‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’: कसरी पाउने रोजगारी र निर्वाह भत्ता ?
-अरिश्मा मोक्तान:
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रोजगारी गर्नेका लागि न्यूनतम रोजगारी प्रदान गरी आफ्नो देशलाई विकास गर्न सकिने बताएका छन् ।
उनले राष्ट्रिय लक्ष्य, उद्देश्य, संकल्प तथा हामी जाने बाटो र गन्तव्य सबै स्पष्ट रहेकाले स्पष्ट र स्थिरताका साथ नेपाल अगाडि बढीरहेको जिकिर गरे । ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ को बुधबार काठमाडौंमा शुभारम्भ गर्दै उनले बहुमतको सरकारले जनताले चाहेको काम पूरा गर्न थाले पनि केही तत्वले भने यस्तो नचाहेको आरोप लगाए ।
गरिबी र बेरोजगारलाई न्यूनिकरण गर्नका लागि नेपालकै इतिहासमा कोशेढुङ्गा सावित हुने अपेक्षका साथ सो कार्यक्रमको उदघाटन भएको बताइएको छ ।
समारोहमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्ट सरकारले बेरोजगार युवालाई बेरोजगार भत्ता दिने नभई रोजगारी उपलब्ध गराउन नसकेको खण्डमा मात्र निजलाई ५० प्रतिशत पारिश्रमिक बराबरको निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने बताए ।
श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा सचिव महेश प्रसाद दाहालले श्रमशक्तिलाई आन्तरिक रोजगारीको अवसरमा उपलब्ध गराउन नसक्दा उत्पादनशिल क्षमता भएको ठूलो जनशक्तिबाट राष्ट्रले उचित लाभ लिन नसकेको बताए । उनले मुलुक भित्र संघको सम्मान गर्ने संस्था विकास नभएको, बजारमा दक्ष जनशक्ति न्यून भएको कारणले हाल सम्म करिब ४३ लाख युवा विदेशिनु परेको र संविधानको व्यवस्था अनुसार सबै बेरोजगार युवाहरुलाई रोजगार प्रदान गर्ने बताए ।
प्रदेश न ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेलले नेपाली जनताको वर्षौ देखिको विकास र समृद्धिको सपनालाई पुरा गर्ने र त्यसतर्फ आफ्ना नितिगत कार्यक्रमलाई केन्द्रित गर्दै युवाहरुलाई देशभित्र नै परिचालन गर्न रोजगारीको कार्यक्रम अघि सारिएकाले आगामी ५ वर्षमा नेपाली बैदेशिक रोजगारीका लागि कुनै पनि नागरिक वाध्यताले जान नपर्ने बताए ।
बेरोजगार भत्ता पाउन अलग्गै ब्यवस्था
बेरोजगार भत्ता प्राप्त गर्नका लागि पहिले बेरोजगार व्यक्ति रोजगार सूचना केन्द्रमा सूचीकृत भएको हुनुपर्नेछ ।
बेरोजगार युवाहरुलाई रोजगारी उपलब्ध गराउनका लागि प्रत्येक स्थानीय तहमा रहने रोजगार सुचना केन्द्रले त्यस स्थानीय तहमा रहेका बेरोजगार युवाहरुको सुची बनाएर राख्नेछ । त्यसका लागि आफू बेरोजगार रहेको व्यहोराको निवेदन व्यक्ति स्वयम्ले आफ्नो स्थानीय तहको वडा कार्यालयमा उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।
वडा कार्यालयले सो को विवरण र जानकारी रोजगार सेवा केन्द्रमार्फत् केन्द्रीय संरचनामा पनि उपलब्ध गराउनेछ । न्यूनतम रोजगारमा संलग्न हुन चाहने बेरोजगार व्यक्तिले प्रत्येक वर्षको चैत महिनामा आगामी आर्थिक वर्षका लागि बेरोजगार व्यक्तिको सूचीमा सूचीकृत हुन सम्बन्धित वडा कार्यालयमा निवेदन दिनु पर्नेछ । यद्यपि पहिलो वर्षका लागि भने मन्त्रालयले नै सो को अवधि आदिबारे जानकारी दिनेछ ।
