• आइतबार ५-८-२०७६/Sunday 08-25-2019
विचार

प्रचण्ड हेगको न्यायिक कठघरामा... ?   

राधा जि.सी.

अहिले पूर्व बाल सैनिक लेनिन बिष्टले प्रचण्डलाई अन्तराष्ट्रिय फौजदारी अदालतमा लैजाने र प्रचण्ड  यदी हेग सम्म गए पनि आफू विश्वको हिरो भएर फर्कने भनि आम संचार समक्ष भाषण दिएर यो विषय फेरी एकपटक वहसको विषय वन्न पुगेको छ । के प्रचण्डलाई हेगसम्म लैजान त्यती सहज छ ? नेपालको १० वर्षे जनयुद्धकालमा के प्रचण्ड मात्र दोषी छन ? यदी प्रचण्ड हेगमा गए भने विश्वकै हिरो भएर निस्कन्छन् छ त ? के हो  हेग ? के हुन यसका अधिकारक्षेत्रहरु ? यो आलेख यही सेरोफेरोमा सम्वन्धित हुनेछ । 

 

विश्व समुदायको लागि दोस्रो विश्व युद्ध (१९३९–१९४५) सबै भन्दा घातक र विनाशकारी हुन पुग्यो ।  यसमा रासायनिक हात हतियार देखि अत्याधुनिक शस्त्र अस्त्रको प्रयोगले गर्दा लाखौं मानिसहरुले ज्यान गुमाउनु पर्यो, लाखौं मानिसहरु घाइते भए, कैयौं मानिसहरु विस्थापित भए । विकसित सहरहरु, कलकारखाना, ऐतिहासिक तथा साँस्कृतिक महत्वका सम्पत्तीहरु ध्वस्त भए । यसबाट विश्व समुदायले पाठ सिक्दै यस्तो खालको घातक युद्ध दोहरिन नदिन अन्तराष्ट्रिय समुदायमा शान्ति र सुरक्षा स्थापित गर्न सन् १९४५ मा संयूक्त राष्ट्र संघको स्थापना भयो । 

 

मानव अधिकार र मानवता सम्वन्धी कानूनको सर्वोपरितालाई सम्मान गरी विश्वभर अमन चयन तथा शान्ति स्थापना गर्न, वर्तमान तथा भविष्यमा समेत मानवता विरोधी घटनाले पश्रय नपाओस । विश्व मानवता विरुद्धका अपराधहरु, नरसंहार तथा युद्ध अपराध जस्ता जघन्य प्रकारका दोषीहरुलाई राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय निकायले कारवाही गर्न सक्नुपर्दछ । यदी राज्यका निकायहरु कारवाही गर्न असक्षम भएमा वा गर्न नचाहेमा त्यस्ता दोषीलाई कारवाही गर्न सक्ने हैसियत राख्ने एक स्थायी अन्तराष्ट्रिय अदालत हुनुपर्दछ भन्ने महशुश गरी सन् १९९५ बाट शुरु गरेको विश्वव्यापी अभियानले चरणवद्ध रुपमा विभिन्न वैठकहरु राखी छलफल चलाएको थियो । पछिल्लो पटक इटालीको रोममा वसेको वैठकले अन्तराष्ट्रिय फौजदारी अदालत स्थापना गर्ने उद्देश्यले १० जुलाई १९९८ मा रोम विधान पारित  गर्‍यो ।

 

रोम विधानको कार्यान्वयनको सिलसिलामा विधानमा उल्लेखित गम्भीर प्रकारका अपराध वा मानवीय कानुन विपरितको गम्भीर कार्य गर्नेलाई सजाय गरी दण्डहीनता अन्त्य गर्नको लागि १ जुलाई २००२ मा नेदरल्याण्डको हेगमा अन्तराष्ट्रिय फौजदारी अदालतको स्थापना भयो । जस अन्र्तगत रोम विधानमा उल्लेखित चार प्रकारका आपराधहरु; नरसंहार, युद्ध अपराध, मानवता विरुद्धको अपराध र आक्रमकताको अपराधहरु अन्तराष्ट्रिय फौजदारी अदालतको आधिकारक्षेत्र भित्र पर्दछन् । 

 

