बज्दै गरेको खतराको घण्टी
कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमणको उच्च जोखिम रहेको देश भएको खुलासा चीनबाट अन्य मुलुकहरुमा पानोडामिकको रुपमा फैलिने क्रम शुरु हुन थालेपछि नै बिश्व स्वास्थ्य संगठनले नेपाल सरकारलाई जानकारी गराएको थियो ।
संक्रमणको केन्द्रबिन्दु ठहर भएको वुहान निषेधित गरेको भोलीपल्ट चीनबाट आएको एक नेपाली संक्रमित भएको पत्ता पनि लाग्यो । त्यसदिन देखि (१० माघ) नेपाल सरकारलाई उसको प्रथम कर्तव्य भनेको नागरिकको सुरक्षामा अहोरात्र खटिनुपर्ने परिस्थिती निम्तीएको बोध भईसकेको थियो । प्रारम्भिक दिनहरुमा नागरिकको जीवन रक्षाका निमित्त अत्यावश्यक तीन कार्यहरु जस्तै (१) संक्रमण प्रवेश निषेध–बिदेशबाट नेपाल भित्रिने बिदेशी तथा स्वदेशीहरुको परिक्षण गरेर संक्रमण भित्रीन नदिने, (२) संक्रमण फैलन नदिने– बिदेशबाट आएकाहरुको परिक्षण गरेर संक्रमित भएको आशंका लागेकाहरु तथा उनीहरुको सामिप्यमा संम्पर्कमा रहेकाहरुलाई समेत पहिचान गरेर छुट्टै राख्ने । त्यसरी अलग्याएको नागरिकहरुलाई सुरक्षित अवस्थामा कमसेकम दुईहप्ता एकान्तवासमा रहने प्रावधान (३) सुबिधा तथा संक्रमितको जीवन रक्षा–संघिग्द तथा संक्रमणितहरुको एकान्तवासमा रहँदा जीवनरक्षाका लागी आवश्यक पर्ने स्वस्थ्य सुबिधाहरु थप्ने तथा नयाँ संरचनाको निर्माण गर्ने कार्य ।
दुई महिना (माघ फागुन) सम्म सरकार चीर निन्द्रामा रह्यो । जब बीउँझियो उसले प्रचार बाजीलाई प्राथमिकता दियो–सर्कसहरु मञ्चन हुनथाले । सरकारी अस्पतालहरुमा आईसीयु वार्ड थपेको तथा एकलवासका निमित्त रातारात आइसोलेसन वार्ड तथा भौतिक संरचना थपिएको समाचार प्रसारण भए । देखिने स्थानहरु जस्तै काठमाण्डौैं तथा भरतपुरका चौरहरुमा पालहरु टांगिए । यस्ता कार्यहरुको प्रसंशा हुन थाल्यो । खोट वा त्रुटी चाहीँ यस्ता संरचनाहरुको निर्माण गरिदा कुन–कुन नाकाहरुबाट बिदेश खासगरी भारततर्फबाट बहुसंख्यक नागरिकहरुको आगमन हुन सक्दछ भन्ने बास्तविकतालाई ध्यान दिईएन ।
संरचना निर्माण गर्दा देशमा पर्नसक्ने आवश्यकतालाई भन्दा सर्वसाधारणको आँखा पर्नसक्ने स्थानहरु चुनियो । त्यस्ता संरचनाहरुको जतिसुकै आवश्यकता भएपनि तिनमा न्युनतम उपकरणहरु (निरन्तर अक्सीजन आपूर्ति तथा भेन्टिलेटर आदी) जडान नहँुदासम्म तिनीहरु औचित्यहिन हुन्छन भन्ने बास्तविकतालाई ख्यालै गरिएन । त्यसो त छिटो निर्माण सम्पन्न गरेर प्रसंशा कमाउने भोक यति ज्यादा थियो निर्माण संपन्न गरिएका अधिकांश संरचनामा पानीको आपूर्ती, शौचालय तथा अन्य आवश्यक संरचनाको आवश्यक्ता समेत महसुस गरिएन ।