रोजगार सेवा केन्द्रले बेरोजगार युवाहरुको सूची पाएपछि स्थानीय स्तरमै रोजगारीको अवसर खोजी गर्नेछ । त्यसका लागि स्थानीय स्तरमा निर्माण हुने सार्वजनिक संस्था वा काममा लगाउनेछ । त्यसका लागि कसले कुन काम गर्ने वा लगाउने भनेर स्थानीय निर्देशक समितिले सिफारिश गर्नेछ ,र त्यही अनुसार रोजगार सूचना केन्द्रले व्यवस्था मिलाउनेछ ।
रोजगारी ग्यारेन्टी र भत्ता
स्थानीय तहमा रहेको रोजगार सेवा केन्द्रमा सुचिकृत भएका बेरोजगार व्यक्तिलाई एक आर्थिक वर्षमा कम्तीमा १ सय दिनको न्युनतम रोजगारीको सुनिश्चितता सरकारले गर्नेछ ।
सामान्य अवस्थामा आफूले गर्न चाहेको काम वा कामको प्रकृतिबारे पहिले नै निवेदनमा खुलाउनु पर्नेछ । तर सरकारले रोजगारी दिएपछि काम गर्दिन भन्न पाउने छैन । यदि काम दिँदा पनि नगरेमा त्यस्तो व्यक्तिको बेरोजगारीको सूची स्वतः हट्नेछ ।
सूचीकृत बेरोजगार युवालाई सरकारले काम दिन नसकेमा मात्रै त्यस्ता व्यक्तिले निर्वाह भत्ता प्राप्त गर्न सक्नेछन । त्यसका लागि पहिले वडा कार्यालयले निज व्यक्ति निर्वाह भत्ता प्राप्त गर्न लायक हो कि होइन भनी सिफारिश गर्नुपर्नेछ । तर वडा कार्यालयले झुठा सिफारिश गरेमा त्यस्ता व्यक्तिलाई पनि कारवाही गरिने कानुनी व्यवस्था छ ।
रोजगारी दिन नसकी निर्वाह भत्ता दिनुपर्ने भएमा एक आर्थिक वर्षमा १ सय दिनमा मन्त्रालयले तोकेको न्युनतम पारिश्रमिकको ५० प्रतिशत रकम पाउनेछन ।
यदि कुनै व्यक्तिले एक आर्थिक वर्षमा १ सय दिनभन्दा कम दिनमात्रै काम पाएमा बाँकी अवधिको ५० प्रतिशत रकम पनि सरकारले निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउनेछ । तर त्यसका लागि पनि केही शर्त भने मान्नैपर्ने हुन्छ । यदि कुनै व्यक्तिले एक वर्षमा १ दिन पनि रोजगारी प्राप्त गर्न सकेन भने जम्मा २४ हजार रुपैयाँ निर्वाह भत्ता प्राप्त गर्नेछ ।
कार्यक्रमको सुरुवाता
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम फागुन १ गते घोषणा गरे पनि यस आर्थिक वर्षमा भने ज्यादै कमले मात्रै रोजगारी पाउनेछन । किनभने फागुन १ गतेबाट प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम लागू गरिए पनि फागुनको २२ गते मात्रै रोजगार संयोजकको नियुक्ति हुनेछ । त्यसपछिको एक साता स्थानीय तहसँग छलफल वा संयोजनमा बित्नेछ ।
स्थानीय तहमा चैत १ गतेबाट मात्रै बेरोजगारहरुको सूची संकलन सुरु हुनेछ । त्यसपछि उनीहरुको वर्गाीकरण गरिनेछ । त्यसपछि रोजगारीको क्षेत्र खोज्दै गर्दा करिबकरिब यस आर्थिक वर्ष बित्नेछ । केही बेरोजगारले रोजगारी पाएपनि यस आर्थिक वर्षमा धेरै बेराजगारले रोजगारी पाउने सम्भावना कम छ भने निर्वाह भत्ता पनि कसैले पाउने छैनन । यसको कार्यन्वयन सम्भवतः अर्को आर्थिक वर्षबाट हुनेछ ।
सम्बन्धित समाचार
प्रतिकृया दिनुहोस