• शनिबार ३-२७-२०७७/Saturday 07-11-2020
विचार

उप–निर्वाचन एक समिक्षा

हालै प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा तथा स्थानीय तह समेत गरेर ५२ स्थानका निमित्त सम्पन्न भएको उप–निर्वाचनको परिणामले राजनीतिक धरातलमा केही तरंग पैदा गरेको छ । राजनीतिक बिश्लेषक तथा प्रवेक्षकहरुमध्य कतिले यस उप–निर्वाचनलाई जन–मतसंग्रहको चश्मा पहिरेर नेपाली कांग्रेस (नेका) उम्मेदवारहरुले प्राप्त गरेको (कुल मत) ४१ प्रतिशतलाई मतदाताले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को नेतृत्वको सरकार (हरु) प्रति पोखेको असन्तोष अर्थ्याए । केहीले स्थापित हुन् लागेका नयाँ राजनीतिक दलहरु मध्य कुनैले  पहिचान र समावेशीकरणको मुद्धा उठाएका छन् भने कुनैले आफुलाई  बैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको रुपमा प्रस्तुत गर्दै आएका छन् । त्यस्ता दलहरुले प्राप्त गरेको मत परिणामलाई सूचक मानेर मतदाताको रुचाइमा दुई ठुला दलहरु (नेकपा र नेका) मध्य एक भएको निश्कर्ष निकालेका छन् ।

 

समष्टिगत रुपमा यस उप–निर्वाचनलाई मुल्यांकन गर्ने हो भने अधिकांश मतदाताहरुले चाहेको वा खोजे जस्तो राजनीतिक माहोल उप–निर्वाचन पुर्व निर्माण हुन सकेन । उम्मेदवारको चयन गर्दा बिगत कै प्रणालीले निरन्तरता पायो । राम्रा भन्दा हाम्राले धेरै अवसर पाए । स्थानीय तहमाको लोकप्रिय छ भन्दा पनि केन्द्रीय कुन नेताको कुन गुटको सदस्य छ, धनबल बाहुबल तथा नेताहरुसंगको पहुँच आदिले ग्राह्यता पाए । त्यसकारण स्थानीय स्तरमा चुनावी जात्रा मञ्चन भएका हुन् । उप–निर्वाचनले राजनीतिक धरातलमा देखा परेको रित्तोपनालाई सम्बोधन गर्दछ की भन्ने धेरै को झिनो आशा थियोे । त्यस्तो आशा गर्नेहरु निराश भए ।     

 

संसदीय व्यवस्थाको पुनःस्थापना कालखण्डको प्रथम तीन चुनावहरुमा मतदाताहरुको सहभागिता अत्यन्त उत्तसाहजनक रह्यो । ८० प्रतिशत भन्दा बढी मतदाताले ती चुनावहरुमा सहभागीता जनाए । राजनीतिक अवस्थाको सुधार हुनुको साटो दिनप्रतिन बिकृती ग्रस्त हुन थालेपछि मतदानहरुको चुनाव प्रतिको मोह भंग भएको संकेतहरु देखापर्न थालेको छ ।

 

मतदानको दिन मतदाताहरुको उपस्थित क्रमिक रुपमा घटन थालेको छ । संविधानसभाका निमित्त भएको चुनाव र त्यसअघिको संसदीय चुनावमा ६०/६५ प्रतिशत मतदाताहरुको सहभागिता रह्यो, संविधानसभाका निमित्त दोश्रो पटक गरिएको निर्वाचनमा रहेको ७८ प्रतिशत सहाभागितालाई अपवाद नै मान्नु पर्दछ । यस उप–निर्वाचनमा पनि मतदाताहरुको सहाभागिता ६५ प्रतिशत थिए । मतदाताको सहभागिता घटनुका धेरै कारणहरु होलान तर मनोबैज्ञानिक कारण पनि ती मध्य एक चाहीँ अवश्य  हो । मतदाता र उम्मेदवार बीचको सम्बन्ध चुनावी प्रक्रियामा मात्र सिमित हुन् थालेको छ । घर दैलोमा जबर्जस्ती पसेर मत माग्ने उम्मेदवारहरु मध्य अधिकांश अर्को चुनाव नहुनजेलसम्म पुन मतदाताहरु कहाँ पुग्दैनन । आफुले सही ठानेको उम्मेदवारले उसको पार्टीबाट टिकट नै पाउँदैन भनेपछि भोट हाल्न किन जाने ? 

