• बुधबार ३-४-२०७६/Wednesday 06-19-2019
अन्तर्वार्ता

नयाँयुग भन्दै बिजुलीको पोलमा फोटो टाँसेर बिकास हुँदैन 

विद्यार्थी जीवनबाट नै राजनीतिमा कृयाशिल भएकी डा. डिला संग्रौला यतिबेला नेपाली कांग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य छिन् । जन्मथलो दाङ भए पनि कर्मथलो विराटनगर बनाएकी उनी ०३६ सालको जनमतसंग्रहका कारण आफ्नो राजनीतिक चेतलाई झनै फराकिलो बनाएको बताउँछिन् । 

 

नेपाली महिला आन्दोलनमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गरेकी उनी नेपाली कांग्रेस मोरङ जिल्ला उपसभापति, महासमिती सदस्य महिला संघको केन्द्रिय अध्यक्षको बागडोर समेत सम्हाल्न पुगिन । १७ बर्ष प्राध्यापन पेसा अंगालेकी सांसद डा.संग्रौलासँग पछिल्ला राजनीतिक घटना क्रम, बन्दै गरेको छाया सरकार र नेपाली राजनीतिमा महिलाको स्थानका बारेमा फ्रेसन्यूज नेपालले गरेको कुराकानीको सार: 

 

वि.स. २०३६ सालबाट नेपालको राजनीतिमा जोडिनु भयो ? राजनीतिमा धेरै उतारचडावहरु देख्दै यहाँसम्म आइपुग्दा के कस्ता चुनौतीसँग सामना गर्नुपर्‍यो ?
जनमत संग्रह हुदाँ म विद्यार्थी नै थिए । राजनीतिमा सहभागी हुनुपर्छ भन्ने जागरण म भित्र पनि सवार थियो । दाङ जिल्लामा मेरा वाल्यकाल वित्यो । त्यहिबाट स्ववियु जितेर राजनीतिमा प्रवेश गरें । नेविसंघ, महिला संघ हुदैं नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिमा छु । महिलालाई राजनीतिमा अहिले पनि चुनौतिहरु छन् । विगतमा झनै कठिन अवस्था थियो । 
महिलालाई नेतृत्व दिने कुरामा विगतमा पनि उनीहरुको क्षमता माथि प्रश्न उठ्थ्यो र आज पनि हामीले हाम्रो अधिकार पाउन पार्टी भित्र पनि लड्नुपर्ने अवस्था छ । हरेक निर्णायक निकायमा महिलाको उपस्थीति अर्थपूर्ण हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो लडाइँ बिगतमा पनि थियो र अहिले पनि छ । जुन कुरा हामीले महासमिति बैठकमा पनि उठाएका थियौंं । अबको महाधिवेशनमा यी सबै कुराहरु हल हुने विश्वास छ ।

 

निकै लामो समयसम्म यहाँले महिला संघको नेतृत्व गर्नुभयो । तर यहाँले टाठाबाठाको मात्रै कुरा सुन्नु भयो रे  । यहाँले तल्लो तहका महिलाहरुको सहभागिता गराउनु सक्नुभएन भन्ने आरोप छ । यसमा के भन्नुहुन्छ  ?
महिला संघमा म अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हाल्दै  गर्दा धेरै सुधारहरु भएका छन । विभिन्न प्राविधिक कारणहरुले गर्दा लामो समयसम्म यो छिन्न भिन्न थियो । समयमा अधिवेशन सकेको थिएन  । म जे जति समय महिलासंघमा विताएँ त्यो समयमा मैले संघलाई नयाँ आकार दिए । सदस्यको संख्या बढाए । क्रियाशिल र साधारण सदस्यहरुको संख्या बढ्यो । महिलासंघलाई हामीले नयाँ जीवन दिएका छौं । 

 

विचार, उर्जा जागरण ल्याउनलाई जिल्ला स्तरीय, प्रदेश, केन्द्रमा विचार गोष्ठी, सभा, प्रशिक्षण, अन्तरक्रिया, संवादहरु बढायौं । तेस्रो राष्ट्रिय महाधिवेशन गरेर म विदा भए । २००४ सालमा स्थापना भएको महिला संघ मुलुकमा भएका राजनीतिक परिर्बतनहरुमा पनि अहम भूमिका खेलेको कुरालाई हामी सबैले स्वीकार गर्नुपर्छ । स्थानिय निर्वाचनमा उल्लेख्य महिलाहरुको उपस्थीति बढ्यो । चुनावमा महिलाहरु पनि होमिए र जितेर पनि आए । यस कुरामा हामी महिलाहरुले गर्ब पनि गर्नुपर्छ ।

 