अर्कोतर्फ त्यस्ता संरचनाहरुको उपयोग गरिँदा अथवा परिचालनमा ल्याउनका निमित्त आवश्यक मानव श्रोतको व्यवस्थापनलाई बेवास्था गरियो । त्यहाँ कार्य गर्न खटिने स्वस्थ्यकर्मी आवश्यक जनशक्ति सरसफाई तथा सुरक्षाकर्मीको ब्यक्तीगत सुरक्षाका निमित्त न्युनतमं आवश्यक सामाग्रीहरुको आवश्यकता बोध हुनै पाएन ।
फलस्वरुप जतिसुकै करबल गर्दा पनि अधिकांश नागरिकहरु निर्माण गरिएका संरचनाको एकान्तवासमा दुईहप्ता बिताउन चाहँदैनन् वा सक्दै सक्दैनन । तीन महिनाको अवधी वितिसक्दा तथा मुलुक लकडाउन गरेको ८/१० दिन हुँदासम्म पनि अधिकांश संरचनाहरु रित्तो अवस्थामा छन् । बिदेशबाट स्वदेश फर्केका नागरिकहरु कहाँ छन् त्यसको अत्तोपत्तो जिम्मेवार निकायहरुलाई छैन । सिमाना क्षेत्रहरुमा अझै अलपत्र अवस्थामा हजारौ नागरिकहरु दिनको भोक न रातको निन्द्रा गरेर बस्न बाध्य छन । जीवनलाई जोखिममा पारेर महाकाली नदीमा हाम फालेर सिमानावारी आउने गरिएको प्रयास जतिसुकै रोमाञ्चित टेलिभिजनको पर्दामा देखिए पनि त्यसबाट सीमापारी अलपत्र परेका नेपालीहरुको कारुणीक अवस्थाको चित्रण प्रस्तुत गर्दछ ।
हाम्रो निमित्त संक्रमणलाई जस्तोसुकै हत्तकंडा अपनाएर भएपनि प्रवेश रोक्नु तथा प्रवेश गरिसकेको भए प्रारम्भिक अवस्था मै त्यसको कडाइका साथ नियन्त्रण गर्नुको धेरै कारणहरु छन । प्रमुख चाहीँ संक्रमितहरुका निमित्त अति आवश्यक स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने क्षमताको चरम अभाव प्रमुख हो । चीन, इटाली, स्पेन, ब्रिटेन तथा अमेरिका आदी जस्ता मुलुकहरुको उच्चस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको संरचना समेत धान्न नसकेको अवस्था छ । यदि यहाँ पनि अवस्था त्यस्तो भयो भने नेपालीले के कस्तो हबिगतको सामना गर्नुपर्दछ होला त्यसको कल्पनासम्मले पनि त्रसित तुल्याउँछ ।
बिकसित मुलुकहरु जहाँ श्रोतसाधन प्रविधि छ, त्यस्ता राष्ट्रहरुमा भएको र हुँदै गरेको मानव जीवनको क्षतिलाई मध्यनजर गर्ने हो भने आत्मासाथ नगरी सुखै नपाइने बास्तविकता भनेको कोभिड–१९ को मझौलो नै किन नहोस प्रकोप धान्न सक्ने हाम्रो राष्ट्रिय औकात छैन । न त हामीसँग त्यस्तो चुनौतीको सामना गर्ने सार्मथ्य राख्ने स्वस्थ्यसेवा संरचना नै छ न त औषधी उपचारमा आवश्यक पर्ने प्रविधि, सुबिधा, सामाग्रीहरु तथा मानव शक्ति नै छ । यती हुँदै गर्दा पनि नागरिकहरुको कोभिड–१९ संक्रमणबाट रक्षा गर्ने कार्यमा सरकारले प्रदर्शन गरेको कार्यशैली अत्यन्त निरासाजनक रह्यो । सरकारले