भारतीय विदेशमन्त्री काठमाडौंमा, आजबाट नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको पाँचौं बैठक
काठमाडौं । नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको पाँचौं बैठकमा भाग लिन भारतका विदेशमन्त्री एस जय शंकर केही बेरअघि काठमाडौं आइपुगेका छन् । उनी बंगलादेशको तीन दिने भ्रमण पूरा गरेर ढाकाबाट सीधै नेपाल आएका हुन् ।
काठमाडौंमा आज र भोलि हुने नेपाल भारत संयुक्त आयोगको पाँचौं बैठकमा भाग लिन उनी नेपाल आएका हुन्। त्रिभुवन विमानस्थलमा उनलाई परराष्ट्र सचिव शंकरदास वैरागी, नेपालका लागि भारतीय राजदूत मञ्जिवसिंह पुरीले स्वागत गरेका थिए। आयोग बैठकको परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र जयशंकरले सहअध्यक्षता गर्नेछन्।
बैठकमा दुई पक्षीय सम्बन्ध, आर्थिक सहकार्य, व्यापार तथा पारवहन, उर्जा र जलस्रोत, संस्कृति, शिक्षालगायत विषयमा छलफल हुने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। बैठक सञ्चालका लागि ३५ सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डल गठन गरी कार्यविभाजन गरिएको परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले जानकारी दिए ।
कार्यविभाजन अनुसार कार्यसम्पादन गर्न मङ्गलबार राति अबेरसम्म पनि सचिवस्तरीय बैठक मन्त्रालयमा चलेको परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव यज्ञबहादुर हमालले बताए । परराष्ट्रमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सुदन ज्ञवालीका अनुसार बैठक शुभारम्भसँगै केही नयाँ समझदारीमा उद्घाटन सत्रमै दुई देशका परराष्ट्रमन्त्रीले हस्ताक्षर गर्नुहुने कार्यक्रम छ । त्यसको तयारी भइसकेको समेत उहाँले जानकारी दिए ।
बैठकका कार्यसूचीमध्ये पहिलोमा राजनीतिक र सीमा सुरक्षा, दोस्रो सञ्चार सञ्जाल र आर्थिक समृद्धि, तेस्रो व्यापार र पारवहन, चौथोमा ऊर्जा र जलस्रोत तथा संस्कृति र विविध विषय रहने छ । यी मुख्य कार्य सूचीभित्र परेका रेल्वे लाइन, जलमार्ग, पेट्रोल पम्प लाइन, हुलाकी सडक, चेकपोस्ट स्थापना, नयाँ जलविद्युत् योजनाल गायतका एक दर्जनभन्दा बढी नवीन विषयमा समझदारी र कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि बढ्ने र केही हस्तान्तरण हुने सम्भावना रहेको सल्लाहकार ज्ञवालीले जानकारी दिए ।
नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको मन्त्रीस्तरीय बैठकको सुरुआत सन् १९८७ देखि सुरु भएको थियो । त्यसको एक वर्षपछि सन् १९८८ मा पहिलो बैठक बस्यो । त्यसपश्चात् २४ वर्ष मौन बसेको बैठक सन् २०१४ मा तेस्रो र सन् २०१६ मा चौथो बैठक बसेर दुई देशको सहयोग र सम्बन्धलाई अगाडि बढाउँदै छ ।
भारतमा नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री बन्नुभएपछि यसले थप निरन्तरता पाउँदै सन् २०१६ मा भारतमा चौथो बैठक बसेको थियो । त्यही बैठकमा अहिलेसम्म भएका सम्झौताको पुनरवलोकन गर्दै दुई देशको सम्बन्ध नयाँ बाटोमा अघि बढाउने सहमतिसहितका विभिन्न प्रतिवदेन तयार गर्न दुई देश राजी भएको प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार डा। राजन भट्टराईले बताए ।
राजदूत, विदेश सचिवस्तरीय तथा अन्य समितिभन्दा उच्चस्तरीय बैठक मानिने मन्त्रीस्तरीय संयुक्त आयोगको महत्व दुवै देशका लागि महत्वपुर्ण रहेको उनी बताउँछन् । दुवै देशका उही प्रधानमन्त्री रहेकाले विषयको गम्भीरतालाई बुझेको हुँदा पनि भएका सम्झौता र नयाँ हुने सम्झौता कार्यान्वयनमा सफलता मिल्ने आकलन गरिएको छ ।
भारतीय विदेशमन्त्रीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग शिष्टाचार भेट गर्ने पनि कार्यक्रम रहेको छ ।
प्रतिकृया दिनुहोस