• बिहीबार १२-७-२०७५/Thursday 03-21-2019
विचार

सरकारको एक बर्षः अलमलमा समय बर्वाद नहोस

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले काम गर्न थालेको एकबर्ष पूरा भएको छ ।  प्रधानमन्त्री ओलीले नै भनेका छन, ‘यो एक बर्ष कामगर्ने आधार निमार्णमा सरकारले समय खर्च गरेको छ । आधार तयार भयो अब विकासले तिब्रता लिन्छ ।’ झट्ट हेर्दा प्रधानमन्त्रीको भनाइबाट सकरात्मक हुने ठाउँ त देखिन्छ तर आशंकाहरु प्रशस्तै छन् । चुनावमा जाँदा नै सरकारले आफ्ना घोषणा पत्र मै अबको एजेण्डा बिकास नै हो भनेर प्रचार गरेको थियो । जनताले अब कुरा मात्र होइन घोषणा पत्रमा भने बमोजिम बिकास खोजिरहेका छन् ।

 

नेपाली जनताले विगतमा पनि बिभिन्न सरकार भोगे । सरकारको कार्यशैली, योजना तथा कार्यान्वयनको अवस्था पनि देखे भोगे । हुनत बिगतका सरकारको आफ्नै एजेण्डाहरु थिए । कहिले मूलुक परिर्वतन त कहिले हिंसा अन्त्य गर्दै संविधान निर्माणको मूलमर्म अनुरुप देश यहाँसम्म आइपुगेको हो । अब देशलाई विकास चाहिएको छ । दुई तिहाईको सरकारले चाहने हो भने अबका बाँकी चारबर्षमा धेरै काम गर्नसक्छ । कुरा के हो भने यो चार बर्ष अलमल मै विताउने, सत्ता टिकाउन मात्रै ध्यान दिने हो कि घोषणा गरे अनुरुप काम गर्न यो जिम्मा सरकारका मन्त्रीहरुको पनि हो ।

 

संघीयता सहितको संविधान जारी गरेर मात्रै पुग्दैंन त्यसको सफल कार्यन्वन पनि यो सरकारको मुख्य चुनौति हो । स्थायी सरकारले चाहने हो भने देशलाई आवश्यक पर्ने कानुन बनाउन धेरै समय लगाउँदैंन । यो सरकारले विगत कै सरकारहरुको जस्तो चरित्र देखाउन थाले भने जनताले छाड्ने छैनन् । आगामी निर्वाचनबाट दुई तिहाइको सरकारलाई  जनताले  नतिजामा देखाइदिनेछन् । केही मन्त्रीहरुलाई हेर्ने हो भने मन्त्री पद पाइयो अब ढुक्क भयो भन्ने जस्तो पनि देखिन्छ । जोसंग काम गर्न इच्छा शक्ती छैन त्यस्ता मन्त्रीहरुलाई ट्रयाकमा ल्याउने जिम्मा पनि स्वयम प्रधानमन्त्रीको रहन्छ । सरकारले एकपछि अर्को गर्दै ठूला ठूला परियोजनाहरुको घोषण गर्दै गएको छ ति परियोजनालाई समापन गर्न पनि उतिकै समय र दक्षताको आवश्यक हुन्छ । परियोजनालाई पूणता दिन सरकारले आवश्यक पर्ने विज्ञ राख्न सक्छ र उनीहरुको सल्लाह बमोजिम काम गर्दा सरकारले समय सिमामा काम गर्न सक्छ ।

 

परियोजनाहरुको उद्घाटन गर्दैमा हुँदैन । आम नागरिकका आधारभुत आवश्यक्ताहरुलाई पूर्ति गर्दै लैजानु सरकारको सबैभन्दा ठूलो जिम्मेवारी हो । जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने सामान्य तर जटिल समस्याहरुको समाधानतर्फ भन्दा पनि महत्वकांक्षी योजना अघि सारेर सरकार अत्तिरन्जनात्मक तवरले अघि बढ्नु सान्दर्भिक हुँदैन । कम्तीमा डेढ बर्ष सरकार जनताको आधारणभूत आवश्यक्तको परिप्रर्तिका लागि जुट्नु पर्ने थियो । तर त्यसो हुन सकिरहेको छैन । ठूला र  राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरुलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन, पुराना योजनाहरुको सफल कार्यान्वयन हुनु पर्ने हो ।  नकि भोलीका दिनमा जनताले प्रश्न गर्ने ठाउँ नरहोस ।

 

देशले शैक्षिक बेरोजगार मात्रै उत्पादन गरेको छ । यहाँको शिक्षाले अन्र्तराष्ट्रिय बचारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अवस्था छैन । उही पुरानै शैक्षिक पाठ्यक्रम कतिसम्म तन्काउने । प्रयोगात्मक शिक्षा र आम जनतामा सर्वशुलभ स्वास्थ्यका बिषयहरु प्राथमिकता दिनुपर्ने कुरामा पनि सरकारको ध्यान जान जरुरी छ । त्यसबाहेक सरकारले विदेशी राष्ट्रहरुसँगको सम्बन्धलाई मजवुद बनाउन सकिरहेको छैन । सबै मित्र राष्ट्रहरुसँग समान व्यवहार र कुटनीतिक सम्बन्ध विस्तारमा उत्तिकै सजग हुनु पनि आजको आवश्यक्ता हो । संविधानले निर्दिष्ट गरेका कतिपय व्यवस्थाहरुलाई बेवास्ता गर्दै नागरिकहरुको वाक तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई खुम्च्याउन खोज्नु, उद्योग, व्यवसायलाई विभिन्न खाले कानुन बनाएर कस्न खोज्नु लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र गणतान्त्रीक ब्यवस्थामा अशुभ हुनक्छ । त्यसैले यसतर्फ पनि सरकार सचेत र जिम्मेवार रहन जरुरी देखिएको छ ।  
 

प्रतिकृया दिनुहोस
सम्बन्धित समाचार

परिवर्तन र विकास

३० फाल्गुण, २०७५

अलबिदा रवीन्द्र जी

१८ फाल्गुण, २०७५

नेपालका आइजिपी

२४ माघ, २०७५