उपलब्ध समय पुर्व तयारीका निमित्त उपयोग नगर्नाको धेरै कारणहरु छन् वा होलान तर ती मध्य प्रमुख बिगत दुई दिनदेखि नयाँ पत्रिकाले बिस्तृत दृष्टान्त सहित खुलासा गरेको रु. १२५ करोडको स्वस्थ्य सामाग्रीहरुको बास्तविक मुल्य रु १५ करोड पनि नहुनु अवश्य हो । राष्ट्र बिपत्तीको संघारमा उभिएको अवस्थामा पनि अपराधिक कार्य गरेर पैसा कमाउने कार्य यती घृणित छ त्यसको जतिसुकै भत्र्सना गरेपनि अपुग हुन्छ । बिडम्वना यस्तो अपराधिक घोटालाका बिषयमा जिम्मेवार मन्त्रीले ‘जवाफ’ दिनु आवश्यक ठान्दैनन् । गैर जिम्मेवारीको पराकाष्ट छुट तिनलाई कसले दियो ? बिडम्बना प्रधानमन्त्रीले बिगत (वाइडबडी एयरबस तथा ७० करोड प्रकरणका दोषी मन्त्रीहरुको प्रतिरक्षा गरे) कै शैलीमा न्यायधीशको भुमिका निभाउँदै स्वस्थ्यमन्त्रीलाई धडास दिए सार्वजनिक रुपमा । ६६ मेट्रिक टनभन्दा बढी सामाग्री ढुवानी क्षमता भएको सरकारको खर्चमा चार्टर गरिएको ३६० वाइडबडी एयबसले १३ टन सामान ल्याउँदा पनि प्रशंसा जस्ता कारणहरुको व्याख्या गर्न कठिन छैन ।
हाम्रा विज्ञ् चिकित्कसकहरु समेतले कोभिड –१९ संक्रमणलाई भुसको आगोको अवस्थामा भएको अनुमानलाई खतराको घन्टी ठानौं । त्यसको सम्बोधनका निमित्त पाँच कार्यहरु एकैसाथ गरिनु अत्यआवश्यक छ । ती हुन (१) संक्रमितहरुको अवस्था सही पहिचान–यस कार्यका निमित्त परिक्षण अथवा जाँच प्रकृयालाई तीब्र गतिमा बिकेन्द्रकृत गर्ने (२) स्वस्थ्य तथा सुरक्षाकर्मीहरुको व्यक्तिगत सुरक्षाका सामाग्रीहरु प्रयाप्त मात्रामा उपलब्ध गराउने (३) निर्माण गरिएका संरचनाहरुमा आवश्यक उपकरण,सामाग्री तथा सुबिधाहरुको व्यवस्था । (४) देशभित्र तथा बाहिर खासगरी सिमाक्षेत्रमा अलपत्र परेका नागरिकहरुलाई मुलुक भित्र आउन दिएर सुरक्षित स्थानहरुमा स्वास्थ्य जाँच गरि क्वारेन्टाइनमा राख्ने तथा (५) एकान्तवासमा रहेका तथा बिपन्न वर्गहरुको खानपिनको व्यवस्था । हेक्का होस् नागरिकको बचन पाउने अधिकार हो त्यो कसैको सदासय वा निघामा दिइने राहत सुबिधा होइन । कोभिड–१९ महामारीको सामना गरिराखेको नागरिकहरुमध्य जसको संक्रमित हुने जोखिम उच्च छ तथा जसलाई भुखमारीको चपेटले पिरोल्न थालिसकेको छ । उनीहरुको बाच्ने अधिकारको संरक्षण गर्ने दायित्व सरकारको हो । उनीहरुको जीवन उच्च जोखिममा रहेको खतराको घन्टी बझ्न भने थालेको धेरै भईसकेको छ । खतराको घन्टी नसुनिएको जस्तो गर्ने सुविधा किमार्थ सरकारलाई छैन । किनकी त्यसले निम्ताएको अनिष्टलाई सरकारले थेग्न सक्दैन ।
सम्बन्धित समाचार
प्रतिकृया दिनुहोस