• शुक्रबार १२-१६-२०८०/Friday 03-29-2024
पत्रपत्रिका

कृषि मन्त्रालयका काम ऐनविपरीत

काठमाडौं । मन्त्रालयहरूले संविधान र ऐनको कार्यान्वयन गर्न ऐनअनुसार नियम तथा विनियम बनाउँछन् । कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले भने ऐनविपरीतका नियमावलीहरू बनाएर काम गर्दैै आएको थाहा भएको छ ।

 

राष्ट्रिय सभाको ‘प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समिति’ले मन्त्रालयले ऐनविपरीत काम गरेको प्रतिवेदन तयार गरेको हो ।‘प्रत्यायोजित व्यवस्थापन समितिले बनाएको अध्ययन उपसमितिको अध्ययनमा कृषि मन्त्रालयका दस्ताबेजहरूमा प्रशस्तै त्रुटि भेटेको छ,’ समिति सभापति रामनारायण बिडारीले भने । समितिको २०७५ मंसिर ४ को बैठकले सांसद राधेश्याम अधिकारीको संयोजकत्वमा उपसमिति बनाएर कृषि मन्त्रालयको अनुगमन गर्ने निर्णय गरेको थियो । 

 

प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिका सभापति बिडारी भन्छन्, ‘ऐनअनुसार निर्देशिका बनाउनुपर्छ । ऐन व्यवस्थापिका संसद्ले मात्र बनाउन सक्छ । कार्यपालिकाले बनाउन सक्दैन । यहाँ गलत अभ्यास भयो ।’ उपसमितिले कानुन उल्लेख नगरी मन्त्रालयले प्रकाशित गरेका निर्देशिकाहरूको सूची नै बनाएको थियो । कृषिसँग सम्बन्धित सहकारी तथा संघसंस्थाहरूलाई कृषि विकासका लागि प्रदान गरिने अनुदानसमेत उसले ऐनअनुसार नबनेको निर्देशिकाकै आधारमा बाँडेको देखिन्छ । यसरी अघि बढ्नु गलत रहेको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन समितिको ठहर छ । मूल ऐनलाई नै बेवास्ता गरेर दस्ताबेजहरू बनाउँदा कानुनको जंगल नै बन्ने बिडारीको तर्क छ । भन्छन्, ‘मूल ऐनअनुसार सबै मन्त्रालयले अघि बढ्नुपर्छ । नत्र भए कानुनको थुप्रो हुने भयो । यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ ।’

 

समितिले मन्त्रालयले अरू पनि त्रुटि गरेको भेटेको छ । प्रत्यायोजित अधिकारअन्तर्गत कृषि मन्त्रालयले आफूले निकालेका सम्पूर्ण दस्ताबेजहरू प्रत्यायोजित व्यवस्थापन समितिलाई पठाउनुपर्ने भए पनि पठाएन । अध्ययनका क्रममा उपसमितिले कृषि मन्त्रालयबाट जम्मा २४ वटा निर्देशिका, मार्गचित्र प्राप्त गरेको थियो । तर, मन्त्रालयका पदाधिकारीलाई ल्याएर गरिएको छलफलमा कृषि मन्त्रालयका सचिव स्वयंले २४ वटा मात्रै नभएर ठूलो संख्यामा निर्देशिका र दस्ताबेजहरू निकालिएको बताएका थिए ।

 

प्रकाशित नियम, निर्देशिका, कार्यविधि वा प्रत्यायोजित विधायनअन्तर्गतको दस्ताबेजहरू विधायन समितिलाई नपठाएकामा समितिको असन्तुष्टि थियो । त्यसपछि उपसमितिले सचिवसहितको पदाधिकारीलाई, प्रकाशित सबै दस्ताबेज समितिलाई बुझाउन आग्रह गरेको थियो ।

 

समितिलाई बुझाउने मात्र होइन, जनसरोकार राख्ने यस्ता दस्ताबेज मन्त्रालयले प्रकाश गर्नुपर्ने समितिको ठहर थियो । तर, मन्त्रालयले सार्वजानिक गरेको थिएन । उपसमितिको प्रतिवेदनमा भनियो, ‘नागरिक सरोकार भएका दस्ताबेज प्रकाश गर्नुपर्छ ।’कृषि मन्त्रालयका दस्ताबेजहरूमा देखिएको त्रुटिलाई लिएर कृषि मन्त्री चक्रपाणि खनालसँग छलफल गर्ने रामनारायण बिडारीले बताए । उनले भने, ‘समय तोकेर मन्त्रीसँग दस्ताबेजहरूमाथि छलफल गर्छौँ ।’

 

२२ वटा मन्त्रालयअन्तर्गत अहिलेसम्म ४ वटा मन्त्रालयले मात्र समितिलाई आफ्ना दस्ताबेजहरू पठाएको छ । अर्थ, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, रक्षा र कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयबाहेक अन्य १८ वटा मन्त्रालयले समितिले पठाएको पत्रको जवाफै दिएका छैनन् ।

 

संवैधानिक तथा अन्य निकायहरूले समेत समितिको पत्राचारको बेवास्ता गरेका छन् । ७ वटा संवैधानिक निकायलाई आफ्ना दस्ताबेजहरू पठाउन समितिले पत्राचार गरे पनि टेरेका छैनन् । विधायन व्यवस्थापन समितिमा सभापति रामनारायण बिडारी भन्छन्, ‘संवैधानिक निकायबाट जवाफ नै आएको छैन । केहीलाई त फोन नै गरेर निर्देशिकाहरू पठाइदिनुभनेको छु । टेर्नु नै हुन्न ।’

 

अति गरेपछि मन्त्रालय वा विभिन्न निकायहरूले समितिलाई नटेरेको भन्दै राष्ट्रिय सभामा आवाज राख्ने प्रत्यायोजित व्यवस्थापन समितिका सदस्य राधेश्याम अधिकारीले बताए । अधिकारीले भने, ‘समितिलाई अटेर गरेकाले कानुनी कारबाही गर्नुपर्‍यो भनेर समितिले सभामा कुरा राख्छ । त्यसमा अन्य सांसदहरूले कसरी लिनुहुन्छ त्यसअनुसार अघि बढिन्छ ।’नयाँपत्रिका

प्रतिकृया दिनुहोस
सम्बन्धित समाचार