• शुक्रबार १-६-२०७६/Friday 04-19-2019
विचार

लगानी–सम्मेलन २०७५ : नेपालमा आर्थिक विकासका सम्भावना

नेपाल सरकारले निकै उत्साहपुर्वक आयोजना गरेको दुईदिने लगानी सम्मेलन (मार्च २९ र ३०) काठमाडौंमा सम्पन्न भएको छ ।  करिब ३० खर्बको लगानी भित्रयाउने र सन् २०२२ सम्म नेपालको आर्थिक वृद्धिदर बढाएर अल्प–बिकसितबाट विकासोन्मुख राष्ट्रको सुचीमा पुर्‍याउने उदेश्यका साथ कार्यक्रम संचालित र निर्देशित देखिन्छ । आन्तरिक श्रोत–साधनबाट मात्र लक्षित आर्थिक उपलव्धी हासिल गर्न कठिन हुने कुरा छर्लङगै छ । विश्व व्यापारिकरण र आर्थिक उद्वारीकरणको युगमा आर्थिक बिकासका लागि प्रत्यक्ष बैदेशिक लगानी एउटा अपरिहार्य बैकल्पिक माध्यम हो । त्यसैले सरकारको यो प्रयास सकारात्मक कदम मान्न सकिन्छ । यसका अलावा, ‘सम्वृद्ध नेपाल–सुखी नेपाली’ लक्ष्य र  महत्वपूर्ण पृष्ठभूमिमा पनि यस लगानी सम्मेलनको आयोजना गरिएको अवधारणा नेपाल लगानी बोर्ड, अर्थमन्त्रालय र सम्बन्धित संयन्त्रहरुबाट स्पष्ट पारिएको छ ।

 

हुन् त यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक लगानी सम्मेलन पहिले पनि नभएको भने होइन ।  बि.स २०३८ मा  पहिलो र २०७२ मा दोश्रो गरी मुलुकले दुई सम्मेलनको अनुभव र सिखहरु बटुल्दै यो तेश्रो लगानी सम्मेलन आयोजना गरेको हुनाले अपेक्षाकृत प्रतिफल प्राप्त हुन सक्नेमा आशा गर्ने ठाउँ प्रशस्त छन् । तर बिगतका तिता–मिठा भोगाइबाट पाठ सिकेर तदनुरूप सुधार गर्दै उपलव्धीका फाँटलाई फराकिला बनाउने प्रक्रियामा सरकार कतिको सक्षम रह्यो भन्ने बारे धारणा व्यक्त गर्न केहि समय प्रतिक्षा गर्नु पर्ने नै हुन्छ । वास्तवमा आउँदा दिनहरुमा, सम्मेलनबाट प्राप्त प्रतिफल र अनुभवको आधारमा सम्मेलनको मुल्यांकन नेपाली जनताले नै गर्ने छन् ।

 

लगानी सम्मेलनमा ४० मुलुकबाट ७०० भन्दा बढी वैदेशिक लगानीकर्ता र स्वदेशी व्यवसायी–उद्योगीहरु समेत गरी करिब १३०० जतिको  सहभागीता रहेको थियो । सहभागीहरुका उत्साहवर्दक संख्याले अनुमान भन्दा बढी लगानी भित्रिने आशा र अपेक्षा गरिदंै आएको छ । करिब ७७ परियोजनाहरु प्रस्तावित गरिएकोमा, सम्मेलन समापन हुँदासम्म १६ परियोजनाको सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भई सकेका छन् । अन्य थुप्रै विचाराधीन अवस्था रहेको पनि सम्बन्धित संयन्त्रबाट जानकारी गराईएको छ । प्रस्तावित परियोजनाहरुमा मुख्यतय उर्जा, पर्यटन, हवाई र यातायात पुर्वाधार, होटल उद्योग व्यवसाय कृषी, स्वास्थ्य, शिक्षा आदिसंग सम्बन्धित रहेका छन् । सम्झौता भएका परियोजनाहरुमा अधिकतम लगानी जल–बिधुत अर्थात् उर्जामा केन्द्रित छन् । त्यसैगरी पर्यटन–होटल व्यवसाय वा अरु क्षेत्रसँग सम्बन्धित अन्य परियोजनाहरुमा पनि सम्झौता भएका छन् । स्वाभाविक रुपमा सहभागीतामा दक्षिण एसियाली मुलुकहरुको नै बाहुल्यता रहेको परिपेक्षमा खास गरेर छिमेकी मुलुक चीन र भारतको बढी उपस्थिती थियो ।

