गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धी नयाँ विधेयक ल्याइदै : परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली
काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले आर्थिक कूटनीतिलाई समग्र कूटनीतिको केन्द्रविन्दुका रुपमा विकास गरिने नीति लिइएको बताएका छन् । विनियोजन विधेयक, २०७६ अन्तर्गत मन्त्रालयका विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले आर्थिक कूटनीतिका माध्यमबाट राष्ट्रिय हित प्रवद्र्धनमा सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको बताए ।
सांसदका जिज्ञासामा मन्त्री ज्ञवालीले समग्र विश्व नै तरल अवस्थाबाट गुज्रिए पनि नेपालले स्वतन्त्र, असंलग्न, तटस्थ, मित्रवत् रुपमा परराष्ट्र नीति अघि बढाउने बताए । बिमिस्टेकमा अध्यक्षले सम्मेलन गर्न सक्ने व्यवस्था भए पनि सार्कमा त्यस्तो व्यवस्था नभएकाले सम्मेलन गर्न नसकिएको उनले स्पष्ट गरे । नेपाल सदस्य भएका क्षेत्रीय मञ्चलाई प्रभावकारी रुपमा अघि बढाइने तथा सार्क सम्मेलनको प्रयास जारी राख्ने मन्त्री ज्ञवालीले सुनाए ।
राजदूत नियुक्तिको मापदण्ड स्पष्ट रहेको बताउँदै मन्त्री ज्ञवालीले समावेशी रुपमा राजदूत सिफारिस भएको र ५० प्रतिशत राजदूत परराष्ट्र सेवाबाट बनाउन शुरु गरिएको जानकारी दिए । खुला सीमाको दुरुपयोग गर्न नदिन नेपाल भारतका सुरक्षाकर्मीले सहकार्य गरी काम गरेको उनले जानकारी दिए ।
सगरमाथा संवादमा द्विपक्षीय चासो, मौलिक शान्ति प्रक्रिया, जलवायु परिवर्तन, समावेशी लोकतन्त्रलगायतबारेमा कुराकानी हुने उनले जानकारी दिए । वार्षिक रुपमा हवाईमार्गबाट आउने ११ लाख पर्यटक र कतारलगायत देशमा हुन थालेको निर्यातले आर्थिक कूटनीतिलाई सहयोग पुगेको मन्त्री ज्ञवालीले बताए। खाडी मुलुकमा उत्पन्न पछिल्लो घटनाक्रमका बारेमा मन्त्रालय सचेत रहेको जानकारी दिँदै उनले त्यहाँका कूटनीतिक संयन्त्रसँग निरन्तर सम्पर्कमा रहेको बताए।
मन्त्रालयले नेपालको मौलिक शान्ति प्रक्रिया, जलवायु परिवर्तन, समावेशी लोकतन्त्रलगायत सामूहिक चासोका विषयका बारेमा छलफल गर्न सगरमाथा संवाद शुरु गर्ने जानकारी उनले दिए । चीनसँग पारवाहन सम्झौता पूर्णरुपमा कार्यान्वयनमा आएपछि तेस्रो देशबाट पनि सामान ओसारपसार हुने वातावरण बनेको उनले बताए। उनले गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी नयाँ विधेयक मस्यौदा गर्न लागिएको जानकारी पनि दिए ।
भारतसँग एक हजार ८८० किमी सीमा जोडिएको र दशगजा अतिक्रमणलगायत सीमा क्षेत्रका समस्याका बारेमा नेपाल भारत सीमा कार्य समूहले निरन्तर काम गर्दै आएको एवं हाल चार समूहले स्थलगत रुपमा काम गरिरहेको मन्त्री ज्ञवालीले बताए। दातृ निकाय वा विकास साझेदारसँग नेपालको हित प्रतिकूल हुनेगरी कुनै सहयोग नलिइएको उनले स्पष्ट पारे । मन्त्री ज्ञवालीसँग सांसद डिला सङ्ग्रौला, रामबहादुर विष्ट, दिव्यमणि राजभण्डारी, प्रमिला राई र रेणुका गुरुङले प्रश्न राखेका थिए ।
सम्बन्धित समाचार
प्रतिकृया दिनुहोस