• शुक्रबार १-६-२०७६/Friday 04-19-2019
विचार

हारेको दाउ

चुनावको परिणामसंगै शक्तिशाली सरकार हुने परिकल्पना सबैले गरेका थिए । मधेस बिरोधी छबी आर्जेका भावी प्रधानमन्त्री खड्ग प्रसाद ओलीको नेतृत्वमा गठन सरकारलाई दुबै मधेसवादी दलहरुको समर्थन प्राप्त भएपछि ऐतिहासिक दुई तिहाइ बिश्वासको मत प्राप्त सरकारको  गठनले  देशको राजनीति कोल्टे फेर्ने भयो भन्ने आमबिश्वास बढ्यो । ऐतिहासिक अवसर प्राप्त गरेको सरकार स्थीर, उत्तरदाही तथा जबाफदेही हुन्छ भन्ने धारणा थियो । भावी प्रधानमन्त्रीको जनाएको भ्रष्टाचारको शुन्य सहंशिलता, सुशासन तथा कानुनी राज्यको पालना गर्ने  प्रतिवद्धताले मुलक स्थीरतातर्फ अग्रसर हुनेभयो भन्नेमा सबै ढुक्क भए । सरकारले पूर्णता पाउँदाका दिनदेखि नै एकपछि अर्को गरेर मन्त्रीहरुले आफ्नो मन्त्रालयको कार्यतालिका सहितका कार्ययोजनाहरु पस्कन थाले । यस्ता गतिविधीबाट जन–मानसमा उत्साह फैलियो सरकारले साच्चिकै प्रधानमन्त्रीको राष्ट्रिय नारा ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ लाई साकार तुल्याउने भयो भन्ने बिश्वास बढ्यो ।

 

सरकार गठन भएको १०० दिन नपुग्दै एकपछि अर्को गरेर चरणबद्ध रुपमा घोटाला तथा भ्रष्टाचार काण्डहरु मनचन हुनथाले । कानुनी राज्यको अवधारणाका प्रतिकुल निर्णयहरु सरकारले गर्न थाल्यो, जसले गर्दा सरकार गठन हुँदाको उसले आर्जेको गरिमा, ओज, सान तथा सम्मान आदी खस्कदै जान थालेका हुन ।

 

जन–मानसमा निराशाहरु एकपछि अर्को गर्दै चाङ्गिन थालेका छन् । राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) ले फौजदारी अभियोगमा परेका उक्त दलका बिजयी संसद रेशमलाल चौधरीलाई कैलाली अदालतले सर्वस्व सहितको जन्मकैदको फैसलाको बिरोधमा सरकारलाई दिदै आएको समर्थन फिर्ता लियो । राजपाले समर्थन फिर्ता लिए पश्चात सरकारको समर्थनमा रहेको दुई तिहाइको बहुमत खुम्चिएर ६९ प्रतिशत भएको अवस्था छ । 


सरकार गतीशील हुन्छ भन्ने जनअपेक्षाको उल्टो सरकार हाँसको न कुखुराको चालले संचालन हुँदै गएको छ । सरकार गतीशिल हुन नसके पनि बिधिको शासनका निमित्त आवश्यक शर्तहरुको पालना तथा कानुनी राज्य प्रणालीतर्फ अग्रसर भईदिएको भए धरैलाई सन्तोष हुने थियो । सरकार कुन दिशातर्फ उन्मुख हुँदैछ भन्ने अत्तोपत्तो मतदाताहरुलाई मात्र नभएर स्वंय सरकार संचालनकर्ताहरुलाई समेत नभएको देखिन्छ । प्रधानमन्त्रीको घोषित नीति ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ सुगाको रटाइको दिशातर्फ सरकार किमार्थ उन्मुख छैन । एकबर्ष भन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि त्यसदिशातर्फ अग्रसर हुनका निमित्त आजका दिनसम्म कुनै कार्ययोजना सरकारले प्रस्तुत गर्न सकेको छैन ।

 

