• शनिबार ७-२-२०७६/Saturday 10-19-2019
राजनीति

यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद्को  निर्णय

काठमाडौं । सरकारले सर्लाही घटनाका मृतक सरोजनारायण सिंहको परिवारलाई राहत स्वरुप १० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले बिहीबार सरकारले गरेको निर्णय सार्वजनिक गर्दै त्यस्तै आन्दोलनका क्रममा घाइते भएकाहरूको सरकारी अस्पतालमा उपचार गराएको खर्चको प्रमाणित बिलबापतको रकमसमेत उपलब्ध गराउने बताए ।
 

ऐतिहासिक बागदरबारको संरक्षण सम्बन्धमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेशानुसार उक्त दरबारको वास्तुकला, प्रविधि, वास्तुकृति र स्वरूपको मौलिकतालाई कायम राखी पुनर्निर्माण, पुनस्र्थापनाको विषयमा अध्ययन र विश्लेषण गरी तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न पुरातत्व विभागका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय विज्ञ समूह गठन गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ ।

 

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको चुक्ता पुँजी ८ अर्ब रुपैयाँ रहेकामा नेपाल सरकारले विश्व बैंकसँग गरेको प्रतिबद्धता पूरा गर्न नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयबाट १ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ निकासा दिई र नेपाल राष्ट्र बंैकबाट २० करोड रुपैयाँ लगानी गरी कोषको चुक्ता पुँजी १० अर्ब रुपैयाँ पु¥याउन स्वीकृति दिएको छ ।

 

जापान सरकारबाट ३८ करोड ८९ लाख रुपैयाँ अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ । संघीय वित्त व्यवस्थापनका लागि नीतिगत र संस्थागत सुधार गर्दै दिगो आर्थिक वृद्धि र गरिबी निवारणमा योगदान पु¥याउने क्रममा नेपाल सरकारलाई विश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थाबाट सहुलियतपूर्ण ऋण सहायताका रूपमा प्रस्तावित १०० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको रकम स्वीकार गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

 

ग्रामीण सञ्जाल सडकको कालोपत्रे सहित स्तरोन्नति गर्न झापा, रोल्पा, पाँचथर र पर्वतमा रहेको कूल १२ दशमलव ६ हजार ४ सय ६० हेक्टर राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न र त्यहाँ रहेका १ हजार ४ सय १९ वटा रूखबिरूवा हटाउन बैठकले स्वीकृति दिएको छ ।

 

नेपाल सरकार र चीन सरकारका प्रतिनिधिमण्डलबीच चीनको राजधानी बेइजिङमा २५–२६ जुलाई २०१९ मा उडान संख्या वृद्धि, मार्ग सारिणी पुनरावलोकन र द्विपक्षीय हितका अन्य विषयमा वार्ता गर्न नेपाल सरकार, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका हवाई सेवा सम्झौता हेर्ने सहसचिवको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस
सम्बन्धित समाचार