• आइतबार १०-५-२०७६/Sunday 01-19-2020
विचार

नारी मुक्ति र परिवर्तनका मार्ग

समाज गतिशिल र परिवर्तनशिल छ । परिवर्तनको संघारमा उभिएको समाजलाइ देश र समाजको समग्र विकाससंग जोड्नका निम्ति राज्यले बनाउने नीति, कार्यक्रम र योजनाले सामाजिक तथा आर्थिक समृद्धिको बाटो लिन सक्छ । देश बिकासको गतिमा र्डोयाउनका लागि सबैको समान सहभागिता जरुरी हुन्छ । समृद्ध मुलुकको प्रतिबिम्ब विशेषत महिला र पुरुषको उच्च सहभागिता हो । तर समान सहभागीतालाइ वाक्य र बोलीमा जोडिरहँदा मलाइ मेरो समाज र देशको समसामयिक परिस्थितिले घच्घच्याउन थाल्छ ।

 

राज्यका हरेक निकायमा पुरुषहरुको वर्चस्वले गर्दा देशका सवै क्षेत्रमा समान सहभागिताको कुरा भाषणमा सिमित छ भन्ने प्रष्ट छ । हामी विभेदको जालोमा बाँचिरहेका छौ । जहाँ महिला वर्ग अन्यायले थिचिएका छन, हिंसामा परेका छन । देशमा दिनानुदिन बढेको बलात्कार, जबरजस्ती करणी , महिला हिंसाले महिला त्रासमा छन । देशमा जति नै महिला नेतृत्व उदाए पनि महिला हिंसाका घटनामा भने कमि आउन सकेको छैन । केही महिना अघिको महरा काण्ड सेलाउन पाएको छैन। प्रतिशोध र व्यक्तिगत दुश्मनीका कारण एक किशोरी माथी भएको एसिड प्रहार होस या त दाइजो नल्याएको निहुमा महिलालाई जिउँदै जलाइएका छन ।

 

महिलाले नै महिला माथी हिंसा गरेका उदाहरण पनि प्रसस्तै छन् । सासुले बुहारी मारेको देखि लिएर महिलाले नै महिलालाइ बोक्सी आरोपमा कुटपिट गरेका घटना हामीले सुन्दै आईरहेका छौं । पारिवारिक हिंसा,सामाजिक हिंसाले गर्दा देश मन्दविषको सिकार हुन पुगेको छ ।


राजनीतिक रुपमा देशले ठूलो फड्को मारेको छ । देश संघियतामा गईसकेको छ । राष्ट्र प्रमुख महिला भएपनि आम महिलाले अनुभुत गर्न पाएका छैनन । महिला हिंसा अन्त्यका लागि महिलालाई सामाजिक ,राजनीतिक क्षेत्रमा समान अबसर र शिक्षामा प्रथमिकता दिन जरुरी छ । महिलाहरुलाइ पुरुष सरह बिकास कार्यमा सहभागी बनाउनका लागि महिला सशक्तिकरणको धारणाको बिकास १९८० मा गरिएको थियो र पनि महिलाहरुले शिक्षा, रोजगारी तथा सार्वजनिक र राजनीतिक जिवनमा सहभागीताको अध्ययन गर्दा महिलाको संख्या न्यून  छ ।

 

भारतकी इन्दिरा गान्धी, बेलायतकी मारगारेट थ्याचर, अर्जेन्टिना इसाबेला पेरोल, इजरायलकी गोल्डा माएर लगायतक महिला नेतृहरुले पनि आफ्नो देशमा उत्कृष्ट नेतृत्व प्रदान गरेका थिए । श्रीलंकाकी चन्द्रीका वन्दरानायके कुमारातुंगा, पाकिस्तान कि बेनजिर भुट्टो, बंगलादेश कि शेख हसिना र खालिदा जिया, म्यानमारकी आङ साङ सुकी जस्ता महिला नेतृहरु आज पनि विश्व इतिहासमा आआफ्नो प्रभुत्व जमाइरहेका छन् । यी र यस्ता तथ्यहरुले महिलाहरु नेतृत्वका निम्ति पुरुष भन्दा केही कम छैनन् भन्ने कुराको पुष्टि गर्छ । तर जब महिलाहरु परिवर्तन र विद्रोहको आवाज लिएर उठ्छन, अन्यायका पहाडले थिचिन्छन ।

 


समाजले महिलाहरु कमजोर छन् र उनिहरु सधैं पुरुषबाट संरक्षित हुनुपर्छ भन्ने भ्रामक सोचको खोल ओडेको छ । विश्व इतिहासलाई हेर्दा, क्यानडाजस्तो बिकसित देशमा पनि सन् १९३० सम्म महिलाहरु निर्वाचनमा मतदान गर्न, कुनै सरकारी ओहदा धारण गर्नबाट वन्चित हुनुपरेको  थियो । त्यहाँ बेलायतको महिलाहरु पनि पुरुष सरह सिनेटमा नियुक्त हुन सक्छन भनी निर्णय गरे पश्चात मात्र त्यहाँका महिलाहरुले आफ्नो राजनीतिक अधिकारको प्रयोग गर्न पाएको देखिन्छ । यसरी विश्व समुदायमा महिलालाइ विभेदयुक्त समाजको सिकार बनाइएको थियो । अहिले नारी स्वयमले आवाज उठाउन थालेका छन । धन, पद, शिक्षा दिक्षा, सामाजिक क्षेत्र, घर, बजार सबै ठाउमा नारी अधिकार र स्वतन्त्रताको आवाज बुलन्द बन्दै गएको छ ।