 

सरकार तथा सम्बन्धित संयन्त्रहरुबाट सम्मेलन तयारीको क्रममा बिगतका कमी–कमजोरीलाई मध्यनजर राख्दै थुप्रै आधार–भुत सुधार र व्यवस्थापन गरिएको तथ्य बिभिन्न संचार माध्यमहरुबाट प्रसारण र उजागर गरिदै आएको छ । यसै क्रममा २५ वर्षपछि सरकारले लगानी ऐन कानुन नै ल्याएर यथास्थितीमा देखिएका समस्याहरुलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको अवगत गराईएको छ । बैकल्पिक लगानीसँग सम्बन्धित कानून र नियमावलीहरुको परिमार्जन र व्यवस्थापन गरिनुका साथै झन्झटिलो प्रक्रियाहरुको पनि सरलीकरण गरिएको छ ।

 

स्वदेशीले पहल गर्ने र बिदेशीले अघि बढाउने परिपुरक कार्यक्रमको रुपमा परिभाषित, यो  सम्मेलनले वास्तवमा थुप्रै नयाँ–नयाँ आयामहरू मुलुक भित्र सुरुवात र संचालन गर्नेमा उद्योग–व्यवसायी मात्र   नभएर नेपाली जनताको पनि ठुलो अपेक्षा रहेको छ । लगानीकर्ताको प्रतिवद्धतालाई लगानीमा रुपान्तरण गर्न अनुगमन बोर्डको निगरानी रहने, एकद्वार प्रणाली आदि प्राविधिक व्यवस्थापनले पनि निश्चित रुपमा यसको सकारात्मक प्रतिफल प्राप्त हुनेमा सरकार विश्वस्त रहेको धारणा समेत सम्बन्धित निकाय र संयन्त्रहरुबाट बराबर उल्लेख गरिदै आएको छ ।

 

राजनीतिक–सामाजिक–व्यवसायिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्ने–गराउने तर्फ पनि पूर्णरुपले सचेत रहेको सरकारले पटक–पटक दोहोराउँदै आएको छ । सम्मेलनमा स्वंय सम्मानिय प्रधानमन्त्रीज्युबाट पनि सरकार लगानी मैत्री बातावरण कायम गर्दै सुरक्षा दिन पूर्ण सक्षम रहेको वर्तमान स्थितीले नेपाल, लगानीका लागि उपयुक्त गन्तव्यमा रहेको कुरामा बिशेष जोड दिइएको थियो । सरकारका तर्फबाट बिशिष्ट वक्ताहरुले  लगानी सम्मेलनमा आ–आफ्ना भनाई राख्ने क्रममा, प्राकृतिक श्रोत–साधनले सम्पन्न, प्रचुर मात्रामा युवा श्रम शक्ति र पर्यटकीय आकर्षण तथा मौसमको अनुकुलता आदिले नेपाल लगानीका लागि अत्यन्त उपयुक्त मुलुक रहेको भनाई, स्पष्ट रुपमा अभिव्यक्त गर्ने क्रम जारी रह्यो ।  निकट भविष्यमा यो मुलुक एउटा व्यवसायीक–हबको रुपमा स्थापित हुने अवधारणा पनि सम्मेलनमा व्यक्त गरिएको थियो ।

 

