१९ को कहर चीनबाट शुरु भएर युरोप र अन्य मुलुकहरुमा देखिन लाग्दा समेत नयाँवर्ष (२०२०) को आगमन संगै–भिजिट नेपाल २०२० मा रमाउनु र अल्मलिनुले पनि सरकार र सम्बन्धित निकायको यसतर्फ ध्यान नपुगेको स्पष्ट देखिन्छ । यसले पक्कै पनि संकुचित दृष्टि रहेको बोध गराउन पुग्छ । मार्चको प्रारम्भ भएपछि मात्र सरकारले आगमनमा भिषा बन्देज र सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि संक्रमित मुलुकका उडानहरु कटौती गर्ने निर्णय लिएको देखिन्छ ।
बेलैमा, मास्क स्यानीटाइजेसन आदीको अनावश्यक निर्यात नियन्त्रण र अनुगमन नगर्दा बजारमा यसको चरम अभावबाट उत्पन्न समस्या हुनु, स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीका निमित अत्यावश्यक उपकरणको व्यवस्था नहुँदा त्रसित भएर काम गर्नुपर्ने स्थितीको जिम्मा सरकारले नै लिनु पर्छ । गरि-खाने तथा दैनिक ज्यालादारीको भरमा बस्ने वर्गका निमित, राहतको निती बनाएर पनि समुचित कार्यान्वयन गर्न नसक्नु सरकारको कमी–कमजोरी नै हो । सिमानामा अलपत्र परेका नेपाली नागरिकहरुको उचित व्यवस्थापन प्राथमिकतामा नपर्नु र उनीहरुको दुख–कष्ट प्रतिको सम्वेदनशीलताको अभावले सरकारको कार्य क्षमतामा गम्भीर भएर सोच्नु पर्ने स्थिती उत्पन्न हुन्छ ।
नेपालमा पनि ९ जाना संक्रमित देखिएको र विदेशबाट आएका मात्र नभएर, स्थानीयमा समेत संक्रमण देखिएको सन्दर्भमा परिक्षण अझ द्रुतगतिमा बढाउनु पर्ने आवश्यकता देखिन्छ । तर, बिडम्बना अझैसम्म पनि स्वास्थ्यकर्मीहरुका निमित्त न्युनतम आत्मसुरक्षा आवश्यक उपकरणहरु (पीपीई) को व्यवस्था गर्न सरकारले तदारुकता देखाउन नसकेको मात्र होइन कि बिवादमा परेको छ । यो संकटको बेलामा पनि राष्ट्र र जनताको हक–हितमा दायित्व निर्वाह गर्न नसक्नेहरूबाट नेपालीले छुटकारा नपाएसम्म ‘सुख–सम्वृद्धि’ नारामा मात्र सिमित रहने निश्चित छ ।
तर, यहाँ प्रश्न उठ्छ, लोकतन्त्रमा सरकारको भूमिका आफ्नो अनुकुलको नियम–कानून बनाउँदै राज्य संचालन गर्नुमा नै सिमित हुन्छ ? जनताले आफुले बनाएको सरकारसंग विश्वास र भरोसाको प्रत्याभूति गर्न पाउने कि नपाउने ? यो नागरिक समाजको साझा सवाल हो ।
संसारभर कै अर्थतन्त्रमा प्रभाव परिरहेको बेलामा नेपालको अर्थव्यवस्थामा पनि, कतिपय आन्तरिक र बाह्य कारणले प्रभाव पार्ने स्पष्ट छ । नेपालको आय–आर्जनका प्रमुख क्षेत्र पर्यटन र विप्रेषणको संकुचन तथा अनौपचारिक तथा निजी क्षेत्रमा आएको शिथिलता आदी कतिपय कारणले नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ओरालो लाग्ने निश्चित देखिन्छ । एशियाली विकास बैंक (एडीबी) का अनुसार पनि यो घटेर ५.३ को हाराहारीमा कायम हुनजाने छ । तर, अर्थविज्ञहरुले एडीबीको अनुमान महत्वाकांक्षी भएको र यो ४ प्रतिशत भन्दा माथि नजाने स्पष्ट अभिमत राखेका छन ।
अन्त्यमा कोरोना भाइरसले केहि सन्देश र शिक्षा पनि मानव समाजलाई दिएको अनुभूति हुनपुग्छ । यसले अनुशासित र सुव्यवस्थित जीवनतर्फ झुकाव उत्पन्न गराउने जमर्को गर्नुका साथै प्रकृति र सम्पूर्ण प्राणीको संरक्षणसँग नै आफुलाई उत्कृष्टप्राणी सम्झने मान्छेको अस्तित्व सम्भव हुने सत्यको बोध गराएको जस्तो लाग्छ ।
(शाह त्रिवि अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागकी पुर्व प्रमुख हुन)
प्रतिकृया दिनुहोस