सरकार र न्यायालय मुकदर्शक बनेर रमिता हेरिरहन्छ । महिलाले हिड्न, बोल्न डराउनुपर्ने अवस्था छ । अत्याचार चुपचाप सहनुपर्छ । आखिर यो कस्तो लोकतन्त्र हो ? देश विकासको क्रममा हाम्रो समाज पुजीवादी भएको छ । पुजीवादको चर्को दमन भित्र महिलाहरु नै सबैभन्दा बढी पिसिएका छन् । 

 

प्रेमका नाममा हिंसा जन्मदै छन् , पारिवारिक प्रेम र सद्भाव टुटदै छ । यसले देखाउदैछ कि परिवर्तनका नाममा हाम्रो समाज कता मोडिदैछ ? सामन्ती समाजमा महिला चौघेरामा मात्र सिमित थिए। अहिले महिलाका आवाज बुलन्द हुन थालेको छन ।समान सहभागीताका लागि समान योग्यता, सीप र अवसरको खाँचो छ । नयाँ संविधानले महिलाको लागि अवसरका विभिन्न क्षेत्रलाई फराकिलो पारिदिएको छ । केन्द्रीय र प्रदेश संसदमा महिलाहरुको उपस्तिथि बढाएको छ । समावेशिकरणको सिद्धान्त स्थापित सँगै राजनीतिक सचेतनामा वृद्धि भएको छ । तर यति मात्र पुर्ण छैन । महिलाले हरेक क्षेत्रमा आफै निर्णय गर्न सक्ने क्षमताको विकास हुन सक्नुपर्छ । महिलामा आएको गतिशीलताले मात्र परम्परागत अवस्थाबाट एक पाइला अगाडि बढाउन सक्छ ।

 

नारी शोषण बिरुद्ध नारी उन्मुक्तिका निम्ति नेपालमा भएका इतिहासका प्रयासलाई हेर्दा, १९७७ सालमा चन्द्र शमशेरले सती प्रथाको अन्त्य गरे । पितृसत्ताले महिला जैविक हिसाबले कमजोर हुने भनी व्याख्या गरियो । बौद्धिक हिसाबले पनि दोस्रो तहमा राख्ने भनी व्याख्या गरियो । राजनीतिमा बाध्य, आर्थिक गतिविधिमा होइन, घरेलु र अनुउत्पादक ठााउमा सिमित गरिदै लगियो । सन १९१७ ताका रुसमा गाँस र बासको नारा थपेर अरु आन्दोलनको उठान भयो । त्यसरी नै अन्तरास्ट्रिय महिला आन्दोलनको रुप ठूलो बन्दै गयो । अनन्त सन १९१० मा क्लारा जेडियन रोजालग्ज वर्गको अगुवाइमा कोपेनहेगनमा भएको दोस्रो अन्तराष्ट्रिय श्रमिक महिलाहरुको सम्मेलनले ८ मार्चलाइ अन्तराष्ट्रिय श्रमिक दिवस मनाउने निर्णय गर्यो । राजनीतिक परिवर्तन भए पनि आज महिला उत्पीडन भयावह अवस्थामा रहेको छ । मातृ शक्तिलाई राज्यले हरेक तह र तप्कामा पुरुष सरह समान हक अधिकारको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने अहिलेको टड्कारो आवश्यकता हो ।

 

नेपालले महिला बिरुद्द हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मुलन गर्ने सम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय महासन्धी अनुमोदन गरिसकेको छ । पक्ष राष्ट्र भएका कारण महासन्धिमा उल्लेखित सबै प्रकारका प्रावधान पालना गर्नु राज्यको दायित्व हो । नेपालको संविधान २०७२ ले महिलाहरुलाई थुप्रै हक अधिकारको व्यवस्था गरेको छ । संविधानको मौलिक हक अन्तर्गत धारा ३८ को महिला हकमा प्रत्येक महिलालाई लैंगिक भेदभाव बिना समान वंशिय हक हुने, महिलाले सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी हक हुने, महिला विरुद्ध धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक वा अन्य कुनै आधारमा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, मनोबैज्ञानिक हिंसाजन्य कार्य वा शोषण गर्न नहुने, यदि त्यस्तो कार्य भएमा कानुन बमोजिम दण्डनीय हुने र पिडितलाइ कानुन बमोजिम क्षतिपुर्ती पाउने हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ ।

 

महिला अधिकार कागजी दस्तावेजमा मात्र होइन व्यवहारिकतामा पनि सुनिश्चित हुनुपर्छ । जबसम्म अन्धविश्वासी समाजले नारीहरु माथी जबरजस्ती लादिएका कु प्रथाको अन्त्य हुन सक्दैन अनि स्वयम् नारीहरु बन्द पर्खाल भित्रको चार किल्लालाइ तोडेर बाहिर आउन सक्दैनन तबसम्म नारी मुक्ती र परिवर्तनका बाटाहरु सम्भव छैनन । जसरी अहिले आएर सती प्रथा, सुसारे प्रथा जस्ता कुप्रथाहरुको उन्मुलन भयो त्यसरी नै नारी माथि लादिएका सबै कुप्रथा र शोषणको अन्त्य हुन जरुरी छ । तब मात्र नारी मुक्ती र परिवर्तनका मार्गहरु प्रश्स्त हुनेछन् । 

प्रतिकृया दिनुहोस
सम्बन्धित समाचार