सम्मेलनलाई सफल बनाउनका निमित धेरै कुराहरुमा ध्यान पुर्याइएको र यसबाट नेपालमा लगानी भित्रिने विश्वास बिविध संचार माध्यमबाट सार्वजानिक भइरहेको भएता पनि यो कतिको परिणाम–मुखी हुने हो भन्ने तथ्यको मुल्यांकन भने आउँदा दिनहरुमा हुने नै छ । वास्तवमा कुनै पनि कार्यको उदेश्य अल्पकालीन अथवा दिर्घकालिन हुनसक्छ । निश्चित रुपमा लगानी–सम्मेलनका पछाडि दिर्घकालिन उदेश्य र उपलव्धी गाँसिएको छ । तर यसबाट प्राप्त हुने सकारात्मक प्रभावहरुका आभाष भने यथाशिघ्र सरकारी–गैरसरकारी क्षेत्रमा देखिनु नै पर्छ भन्ने जन–साधारणको विश्वास पनि स्वाभाविक हुन आउँछ । वास्तवमा सम्मेलन परिणाम–मुखी हुन, जन–अपेक्षा अनुरुप मुलुकभित्र राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका निजी क्षेत्रका उत्पादन–उद्योगधन्दा व्यापार–व्यवसायमा तीब्र रुपमा अभिबृद्धी भई प्रत्यक्ष रुपमा बिकासका उपलव्धीको अनुभूति जनताले गर्न पाउनु पर्छ । अन्यथा मात्र सम्मेलनको विशिष्ट आयोजना र प्रचार–प्रसारले यसको औचित्यताको पुष्टि गर्न पक्कै सक्दैन । यदि, यस लगानी सम्मेलनको परिणाम स्वरुप, जनताका रोजगारी तथा अन्य आर्थिक गतिविधीमा सहभागी हुने अवसरहरु फराकिला हुन सकेन भने यो पनि बिगतका दुई सम्मेलनहरु जस्तै एउटा घटनामा सिमीत हुने आशंका बढ्दै जाने निश्चित छ ।

 

सरकार तथा सम्मेलन आयोजकका तर्फबाट बिगतका सम्मेलन भन्दा पृथक उदेश्य र प्रक्रिया अवलम्बन गरिनुका साथै थुप्रै प्रावधान र व्यवस्थापन आदि सफलतापुर्वक पुरा गरिएको सन्दर्भले लगानी–सम्मेलनको उदेश्य र मनसाय त दर्शाउन सक्नेछ तर यसको  दुरगामी सकारात्मक आर्थिक उपलव्धी फलिफाप गर्न भने यो प्रयाप्त नहुने स्पष्ट छ । सम्मेलनका सहभागीहरुको सुरक्षा, सुखद बसाई र अन्य सुबिधा–सहुलियतको उचित–व्यवस्थाका साथै कार्यक्रम संचालन र सम्पादन गरेर मात्र सफलताको दाबी गर्नाले निश्चित रुपमा कुनै अर्थ लाग्ने छैन ।

 

शान्ति–सुरक्षाका साथै लगानीका निमित आवश्यक पूर्वाधारमा बिभिन्न सरोकारका विषयहरु हुन्छन, जसलाई पूर्णरुपले व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिवद्ध र सक्षम हुनैपर्छ । अन्यथा सम्बन्धित निकायबाट जतिसुकै विकास र उपलव्धीका तथ्यांक प्रस्तुत गरिएता पनि यो परिणाम–मुखी हुन सक्दैन । लोकतन्त्रमा विकास–उपलव्धीमा जनताको सहभागिता र अनुभूतिको नितान्त खाँचो हुन्छ किनभने जनाताको सोंच र अगुवाईबाट नै यो पद्वती निर्देशित र संचालित हुने सर्वविदित नै छ ।

 

नेपालमा वर्तमान स्थितीमा बहुमतको सरकार र राजनीतिक स्थिरताले पनि लगानीका लागि अति उपयुक्त बातावरण रहेकोले निर्विवाध लगानीका निमीत्त आह्वान गरिएको छ । तर, बहुमतको सरकार र राजनीतिक स्थिरता भएर पनि, मुलुक र मुलुकबासीले भोग्नु परिरहेको समस्याको सुची पनि निकै लामो रहेको कुरा बिर्सन सकिदैन । हाम्रो जस्तो परिवेशमा, सैद्धान्तिक कुरा र व्यवहारिक रुपमा यसको भोगाई   बिच हुने विभेद बुझिए कै तथ्य हो । यस्ता कमि–कमजोरीहरुलाई बेवास्ता गर्न पक्कै पनि सकिदैन ।

 