दशकौं देखि महिलालाई निर्णायक तहमा पुर्‍याउनु पर्छ भन्ने हाम्रो आवाजले सार्थकता पाएको छ । यसको श्रेय महिला संघलाई पनि जान्छ । आम महिलाहरुमा राजनीतिक सचेतना बढाउने कुरामा संघको पनि अहम भूमिका छ । अध्यक्ष, उपाध्यक्ष मध्य एकजना महिला आउनुपर्ने कुरामा हामीले जोडदार माग उठायौं । तिनै तहका चुनावमा महिलाहरु आउन सफल भए । तुलनात्मक रुपमा मेयरमा महिला कम छन् । उपमेयरमा धेरै महिलाहरु आए । महिलाहरु अधिकार सम्पन्न बन्ने कुरामा सुधार भएको छ । अहिलेको संघीयता र पुर्नजागरणको युगले महिलाहरुमा पनि त्यो उत्साह र जागरण ल्याएको छ ।

 

 

राज्यका हरेक निकायमा महिला सहभागिता भन्दै गर्दा पार्टी भित्रको संरचनामा महिलाको  अर्थपूण सहभागिता कम हुनुलाई कसरी बिशलेषण गर्नुहुन्छ ?
भर्खर महासमितिको बैठक सकिएको छ । संघीयता अनुसार पार्टी भित्रको पुर्नसंरचना हुँदैछ । पार्टी भित्र हरेक तह, बर्ग, समुदायबाट प्रतिनिधित्व हुनेगरी बनेको छ । नेपालको बर्तमान संविधानले व्यवस्था गरे अनुरुप सबै भाषा, क्षेत्र लगायतका कुरालाई सुनिश्चित गरेको छ । अर्को गौरबको कुरा के भने महिलालाई तल्लो देखि माथिल्लो निकायसम्म ३३ प्रतिशतको सुनिश्चितता गरेको छ । पधादिकारीमा पनि आठवटा क्लस्टरमा महिला सहमहामन्त्रीमा महिला–महिलाबीच प्रतिस्पर्धा हुनुपर्छ भन्ने सुनिश्चितता गरेको छ । कांग्रेसको लोकतान्त्रिक बिधान आएको छ । जसमा ८० प्रतिशत मात्रै निर्वाचन २ं० प्रतिशत मनोनित छ । यसले लोकतान्त्रीक विधीको अनुशरण गरेको छ । महिलालाई आरक्षण पनि छ र उनीहरु खुल्लामा पनि आउन पाउने व्यवस्था भएको छ । 

 

प्रतिपक्षमा रहेर कांग्रेसले बनाउन लागेको छाया सरकार कस्तो सरकार हो ?
बेलायत लगायतका देशहरुमा पनि यसको अभ्यास भएको छ । यसलाई बैधानिका दिएको छ । यसको मूल उद्देश्य सिहंदरबारको अधिकार गाउँ गाउँमा पुर्‍याउन यसलाई शसक्त ढंगबाट अगाडि बढाउनका लागि छाँया सरकारको आवश्यकता परेको हो । नेपालको सन्दर्भमा पनि यो मोडल प्रयोगमा आइसकेको छ । सरकारले काम गर्न थालेको १० महिना वितिसक्यो तर काम सोचे अनुरुप हुन सकेको छैन । सरकारले जनसरोकारका मुद्दालाई सम्बोधन गर्न नसकिरहेको अवस्था छ । आम नागरिकको जनजीवनमा जुन सहजता हुनुपर्ने हो त्यस्तो हुन सकिरहेको छैन ।

 

प्रतिपक्षलाई उपेक्षा गर्दै सरकार अघि बढेको छ । हामीले सरकारलाई ठेगान लगाउने होइन । मन्त्रालयबाट जे डेलिबर भइरहेको छ जे जस्ता काम भइरहेका छन ति पारदर्शि हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मुख्य माग हो । समृद्ध नेपालीको नारा लगाउदैं गर्दा नेपाली जनतालाई झनै दु.खी बनाउनु हुदैंन  । यसको काम भनेको सरकारलाई सजग बनाउने हो । सरकारका काम कारवाही अझ बलियो बनाउने हो ।

 

नेपाली काग्रेसका सांसदहरु भित्र छलफलको तयारी हुदैंछ । म राज्य व्यवस्था समितिमा छु । गृह, रक्षा र संघीयता तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय रोज्नुको मुख्य कारण भनेको जेजति विधेयकहरु आउँछन त्यो पनि हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ । राज्यको मुख्य पाटो सुशासन हो । सुशासन, शान्ति सुरक्षा, बाँच्न पाउने अधिकार पहिलो प्रथमिकता हो । भ्रष्टाचार, हत्या हिंसा, बलत्कार जस्ता दर्जनौं समस्याहरु छन । मुख्य तीनवटा मन्त्रालहरु मुल रुपमा सजग बनाउन सकियो भने शुसासन र शान्ति सुरक्षा बलियो बनाउन सकिन्छ । अहिले मुलूकलाई पारदर्शी, सुशासन आवश्यक छ । मुलूकलाई अघि बढाउन यो सबै प्रत्याभूत हुन आवश्यक छ ।

