• बुधबार १-१२-२०८१/Wednesday 04-24-2024
अर्थ

प्रदेश ५ को बजेट ३६ अर्ब ४१ करोड

दाङ । प्रदेश नं ५ को सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६र०७७ का लागि ३६ अर्ब ४१ करोड ६८ लाखको अनुमानित बजेट प्रस्तुत गरेको छ । मुख्यमन्त्री एवं आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री शंकर पोखरेलले संसदमा बजेट पेस गरेका हुन् ।

 

चालु आर्थिक वर्षभन्दा करिब ८ अर्ब ३० करोड बढी बजेट सरकारले प्रस्तुत गरेको छ । यसपटकको बजेटमा पूर्वाधार, कृषि र पर्यटनलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । मुख्यमन्त्री पोखरेलले आन्तरिक राजश्वबाट ४ अर्ब ५१ करोड ४० लाख, राजश्व बाँडफाँटबाट ९ अर्ब ९१ करोड २३ लाख, रोयल्टी बाँडफाँटबाट ३० करोड, वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ७ अर्ब ५४ करोड १ लाख, सर्शत अनुदानबाट ७ अर्ब ७७ करोड ४ लाख, चालु आर्थिक बर्षको वचतबाट रकमबाट ५ अर्ब, समपूरक अनुदानबाट ८० करोड र विशेष अनुदानबाट ५० करोड प्राप्त हुने अनुमान गरेको बताए। 

 

प्रदेश योजना आयोगले तयार गरेको आवधिक योजनाअनुसार प्रदेशसभा सदस्यले छनोट गरेका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न भन्दै सरकारले स्थानीय तहलाई सर्शत अनुदानका लागि १ अर्ब बजेट छुट्याएको छ। शीतभण्डार, पशु वधशाला निर्माण, पशुपंक्षी प्रयोगशाला स्थापनाका लागि ३८ करोड ९८ लाख सर्शत अनुदानतर्फ सरकारले विनियोजन गरेको छ।

 

गरिबी न्यूनीकरण गर्ने भन्दै सञ्चालित मूख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ। सरकारले सबै गाउँपालिकालाई ५२ लाखका दरले विशेष अनुदान र सोको अनुगमन, सहजीकरण र व्यवस्थापनका लागि ४१ करोड बजेट विनियोजन गरेको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री पोखरेलले बताए।

 

सरकारले प्रदेशमा संचार माध्यम र संचारकर्मीको क्षमता विकास र प्रोत्साहन गरी व्यावसायिकता प्रवर्द्धन गर्नको लागि विशेष ध्यान दिइएको जनाएको छ। यो गत आर्थिक बर्षको भन्दा नयाँ कार्यक्रम हो। 

 

प्रदेशसँगको सहकार्यमा टेलीभिजन तथा रेडियो कार्यक्रमका लागि २ करोड विनियोजन गरेको मन्त्री पोखरेलले जनाए। त्यस्तै संचार क्षेत्रसंगको सहकार्य र क्षमता विकास समेतका कार्यको लागि ४ करोड विनियोजन गरेको मन्त्री पोखरेलले जनाए। 

 

चालू आर्थिक वर्ष २०७५र०७६ को कूल बजेट २८ अर्व ९ करोड ३ लाखमा नेपाल सरकारवाट विभिन्न मितिमा सशर्त अनुदानतर्फका आयोजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि १ अर्ब ६७ करोड ५५ लाख ७४ हजार र समपूरक अनुदान बापत ६९ करोड थप रकम हस्तान्तरण भएको थियो। 

 

तर समयमा खर्च गर्न नसक्दा नेपाल सरकारबाट सशर्त अनुदानतर्फका रु। ६ करोड ३४ लाख बरावरका आयोजना तथा कार्यक्रमहरु संघमा फिर्ता भएको छ।  

प्रतिकृया दिनुहोस
सम्बन्धित समाचार