अन्तराष्ट्रिय फौजदारी अदालत, युद्ध वा अन्य अवस्थामा हुने मानवता विरोधी कुनै पनि गम्भीर प्रकारका अपराधहरुमा संलग्न कुनै पनि व्यक्तिलाई न्यायिक कठघरामा उभ्याउन सक्ने पहिलो स्वतन्त्र र निष्पक्ष अन्तराष्ट्रिय स्थायी न्यायिक संस्था हो । यस अदालतले राष्ट्रिय कानुन प्रणालीमा प्रत्यक्ष असर गर्ने र राष्ट्रिय  अदालतको अधिकार क्षेत्र विस्थापित गर्ने नभई परिपुरक र पूर्ण सहयोगमा आधारित रही कार्य गर्दछ । रोम विधान अनुसार कुनै पनि राष्ट्रमा अन्तराष्ट्रिय सरोकारका गम्भीर अपराधको दोषी उपर कारबाही गर्ने दायित्व सोही राज्यको हुन्छ । यदी राज्यले रोम विधानमा उल्लेखित अपराध गर्नेहरुलाई आवश्यक छानविन नगरेमा, कारवाही नगरेमा, कारवाही गर्न असक्षम भएमा वा कारवाही गर्न तत्परता नदेखाएमा मात्र अन्तराष्ट्रिय फौजदारी अदालतको अधिकार क्षेत्र आकर्षित हुन्छ । 

 

रोम विधान लागू भएपछि विधानमा परिभाषित गरिएका नरसंभार अपराध, मानवता विरुद्धको अपराध, युद्ध अपराध र आक्रमकताको अपराधहरु मध्ये  कुनै एक वा वढी यस्ता अपराधहरु गरेको देखिएमा अन्तराष्ट्रिय फौजदारी अदालतले विधान अनुरुप आफ्नो अधिकारक्षेत्र ग्रहण गर्न सक्छ । ती ग्रहण गर्न सक्ने अधिकारक्षेत्रहरु निम्न देखिन्छन : राज्य पक्षले अभियोक्ता समक्ष पेश गरेमा, संयुक्त राष्टसंघको सुरक्षा परिषदले अभियुक्तलाई सिफारिस गरेमा र अभियुक्तले सूचनाको आधारमा अदालतको अधिकार क्षेत्र भित्रका अपराधहरुको अनुसन्धान गरेमा । 

 

यस विधान अनुसारका अपराधमा सजायका लागि  प्राकृतिक व्यक्ति, व्यक्तिगत रुपमा उत्तरदायी  हुन्छन् भने यी अपराधमा कुनै हदम्याद कानुन लागु हुदैन । हाल सम्ममा रोम विधानको जम्मा १२२ राष्ट्रले मात्र अनुमोदन गरेका छन् भने नेपाल लगायत भारत, चिन जस्ता छिमेकी  देशहरु पनि यस अदालतको पक्ष राष्ट्र भएका छैनन् । अमेरिका यस विधानको पक्ष राष्ट्र भएपनि यसको समर्थन भन्दा पनि खुलेर वढी विरोध गरेको अवस्था छ । नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्दा १० वर्षे जयुद्धकाल (२०५२ –२०६३) मा राज्य पक्ष र तत्कालिन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) बीच भएको सशस्त्र द्धन्द्धकालिन समयमा हजारौं व्यक्तिहरु मारिए र कैयौं व्यक्तिहरु वेपत्ता पारिए भने कैयौं व्यक्ति बलत्कार तथा यौनजन्य हिंसा, व्यक्तिगत वा सार्वजनिक संम्पत्ति लुटपाट, कब्जा, तोडफोड वा आगजनी इत्यादी बाट पिडित वनाइए । सो कार्य सरकार र तत्कालिन माओवादी मध्ये  राज्य पक्ष र गैर राज्य पक्ष दुवै पक्षको संलग्नताबाट भएको हो । सरकारको तर्फबाट निर्देशन दिने, लड्ने सरकार प्रमुख देखि लिएर सेना, प्रहरी तथा प्रशासक देखि विद्रोही पक्षका नेता, लडाकु, कमाण्डर जो कोही पनि अपराधमा भएको संग्नलता अनुसार अन्तराष्ट्रिय मानविय कानुन अन्र्तगत व्यक्तिगत रुपमा उत्तरदायी हुन्छन् । त्यसकारण सशस्त्र द्धन्द्धकालिन समयमा प्रचण्ड र वावुराम मात्र नभएर नेपाल सरकार तथा माओवादी दुवै तर्फका जो जो मानविय कानुनको उल्लंघनमा संलग्नता छन् तिनीहरु व्यक्तिगत रुपमा सजायका भागिदार हुन्छन् । 

 

