विप्लव नेतृत्वलाई ३५ दिनभित्र हातहतियार बुझाउन सरकारको अल्टिमेटम
काठमाडौं । सरकारले नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले संगठित अपराध गरेकाले प्रतिबन्ध लगाउनु परेको स्पष्ट पारेको छ। बिहीबार मन्त्रिपरिषद बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले संगठित अपराध गरेकाले विप्लव नेतृत्वको पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको जानकारी दिए।
उनले प्रचलित कानुनअनुसार नै विप्लवको पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाएको दाबी गरे। विप्लव समूहका गतिविधि प्रचलित कानुनअनुसार आपराधिक रहेको बताउँदै ‘संगठित अपराध ऐन २०७०’ र ‘फौजदारी संहिता २०७४’ आकर्षित हुने उनले स्पष्ट पारे।
संगठित अपराध ऐनले हातहतियार, बम विष्फोटक पदार्थ अथवा अन्य वस्तु प्रयोग गरी नेपालको सार्वभौम सत्ता, स्वधीनता र अखण्डता निषेधित गरेको छ। तर, विप्लवका गतिविधि यस विपरीत रहेको बुझाइ सरकारको छ।
यस्तै सरकारले अवैध हतियार बुझाउन पनि आह्वान गरेको छ। प्रवक्ता बाँस्कोटाले सम्पूर्ण किसिमका अवैध हतियार बुझाउन ३५ दिने अल्टिमेटम दिने बैठकले निर्णय गरेको बताए।
हातहतियार, भरुवा बन्दुक, कटुवा पेस्तोलसहित अन्य विष्फोटक पदार्थ नजिकैको प्रहरी, सेना वा सशस्त्र प्रहरी कार्यालयमा बुझाउन आग्रह गरेको मन्त्री बास्कोटाले जानकारी दिए। यदी समयसीमाभित्र अबैध हातहतियार राखे वापत हुने सजाय मिनाह हुने उनले जानकारी दिए।
सम्बन्धित समाचार
प्रतिकृया दिनुहोस