 

औसतमा दैनिक पाँचजना महिलाहरु माथी बलत्कार भइरहेको छ ,पीडितलाई न्याए र पिडकलाई कारवाहीका लागि किन तपाईहरुको आवाज सशक्त हुन नसकेको ?
श्रृङखलाबद्ध रुपमा महिला माथि भएका हिंसाका घटनाहरु सार्वजनिक भइरहेका छन । यहि बिषयलाई लिएर हामी देशका झण्डै ४० जिल्ला पुगौं, ‘जस्टीस फर निर्मला’ भन्ने अभियान चलायौं । बलात्कार पछि हत्या भएको पनि महिनौं वितिसक्यो तर दोषीको पहिचान हुन सकेको छैन । उनका प्रमाणहरु नष्ट गर्न प्रयासहरु भए । जानीजानी प्रमाण नष्ट गर्ने काम भयो । निर्मलालाई न्याय दिलाउनु पर्छ भनेर कञ्चनपुरका महिला र मानवअधिकारकर्मीहरुले आन्दोलन गरे, ति आन्दोलनाई दबाएर प्रर्दशन गर्नहरुमाथी आक्रमण भयो कतिले ज्यान समेत गुमाए । कति घाइते भएर उपचार गराइरहेका छन । हामीले पटक–पटक सदनमा यो कुरा उठायौं । उच्च स्तरीय छानविन समिती गठन भयो र नाटकीय ढंगबाट त्यसलाई विफल पारियो । मानसिक सन्तुलन गुमाएका, घटनामा सामेल नै नभएका निर्दोषलाई प्रशासनले पक्राउ गर्‍यो । जबरजस्ती अपराध स्वीकार्न समेत लगाइयो । यसले हाम्रो सुरक्षा संयन्त्र माथी नै प्रश्न खडा भइरहेको छ ।

 

सदनमा मैले सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गराएको छु । निर्मलाले न्याय नपाएको कुरालाई बहसमा ल्याउ भनेर देशका विभिन्न ठाउँ पुगें । यो विषय नउठाउनका लागि मानवअधिकारकर्मी शारदा चन्दलाई दवाउन खोजियो । सदनमा मैंले यो विषय उठाइरहेकै छु । गृहमन्त्रीलाई ध्यानर्कषण गराइरहेका छौं । हामी मौन छौ भन्न मिल्दैन ।

 

 

 

शान्ति सुरक्षा दिनानुदिन कमजोर हुँदै गएको छ, संघीयता कार्यान्वयनमा चुनौतिहरु देखिदैंछन, प्रतिपक्षले उठाउनु पर्ने दर्जनौं सवालहरु छन तर देशमा प्रतिपक्ष पनि छ र ? भन्ने जस्तो आलोचना भइरहेका छन, के नेपाली काग्रेसले सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह नगरे कै हो ?
प्रतिपक्षमा भएकाले पनि उठाउन पर्ने अनेकौं सवालहरु छन र हामीले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका पनि छौं । संघीयता प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढ्न सकेको छैन । प्रदेश र स्थानिय तहको अधिकार बाँडफाँडमा समस्याहरु देखिएका छन् । यि विभेद बिषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गर्नका लागि पनि छाँया सरकार चाहिएको हो ।

 

दुई तिहाइको नारा लिएर सरकारले जुनरुपमा विकास र समृद्धिको कुरा गरिरहेको छ, यो नारामा मात्रै सिमित हुनुहुदैंन । जनताले त्यसको अनुभुती गर्न पाउनुपर्छ भन्ने नेपाली काग्रेस चाहन्छ । पछिल्लो समय शुसासनका सवालमा अति नै विवादस्पद तथ्यहरु सार्वजनिक भइरहेका छन् । यसतर्फ पनि प्रतिपक्ष चनाखो हुनुपर्छ भनेर नै हामीले संसदमा हाम्रा कुराहरु उठाइरहेका पनि छौं । नेपाली काग्रेसले रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिका निभाइरहेको छ । अबका दिनमा हाम्रो भूमिका अझै शसक्त हुन्छ । सरकारले निती तथा कार्यक्रम ल्याउँदा नेपाली कांग्रेसले मौन सर्मथन पनि जनायो, पार्टीले आलोचना पनि खेप्नु प¥यो । सरकारले जुन हिसावले कार्यक्रम ल्यायो तर कामहरु हुन सकेन । अहिले नेपाली कांग्रेस जनचासोका ति कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनको पक्षमा छ र सोही अनुरुप खबरदारी गर्दैछ ।

 

 