नेपालमा विस्तृत शान्ति संझौता पश्चात सशस्त्र द्धन्द्धको क्रममा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन तथा मानवता विरुद्धको अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरुको सत्य तथ्य पत्ता लगाई अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई कानूनी कारबाहीका लागि सिफारिस गर्न, समाजमा मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्न र वेपत्ता व्यक्तिको छानविन गर्ने उद्देश्यका साथ बेपत्ता छानविन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयेग सन् २०१५ मा गठन  भएको देखिन्छ । हाल सम्म आयोगमा ५८०५२ उजुरी दर्ता भएका छन् तर सुनुवाई भने हुन सकेको अवस्था छैन । आयोगका पदाधिकारीहरुले समेत काम  गर्ने वातावरण भएन भनेर राजिनामा दिई आयोग नै पदाधिकारी विहिन अवस्थामा छ । सर्वोच्च अदालतले द्धन्द्धकालिन समयका गम्भीर अपराधमा संलग्न भएका व्यक्तिलाई कार्वाही गर्न कानून वनाउन नेपाल सरकारलाई विभिन्न समयमा परमादेश समेत जारी गरेको छ  (रिट नं ००६९–.ws–००५७, रिट नं ००६९–.ws–००५८)  संक्रमणकालिन न्यायको सुनिश्चतता, दण्डहिनताको अन्त्य र दिगो शान्तिको लागि राज्यले विशेष तदारुकता देखाउनु पर्दथ्यो त्यो देखाएको अवस्था छैन । यस अवस्थामा नेपालको द्धन्द्धकालिन समयमा गम्भीर अपराध गर्न राज्यले चासो नदेखाएकोले अन्तराष्ट्रिय चासोको विषय वनेको छ । त्यसको  सत्य तथ्य पत्ता लगाई दोषीलाई कानूनी प्रक्रियामा ल्याई सजाय दिई दण्डहिनताको अन्त्य गर्नु नेपाल सरकार तथा सम्वन्धित अन्तराष्ट्रिय निकायको दायित्वको विषय पनि हो । 

 

नेपाल रोम विधानको पक्ष राष्ट्र नभएकोले अन्तराष्ट्रिय फौजदारी अधालतले नेपाल विरुद्ध मुद्धा चलाउन सक्दैन । तर संयुक्त राष्टसंंघको सुरक्षा परिषदले सिफारिस गरेमा अन्तराष्ट्रिय फौजदारी अदालतको अधिकारक्षेत्र आकर्षित हुनसक्दछ तर यो बाटो त्यती सहज भने छैन । त्यसको लागि सशक्त र प्रभावशाली नागरिक समाज र बलियो अन्तराष्ट्रिय सहयोग आवश्यक पर्दछ । यदी संयुक्त राष्ट्रसंघमा विषयले प्रवेश पायो भने पनि सुरक्षा परिषदको बैठकले सर्वसम्मत रुपमा आइसिसीमा सिफारिस गर्ने संकल्प (resolution) पारित गर्नु पर्दछ । सुरक्षा परिषदका स्थायी सदस्य मध्ये एक सदस्य राष्ट्रले इन्कार गरेमा सुरक्षा परिषदले सिफारिस गर्न सक्दैन । तर सिफारिस गर्दै गर्दैन भन्ने चाहीं होइन । सुरक्षा परिषदको सिफारिसमा आइसिसीमा मुद्दा पुगेका धेरै उदारण छन् जस्तै लिविया रोम विधानको पक्ष राष्ट्र होइन तर पनि संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषदले संकल्प प्रस्ताव गरी राष्ट्रपति मुअर गद्दाफी विरुद्द मुद्दा अन्तराष्ट्रिय फौजदारी अदालतमा पुगेको छ । 

 

अर्को उपाए भनेको विश्वव्यापी अधिकार क्षेत्र हो । अन्तराष्ट्रिय फौजदारी अदालत विश्वव्यापी क्षेत्राधिकार अन्तरगत पर्दैन । विश्वव्यापी क्षेत्राधिकार अन्तराष्ट्रिय कानूनको एक नियम हो जहाँ कुनै पनि व्यक्तिले जहाँ जुन देशमा गम्भीर अपराध ग–यो भने अपराध गरेको देश भन्दा वाहिरको देशले पनि पक्राउ गरेर न्यायिक कठघरामा उभ्याउन सक्दछन् । यस अन्र्तगत वेलायत लगायत क्यानडा, फ्रान्स, जर्मनी, आयरल्याण्ड, वेल्जियम, फिनल्याण्ड, मलेसिया, सेनेगल, स्पेन आदि देशहरुको कानूनमा यातना र युद्ध अपराधलाई विश्वव्यापी क्षेत्रधिकार (Universal Juridiction) अपनाएका राष्ट्रहरु हुन् । जुनसुकै देशमा अपराध गरेमा पनि उजुरी दर्ताको आधारमा पक्रन र त्यहीको अदालतमा मुद्दा चलाई कार्वाही गर्न सक्दछ । यही अधिकारक्षेत्र अन्र्तगत नेपालका कर्नेल कुमार लामा वेलायतमा पक्राउ परेका थिए । 