अनियन्त्रीत रुपमा बढदै गएको सरकार संचालन खर्च, बिकास निर्माण खर्च हुन नसक्नु तथा आँकाशिदै गएको  अनियन्त्रीत ब्यापार घाटाले अर्थतन्त्र भड़कालो तर्फ उन्मुख छ । यस्तो संबेदशनशील घडीमा सरकारले उधो लागेको अर्थतन्त्रलाई उभो लागाउने कार्यप्रति चनाखो रहेको प्रमाण जुटाउन सरकार चुकेको छ । बिगतका भ्रष्टाचारका काण्डहरुको उत्खनन् गरेर अपराधीहरुलाई काठघरमा उभ्याउने जन–साधारणहरुको ठिक उल्टो उसैका पालामा भएको ३३ किलो सुनकाण्ड, बुढीगण्डकी, वाइडबढी प्रकरण, एन्सेल तथा प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत निर्माणाधीन इलोक्ट्रोनिक सामान खरिद प्रकरणहरुको जालोबाट बाहिर निस्कन सकेको छैन । विकेन्द्रीकरणको बिपरित प्रधानमन्त्री शक्ति संचय तथा केन्द्रिकरणतर्फ आक्रामक भएर लागीपरेका छन् तर तिनलाई आफ्नै मातहमा भएका निकायहरु पंगु भएको बोध छैन ।


प्रधानमन्त्री खड्ग प्रसाद ओलीका धेरै गुणहरु छन् । तिनको ब्यक्तित्वका धरै सबल पक्षहरु पनि छन । तिनै कारणहरुले गर्दा नै उनी आफ्ना झापाली आन्दोलनमा सहयात्रीहरु तथा आफु सरह फौजदारी अभियोगमा १४ बर्ष जेल जीवन बिताएका वा नख्खु फोडेर भागेका समकालीन नेताहरु सबैलाई पछाडी छोडेर एक नम्वर बन्न सफल भएका हुन् । सार्वजनिक गरिएका, सहकर्मीहरुले प्रस्तुत गरेका तथा तिनको नेतृत्व पंक्तिमा सक्रिय भएपछिको तिनको जीवनीलाई समिक्षा गर्ने हो भने उनी अत्यन्त महत्वकांक्षी, गतिशील तथा प्राप्त अवसरहरुलाई आफनो अनुकुल तुल्याउने सार्मथ्य भएको नेता हुन् । आफना श्रोताहरुको चाहना अनुसार उनी भाषण गर्न माहिर छन् । जन–साधारणसंग आँखा जुधाएर बोल्न सक्ने उनको अर्को क्षमता हो । उनले उखान टुक्काको साहाराले जगहसाउन सक्दछन् । जाँहासम्म उनको कार्यदक्षताको सवाल छ प्रथम ९ महिने लामो बिगत तथा १४ महिनादेखी कायम रहेको दोश्रो सरकार प्रमुखको कार्यकालबाट प्रस्ट हुन्छ । उनले आफुले जाहेर गरेको प्रतिबद्धतालाई सजिलोसंग बिर्सन सक्दछन् । सार्वजनिक गरेको बिषयलाई चटक्कै बिर्सेर नयाँ बिषयतर्फ ध्यान मोडन सक्ने उनीमा अदितीय गुण छ । अन्य नेताहरुभन्दा आफु सर्वज्ञाता भएको बिश्वास जगाउने प्रयासमा उनी बिषयगत शुन्य ज्ञान भएका बिषयहरुमा पनि ज्ञाता भएर प्रस्तुत हुन अफ्ट्यारो किमार्थ मान्दैन्न । 

 

बहुगुणहरु सम्पन्न नेताका निमित्त असफलता झेल्नु जुवाडे का निमित्त सर्वस्व हारेको अवस्था जस्तै हो । उनीहरु आफुले नसकेको अथवा आफनो दक्षताले नभ्याएको बास्तविकतालाई आत्मसाथ गर्न नै सक्दैनन । प्रधानमन्त्री ओलीका सामु शृंखलाबद्ध रुपमा आइपरेका असफलताहरुले निश्चय पनि उनलाई बिचलित तुल्याएको हुनुपर्दछ । अन्यथा राष्ट्र संचालन गर्ने दायित्वबाट आफ्नो चुनावी क्षेत्र केन्द्रित किमार्थ हुने थिएनन् । चुनाव क्षेत्रलाई सुनिश्चित तुल्याएर मुलुकबासीको ध्यान अन्यन्त्र मोडने प्रयासमा लागेका प्रधानमन्त्रीलाई पृथकताबादी आन्दोलन बिसाउन तयार रहेका डा. सीके राउत मिल्यो ।


