तारागाउँको जग्गाभाडा कानुनविपरीत, वार्षिक साढे ९ करोड नोक्सानी
काठमाडौं । २०५१ जेठ ५ गते भएको ‘लिज सम्झौता’मा लिमिटेडले हरेक वर्ष विकास समितिलाई प्रतिरोपनी १० हजार रुपैयाँका दरले भाडा तिर्ने उल्लेख छ । त्यतिबेला प्रतिरोपनी १० लाख रुपैयाँका दरले जग्गाको मूल्यांकन गरिएको थियो । जग्गाको मूल्यको एक प्रतिशतभन्दा घटीमा वार्षिक भाडामा दिन नपाउने प्रावधानअनुसार प्रतिरोपनी १० हजार रुपैयाँ कायम गरिएको हो । यो दरअनुसार करिब डेढ सय रोपनी जग्गा भाडामा लिएको लिमिटेडले २०६१ सालसम्म हरेक वर्ष झन्डै १५ लाख रुपैयाँ तिरेको देखिन्छ । सम्झौताको १० वर्षसम्म भाडा वृद्धि गर्न नपाइने र त्यसपछिका हरेक १० वर्षमा एक हजार रुपैयाँका दरले बढ्ने उल्लेख छ ।
समितिको जग्गा र लिजसम्बन्धी अध्ययन गरिरहेका एक कानुन व्यवसायीका अनुसार सरकारको स्वीकृतिबिना ४९ वर्षसम्म जग्गा भाडामा दिनु बदनियतपूर्ण र निजी कम्पनीलाई फाइदा पुग्ने काम हो । यस विषयमा प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने तारागाउँ विकास समितिले अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया जनाएको छैन तर तारागाउँको सेयर स्वामित्वसमेत रहेको तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेडले प्रत्यक्ष सरोकार नभएका विषयमा प्रतिक्रिया पठाएको छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारीे नेतृत्वमा गठित न्यूनतम मूल्य निर्धारण समितिले त्यतिबेला बाटाको जग्गा प्रतिरोपनी २५ लाख रुपैयाँका दरले मूल्यांकन गरेको थियो । सम्झौताको धारा ५ को उपधारा ४ मा जग्गाको मूल्य फरकफरक हुन सक्ने भन्दै औसत मूल्य तय गरिएको उल्लेख छ । १ सय ४८ रोपनी जग्गामध्ये सबैतिर बाटाले नछोएको तर्क गरी औसतमा १० लाख रुपैयाँ मूल्यांकन गरिएको थियो ।
विकास समिति र व्यवसायी अरुणकुमार सर्राफबीच संयुक्त लगानीसम्बन्धी सम्झौता गरी तारागाउँ रिजेन्सी होटल लिमिटेड स्थापनाको निर्णय भएको थियो । त्यसका लागि ३ सय ४ रोपनीमध्ये डेढ सय रोपनी जग्गा प्रतिरोपनी १० लाख रुपैयाँका दरले उक्त लिमिटेडमा विकास समितिले सेयर लगानी गर्ने र बाँकी १५४ रोपनी भाडामा दिने उल्लेख थियो । करिब ६ रोपनी जग्गा खानेपानी आयोजनाका लागि प्रयोग भएकाले १४८ रोपनी भाडामा दिइएको हो ।
अहिलेकै अवस्था हेर्दा दुई पटक भाडादर बढेकाले वार्षिक १२ हजार रुपैयाँ प्रतिरोपनी भाडा कायम भएको छ । यो दरअनुसार २०७१ सालयता तारागाउँले वार्षिक १७ लाख ७६ हजार रुपैयाँ भाडाबापत पाउँछ । यो आम्दानीलाई हालको सरकारी दरअनुसार तुलना गर्ने हो भने ‘आकाशजमिन’को फरक रहेको ती कानुन व्यवसायीको टिप्पणी छ ।
मालपोत कार्यालयको दरअनुसार अहिले बौद्धमा प्रतिआना ४० लाख रुपैयाँ न्यूनतम मूल्यांकन छ । १४८ रोपनीका लागि यो दर ९ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ हुन्छ । कम्तीमा पनि त्यसको एक प्रतिशतलाई वार्षिक भाडादर मान्नुपर्ने व्यवस्थाका कारण उक्त जग्गाको भाडा ९ करोड ४७ लाख रुपैयाँ हुन्छ ।
होटल्स लिमिटेडले हाल तिरेको रकम र मालपोतको मूल्यांकनका आधारमा हुन आउने भाडाको अन्तर नै ९ करोड ३० लाख रुपैयाँ छ । ‘२०७१ सालयता तारागाउँको जग्गाभाडामा मात्रै वार्षिक ९ करोड ३० लाख ठगिएको छ,’ ती कानुन व्यवसायीले भने, ‘पुरानो र अरू विषयमा भएको अनियमितता खोज्ने हो भने हिसाब निकै माथि पुग्छ ।’ कान्तिपुर
सम्बन्धित समाचार
प्रतिकृया दिनुहोस