 

उनी नेपालको इतिहाँसमा द्धन्द्धकालिन मुद्दामा मानव अधिकार तथा मानविय कानुन उल्लंघन गरेको आरोपमा विश्वव्यापि अधिकार क्षेत्र कानुन अन्र्तगत देश बाहिर पक्राउ परी अदालतमा मुद्दाको पूर्पक्ष गर्ने पहिलो नेपाली हुन । यस प्रकरणले के देखाउँछ भने गम्भीर प्रकारका अपराधलाई अपराधिकरण गर्ने गरी राष्ट्रभित्र कानुन नबनाएमा विदेशमा (जुन देशको कानूनमा विश्वव्यापि अधिकार क्षेत्र) अपनाइएको छ ती देशहरुले (no investigation circular) नगरे सम्म यदी उनिहरु विरुद्द उजुरी परेको छ भने जहाँ जति खेर पनि  पक्राउ पर्न सक्ने हुन्छ । त्यसैले नेपालको द्धन्द्धकालिन समयमा तत्कालिन माओवादी र सरकार दुवै तर्फबाट मानव अधिकार तथ मानविय कानूनको व्यापक उल्लंघन भएको अवस्थामा दुवै थरीका पदाधिकारीहरु विरुद्ध यदी उजुरी परेमा पक्राउ पर्न सक्दछन् । 

 

अन्तमा प्रचण्डको कुरा गर्दा, उनीलाई विश्व समुदाय सामु हिरो वन्न मन छ भने हेगमा गएर आफूलाई हिरो साबित गर्न सक्दैनन् । हेगमा त गम्भीर अपराध गरे वापत सजायको भागिदार वन्न अपराधी जाने ठाऊ हो । हेग विधानमा अपराधीलाई हिरो वनाउने काुनुन छैन तर अपराध गरेको सावित भएमा अपराधी घोषित गर्ने  र कानून वमोजिम सजाय दिन सक्ने अधिकार हेग ल मा छ  । अपराधीलाई सजायको भागिदार गराउने र पीडितलाई क्षतिपुर्ती तथा न्याय दिई अन्तराष्ट्रिय स्तरमा दण्डहिनताको अन्त्य गर्ने हेगको उद्देश्य हो । प्रचण्डलाई हिरो वन्ने सपना छ भने हेगमा गएर होइन यही देशमा राष्ट्रिय कानून वनाई लेनिन विष्ट जस्ता हजारौं पीडितहरुको आवाजलाई सम्वोधन गर्र्दै मानविय कानुन कार्यान्वयमा ल्याउन सक्नुपर्दछ । नेपाल जेनेभा कन्भेन्सन्को (four geneva convention 1949 ) र यातना विरुद्धको महासन्धीको पक्ष राष्ट्र हो  । तर पनि द्धन्द्ध सकिएको वर्षौ बित्दा समेत सोही बमोजिमको कानून वनाएको अवस्था छैन जसले गर्दा पिडितहरुले न्याय नपाउने र पिडकहरुले उन्मुक्ति पाइरहेका अवस्था छ । सशस्त्र द्धन्द्धकालिन मुद्दालाई न्याय हुने गरी र नेपाल पक्ष भएका सन्धि महासन्धि अनुसार नियम, कानून तथा संस्थागत विकास गरी गम्भीर प्रकृतिका अपराधहरुमा छानविन तथा अभियोजन गरी पीडितलाई न्याय तथा क्षतिपूर्ति दिने र अपराधका  दोषीलाई कार्वाही गर्न सके भने उनलाई हेगको भूतले तर्साउने छैन । आफै हिरोको टाइटल खोजिरहनु पर्ने पनि छैन । आमजनता र अन्तराष्ट्रिय समुदायले आफै घोषणा गर्नेछ हिरोको अवार्ड उनलाई ।  

 

(लेखक  कानुनका विद्यार्थी हुन्)

प्रतिकृया दिनुहोस
सम्बन्धित समाचार