नेपाल स्याटेलाइटको लाइसेन्स खारेजीपछि के हुन्छ ?
काठमाडौं । बक्यौता नतिरेपछि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले आइतबार नेपाल स्याटेलाइट टेलिकम प्रालिको लाइसेन्स खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । व्यापारी अजेयराज सुमार्गीको पारिवारिक लगानी रहेको यो कम्पनीले पटकपटक म्याद दिँदा पनि तिर्नुपर्ने रकम नतिरेपछि लाइसेन्स खारेजीको निर्णय भएको हो ।
दूरसञ्चार ऐनअनुसार लाइसेन्स खारेज भएको कम्पनीले ३५ दिनभित्र सरकारसमक्ष निर्णय पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिन सक्छ । प्राधिकरणले नेपाल स्याटेलाइटको लाइसेन्स खारेज गर्ने निर्णय गरेपछि प्राविधिक रूपमा यो अहिले कार्यान्वयन भने हुन्न ।
ऐनले नेपाल स्याटेलाइटलाई ३५ दिनसम्म पुनरावलोकनमा जान सक्ने सुविधा दिएको छ । ‘प्राधिकरणले अनुमतिपत्र खारेज गरेकोमा चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले नेपाल सरकारसमक्ष ३५ दिनभित्र उजुरी दिन सक्नेछ र त्यसरी परेको उजुरीमा नेपाल सरकारबाट भएको निर्णय अन्तिम हुनेछ,’ दूरसञ्चार ऐनको दफा २८ को उपदफा ५ मा भनिएको छ ।
प्राधिकरणले ऐनले भनेको सबै प्रक्रिया पूरा गरी नेपाल स्याटेलाइटको अनुमति पत्र खारेज गरेको हो । ऐनमा अनुमति पत्र खारेज गर्ने निर्णयअघि सफाइको मौका दिनुपर्ने प्रावधान राखेको छ । प्राधिकरणले साउन १ गते नेपाल स्याटेलाइटलाई पटकपटक म्याद दिँदा पनि बक्यौता नतिरेका कारण किन अनुमति पत्र रद्द नगर्ने भन्दै १० दिने स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।
आधार मूल्यका हिसाबले पनि नेपाल स्याटेलाइटले पाएको ९ सय मेगाहर्ज ब्यान्डको फ्रिक्वेन्सीको मूल्य २१ करोड १२ लाख हुन आउँछ । उसले १८ सय मेगाहर्ज ब्यान्डमा पाएको ९ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सीको मूल्य ३२ करोड ४० लाख हुन आउँछ ।
आधार मूल्यका हिसाबले मात्रै नेपाल स्याटेलाइटले पाएको फ्रिक्वेन्सी ५३ करोड ५२ लाख हुन आउँछ । लिलाम बढाबढमार्फत प्रतिस्पर्धामा जाँदा यसको मूल्य अझै बढ्ने जानकारहरू बताउँछन् । प्राधिकरणले तयार पारेको लिलाम बढाबढसम्बन्धी कार्यविधिमा दुवै ब्यान्डको लिलाम बढाबढ गर्दा हरेकपटक कम्तीमा पनि ५ प्रतिशतका दरले मूल्य वृद्धि हुने प्रावधान छ ।
प्राधिकरणले आइतबार नै वेबसर्भर कम्युनिकेसन सिस्टम प्रालि र आइटेल कम्युनिकेसन प्रालिको पनि अनुमति पत्र खारेजीको निर्णय गरेको थियो । दुवै कम्पनीले क्रमशः ४ करोड ६२ लाख र ३४ लाख रुपैयाँ बुझाउन बाँकी छ । यी कम्पनीबाट पनि सरकारी बक्यौतासरह रकम उठाइने प्राधिकरणले जनाएको छ ।कान्तिपुर
सम्बन्धित समाचार
प्रतिकृया दिनुहोस