आवश्यकता अनुरुपको नियम कानून निर्माण तथा परिमार्जनलाई सकारात्मक अवश्य मान्न सकिन्छ तर अक्षरंश पालना गर्न–गराउन सक्नुपर्छ । यसका लागि सरकार गम्भीर र जवावदेही हुन नसके, कुनै पनि निती–नियमको औचित्य माथि फेरी प्रश्न चिन्ह लाग्न सक्छ । लगानीका लागि अति आवश्यक पुर्वाधार हाम्रो मुलुकमा निकै निम्न अवस्थामा रहेको सर्वविदितै छ ।

 

सरकार र सम्बन्धित निकायबाट आर्थिक वर्षमा सडक र यातायात क्षेत्रमा अभूतपूर्ण उपलव्धीको दाबी गरिएता पनि धरातल–सत्य सबै समक्ष छर्लङग छ । यस बर्षमा करिब ८०० किलोमिटर उत्कृष्ट सडक निर्माण भएको तथ्यांक सार्वजानिक गरिँदा राजधानी काठमाडौंमै र अन्य जिल्लाहरुमा पनि  सामाजिक–आर्थिक महत्वका थुप्रै सडकहरु निर्माण–मर्मतका लागि पर्खिरहेका छन् । हाम्रो सडकको र अन्य आधारभूत यातायातको स्तर दक्षिण एसियामा नै अत्यन्त कमजोर स्थितीमा छ ।

 

बर्षौ देखि राष्ट्रिय गौरवका परियोजना भनेर इङगित गरिएको मात्र नभएर अत्यन्त संवेदनशील बिषय उपत्यकाबासीको स्वस्थ–जीवन बाच्न पाउने हकसँग जोडिएको मेलम्ची खानेपानी परियोजनाले साकार रुप लिन सकेको छैन । त्यसैगरी भ्रष्टाचारमा शुन्य सहनशीलताको उदघोष गरिरहेता पनि, मुलुकमा भ्रष्टाचार व्याप्त छ । पारदर्शिताको अभाव छ । यस्ता कमी–कमजोरीहरुका उल्लेख यहाँ सान्दर्भिक नभएको जस्तो देखिएला, तर वास्तविकता प्रष्टयाउन अवश्य सहयोगी हुनेछन् । यसै प्रसंगसँग जोडिएर प्रतिवद्धता र जन–उत्तरदायी निती–नियम संचालनको कुरामा सरकारले जनतालाई आश्वस्त पार्न सफल नभएको तथ्य पनि यहाँ प्रसांगिक र उल्लेखनीय नै  हुन आउँछ ।

 

उद्योग–धन्दा र लगानीका लागि आवश्यक स्वस्थ–प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता देखाउने वातावरण अझै  सृजना हुन सकेको छैन । यस्ता आधारभूत आवश्यकताको व्यवस्थापन गर्न नसक्नाले अवश्य पनि बैदेशिक लगानीमा प्रतिकुल प्रभाव पर्न जाने छ । बिभिन्न वाचा, आश्वासन  र तथ्यांकको घेरा भन्दा बाहिर आएर यो स्थिर र बहुमतको सरकारले, साधारण जनताको दैनिक जीवन–चर्यामा सुधारको अनुभूति गर्न–गराउन सक्नुमा नै, सायद स्थिर र बहुमतको सरकारलाई सफलता तर्फ उन्मुख गराउने छ । जतिसक्दो चाँडो बिदेशी वा स्वदेशी लगानी प्रक्रिया सकारात्मक दिशातर्फ अघि बढेको आम नागरिकलाई अनुभूति हुने वातावरण देखिनु पर्छ । यसबाट नेपाल तथा नेपालीको हक–हितमा देखिने सकारात्मक परिणामहरु र यसको पारदर्शिता तथा जनताको पहुँच भित्रका उपलव्धीले मात्र सम्मेलनको  सफलता निर्धारण गर्ने छ । वर्तमान स्थितीमा, लगानी सम्मेलनको परिणाम–मुखी सफलताको कामना मात्र गर्न सकिन्छ ।

 

(शाह त्रिवि अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागकी पुर्व प्रमुख हुन्)

,

प्रतिकृया दिनुहोस
सम्बन्धित समाचार