 

बहुदलीय संसदीय व्यवस्थाको पुनःस्थापना कालखण्डको झन्डै तीनदशक लामो अवधीमा धेरै अनुहारहरु फेरिए, स्थापीत नेताहरुलाई नयाँ–नयाँ अनुहारहरुले बिस्थापित गरे । त्यसरी उदाएकाहरु मध्य अधिकांश बिद्यार्थी जीवनका जुझारु क्रान्तीकारी कहलिएका नेताहरु थिए । त्यसो त यही कारणले गर्दा बिद्यार्थी नेताहरुको बर्चस्व छ हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व पंक्ति तथा राज्य संचालनका अन्य अंगहरु मा समेत । बिडम्बना त्यसरी अवसर पाएका युवाहरुमध्य केही अपबाद बाहेक अन्यले राजनीतिमा उपस्थिति त जमाउन सफल भए तर जम्न सकेनन । यथास्थितीमा परिवर्तन ल्याउने तथा नयाँ स्वच्छ  पद्धती स्थापित गर्ने तर्फ भन्दा अग्रजहरुको पदचाप नै उनीहरुले पक्षाए ।  उम्मिद लाग्दा नयाँ उम्मेदवार निर्वाचित हुँदा पनि तीनले प्रदर्शन गरेका कार्यशैली, क्षमता तथा जाहेर गरेको प्रतिवद्धता पुर्ती गर्ने बचनवद्धता आदी गुणहरु अधिकांशले तिनका बदनाम भएका अग्रजहरु कै जस्तो रह्यो । उनीहरुले जिम्मेवारी त पाए तर जन आपेक्षा अनुरुपको पृथक प्रमाणित हुन् सकेनन । परिणाम मतदाताहरुको नजरमा ‘जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको’ साबित भयो । मतदाताहरुको मन मस्तिकमा रहेको निराशालाई हटाउन उप–निर्वाचन सफल भएन । 

 

अधिकांश मतदाताहरु अझै बिश्वास गर्दछन् । आफुले रोजेको कुनै न कुनै नेताले मुलुकलाई समृद्धिको गन्तब्य तर्फ डोराउँने छ भन्नेमा । प्रत्येक चुनावमा नयाँ नयाँ उम्मेदवारहरु बिजयी हुनुका पछाडीको अनेक कारणहरु मध्य एक रोजाइमा परेको उम्मेदवार बिगतका भन्दा बढी सक्षम, दुरदर्शी तथा निस्वार्थी हुन्छन् भन्ने विश्वास पनि हो । ‘ट्रयाक रेकर्ड’ जस्तो सुकै भएपनि त्यसमा क्रमभंगता आउँदै छ भन्ने बिश्वास जनमानसमा अझै पनि सायद रहिरहनेछ । 

 

यस उप–निर्वाचनमा पनि चार प्रकारका राजनीतिक सोचबीच छनौट गर्ने अवसर मतदाताहरुलाई मिल्यो । यदी उम्मेदवारको व्यक्तित्वलाई पर सार्ने हो र तीनले बोकेको बिचारधाराको सारलाई महत्व दिने हो भने । ती हुन् कम्युनिष्ट, कांग्रेस, पहिचानवादी तथा ‘बैकल्पिक’ राजनीतिक शक्ति । कम्युनिष्ट र कांग्रेसले उठाएका नाराहरुमा यस उप–निर्वाचनसम्म आईपुग्दा भिन्नता छुट्याउन कठिन हुन थालिसकेको छ । उनीहरुको आर्थिक र राजनीतिक नारा तथा कार्यक्रमहरु छुट्याउन कठिन पर्ने अवस्था छ । अर्कोतर्फ हिन्दु धर्म र राजसंस्थाको पुनःबहालीको नारा दिने पुर्व पञ्चहरु तथा अन्य पहिचानको मुद्दालाई महत्व दिने समाजवादी दल बीचको भिन्नता छुट्याउन मुश्किल छ । मूलनारा बाहेक अन्य भिन्नता पाइदैन ।

 

बैकल्पिक शक्तिका दुबै दलहरुले आफ्नो क्षमता विगतका गल्तीहरुलाई औल्याउन सफल भए तर आफुले के गर्ने हो त्यसको खाका समेत पस्कन कन्जुसाई गरे । दुबै दलहरु साझा तथा बिवेकशीललाई आफुहरु निस्कलङंक तथा युवा पिढीको भएको हुनाले भोट दिनु होस् भन्दैमा भोट पाईदैन भन्ने भ्याउ समेत भएन । मतदाताले बचनको नभएर कर्मको इमान्दारी खोजेका हुन् । अवसर नपाएकालाई इमान्दार मान्ने अवस्था अब यो मुलुकमा रहेन । त्यसैगरी युवालाई अवसर देउ भनेको भरमा अवसर दिन पनि मतदाताहरु किमार्थ पत्याई हाल्ने अवस्थामा छैनन् ।

 

उप–निर्वाचनको परिणामलाई नियाल्ने हो भने टड्कारो रुपमा एउटा सन्देश भने पाइन्छ ‘बिद्यमान’ अवस्थासंग मतदाताहरु खुसी छैनन् । उनीहरु बिश्वासिलो बिकल्पको खोजीमा छन् । गरीखाने बातावरणको सुनिश्चिता दिने राजनीतिक शक्ति जो पूर्णतया जवाफदेही र जिम्मेवार होस त्यस्तो शक्तिको खोजीमा मतदाताहरु छन् । बल राजनीतिक दलहरुको कोर्टमा छ । उनीहरुले त्यो बललाई कसरी सदुपयोग गर्न सक्दछन् त्यसैले नै मुलुकको भविष्य निर्धारण गर्नेछ । 

प्रतिकृया दिनुहोस
सम्बन्धित समाचार