सरकारको पछिल्ला काम कारवाहीलाई एउटा प्रतिपक्ष दलको नाताले कसरी हेरिरहनु भएको छ ?
सरकार बिवादमा परेको छ । बर्षौं देखि बिधीको शासनको पक्षमा हामी लड्यौं । तर बिधीलाई लत्यायर व्यक्ती हाबी भएको अवस्था छ । सरकार अधिनायकताबादतर्फ उन्मूख भइरहेको अवस्था छ । यो आम जनमानसले नियालिरहेको कुरा हो । व्यक्तिको बोल्न पाउने अधिकार कुन्ठित भएको अवस्था छ । दुई अध्यक्षको बोली नै कानुन बनाउने प्रयास भइरहेको छ । बालुवाटार र सिंहदरवारको कुर्सीले जनतालाई सास्ती दिने काम भएको छ । 

 

सरकारले मर्यादाक्रमबारे विवादास्पद निर्णय ग¥यो । प्रतिनिधीसभा र राष्ट्रियसभाका माननीयहरुलाई प्रदेशसभाको मन्त्री भन्दा तल राख्यो । प्रतिपक्ष र सत्तापक्षबाट हामी सबै मिलेर यसको विरोध गर्‍यौं । मानहानी समेत गरेको छ सरकारले । सरकारका प्रतिनिधी मोटाउँदै जाने जनता खान नपाएर मर्नुपर्ने अवस्था यही सरकारले गर्दैछ । युवा विदेश पलायन हुनेक्रम आज पनि उस्तै छ । सरकारले नयाँ युग भन्दै विजुलीका पोलमा फोटो टासेर विकास हुदैंन । उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्नु प¥यो । ठूला र समृद्धिका नाराले मात्रै देश विकास हुँदैन । यसमा सरकारको तदारुकता हुनुपर्छ । पानी जहाज र रेलको कुराले मात्रै नेपाल बन्दैंन । जनताका आधारभूत आवश्यकतालाई पहिलो प्रथमिकतामा राख्नुपर्छ ।

 

 

प्रतिपक्षमा बसेर आरोप लगाउदैं गर्दा विरासद बोकेको यति ठूलो पार्टी पटक–पटक सत्तामा पुगेकै हो । गरेर देखाउन त नेपाली कांग्रेस पनि सकेन नि होइन ? महासमिती बैठ्कले पनि धेरै कार्यकर्ता र पार्टीमा आशा राखेका युवालाई निराश बनाउने काम भयो ?
लामो समय नेपाली कांग्रेस सत्ताको सेरोफेरोमा रहेको कुरा आम नेपालीलाई थाहा छ । मूलुकमा भएका ठूला परिर्वतन र व्यवस्था परिर्वतनहरुमा नेपाली कांग्रेसले सँधै अहम भूमिका खेल्दैं आएको हो र अबका दिनमा पनि हाम्रो पार्टी सशक्त प्रतिपक्षी दलको रुपमा अगाडी बढ्नेमा ढुक्क भए हुन्छ । पार्टीका हरेक संरचना भित्र युवालाई महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिएर अगाडी बढ्ने कुरा पनि पार्टीभित्र व्यापक छलफल भइरहेको छ । अन्य पार्टीको तुलनामा नेपाली कांग्रेसमा शसक्त महिलाहरु छन् । पार्टीले जिम्मेवारी दिने कुरामा महिलाहरुको संख्या तुलनात्मक हिसावले कम छ । 

 

महिला र युवाको स्थान पार्टी भित्र त्यति सन्तोषजनक हुन सकेन किन यसको बिरोध गर्नुहुन्न ?
महासमितिले विधान शंसोधन गर्‍यो । ३३ प्रतिशतको सुनिश्चतता गरेको छ । सहमहामन्त्री महिलालाई छुट्याउने भनिएको छ । संविधान निर्माण देखि विभिन्न परिर्वतनको नेपाली कांग्रेस महत्वपूर्ण स्थानमा रहँदै आयो । विगतको तुलनामा पार्टी केही फरक अवस्थामा छ  । अहिलेको अवस्थालाई कसरी सुधार गर्दै अघि बढ्ने भन्नेमा छलफल भइरहेका छन ।पार्टीलाई पूर्नजागरण गर्न महिला र युवालाई नेतृत्व तहमा ल्याउनुपर्छ भन्ने नै हाम्रो जोडदार माग हो । शासन, भाषण र आसनमा महिला भन्ने अभियानका साथ हामी लागिरहेका छौं । १४ औं महाधिवेशनबाट यी समस्याको हल हुने कुरामा हामी आशाबादी छौं ।  यसमा खबरदारी पनि गर्दै आएका छौं ।

 

प्रस्तुति : देवी सापकोटा 


 

प्रतिकृया दिनुहोस
सम्बन्धित समाचार