रेशम चौधरीको मामिलामा राजनीतिक समर्थन प्राप्त गरेको दलको दबाब थेग्दै सरकारले कानुनी प्रक्रियाको मार्गमा हस्तक्षेप गरेनन । भलै त्यसका निमित्त सरकारले प्राप्त गरेको दुइतिहाईको समर्थन गुमाउने मुल्य चुकाउन तयार रह्यो । सरकारले यस मुद्धामा लिएको अडान बिधमान राजनीतिक माहोलमा लाभदाही प्रतित नभए पनि मुलुकको भबिष्यका निमित्त पनि अपरिहार्य थियो । सर्वच्च अदालतले थुनामा रहेका डा.सी के राउतलाई थुनामुक्ति तथा उनीसंग भोलिपल्ट नै सरकारले ११ बुँदे सम्झौता गरेको हुनाले सरकार तथा न्यायलय बीचको सम्बन्धका बिषयमा प्रश्न उठनु स्वभाविक हो । तर,जुन हतारमा सरकारले विखण्डनकारीसंग कुरा नगर्ने लिएको सरकारी अडानले  १८० डिग्री घुम्यो त्यसबाट निश्चय पनि प्रधानमन्त्रीले हासिल गरेका बिगतका असफलताहरुको पहाडबाट जनाकर्षण अन्त तर्फ मोड्ने अभ्यासको सफल उदहारण भने प्रस्तुत भएको छ । 


डा. सीके राउत किन मुलधार राजनीतिमा आउन तयार भए ? अथवा ‘स्वतन्त्र मधेस गठबन्धन’ किन र के कारणहरुले गर्दा ‘जनमत पार्टी’ मा परिणत भयो जस्ता बिषयमा जतिसुकै अनुसन्धान अथवा तर्क बितर्क भन्दा देश हितका निमित्त मधेसमा पुन अर्को डा राउतले जन्म नलियोस अथवा डा.राउत स्वंयले ‘गल्ती भयो’ भनेर पुन बिखण्ड कार्यतर्फ अग्रसर नहुन भन्ने जस्ता बिषयले बढी महत्व राख्छ ।


प्रधानमन्त्रीले मारेको यो बाजीका पछाडी धरै कारणहरु होलान तर हालका निमित्त उनले देशको ध्यान बिधमान पट्यार लाग्दो राजनीतिक अवस्थाबाट मुलुकबासीहरुको ध्यान अन्यन्त्र मोडन सफल भएका छन् । सरकार प्रमुखका निमित्त सबैभन्दा महत्वपुर्ण उपलब्धी भनेको सुरक्षा निकायहरुले इंगित गरेको दुई ‘सुरक्षा चुनौतीहरु’ मध्य एकलाई निस्तेज गर्न सफल हुनु हो । दुई फ्रन्टमा एकैसाथ होमिदा हुने जोखिमको अवस्था अब रहेन । त्यसैकारणले गर्दा हुनुपर्दछ डा.राउतका सामु पनि प्रधानमन्त्रीले बिप्लव समूहलाई लुटेरा घोषित गरे । सरकारले डा.राउत संग ११ बुदे सहमती गरेको भोलिपल्ट नै बिप्लवले नेतृत्व गरेको तर हालसम्म दर्ता नभएको नेपाल कमुनिष्ट पार्टीलाई अबैध घोषित गर्नुका साथै उसका कार्यहरुलाई निषेध गर्ने घोषणा गर्यो ।


जहाँसम्म प्रधानमन्त्रीले मारेको बाजीको सवाल छ  डा. सीके राउतलाई मुलधार राजनीतिमा ल्याउने कार्यबापत ओलीलाई मधेसका दलहरुले लगाउँदै गरेको मधेस बिरोधी आरोप धेरै हदसम्म अब मेटियो । त्यतिमात्र नभएर हिजोसम्म मधेसबादी नेताहरुलाई आफ्नो पोल्टामा राख्न सफल नभएका ओलीलाई अब मधेस मै स्थापीत मधेसवादी दलहरुलाई चुनौती दिने नयाँ बैध शक्तिको रुपमा ‘जनमत पार्टी’ को प्रस्तुत भएको छ । राजनीतिक हिसाबले प्रधानमन्त्रीले बाजी मारेकै हुन । तीनको यो जीतले जातीय तथा पृथकतावादी द्धन्द्धको संघारमा पुगेको मुलुकले राहतको अवसर पाएको छ ।    


 

प्रतिकृया दिनुहोस
सम्बन्धित समाचार