संघीयता कार्यान्वयनमा सकसः केन्द्र सरकार नै बाधक !
रोमन आचार्य , मंसिर २३ र २४ गते बसेको अन्तर–प्रदेश परिषदको बैठकमा मुख्यमन्त्रीहरुले प्रदेश सरकार सञ्चालनमा संघ वा केन्द्र सरकारले सहयोग नगर्ने र प्रदेशबाट नतिजा मात्र खोजेको गुनासो पोखे । बैठकमा प्रदेश गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले दुखेसो पोख्दै भनेका थिए,‘प्रदेशलाई अधिकार, साधनस्रोत चाहियो । संघले योजनाहरु दिएको छ , बजेट दिएको छैन । प्रदेशसँग नतिजा मात्रै खोजिएको छ ।’
नेपालको संविधान २०७२ मा नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रीक गणतन्त्रात्मक राज्यको रुपमा परिपाभिषत गरिएको छ । अर्थात् संवैधानीक व्यवस्था र परिकल्पना अनुसार नेपालमा संघीयता लागू भएको तीन वर्ष र तीन तहको निर्वाचन भएर यसको कार्यान्वयन भएको एकवर्ष नाघेको छ ।
शासन व्यवस्था परिवर्तन भएर लागू भएको यतिका समयमा वितेसँगै यसले ल्याएको परिवर्तनको बहसहरु हुन् थालेका छन् । सकारात्मक तथा नकारात्मक पक्षहरु, नाफा अनि घाटाको तुलना हुन थालेको छ । जुन् अन्तर–प्रदेष परिषदको बैठकमा प्रदेश सरकारका प्रमुखहरुको चिन्ताको विषय बनेको थियो । देशले संघीयताको अभ्यास गरिरहेको बेला संघीय सरकारले अधिकार केन्द्रिकरण गरेको टिकाटिप्पणी भइरहेका छन् । प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारहरु केन्द्र सरकारले अधिकार खिचेर राखेको महसुस गरिरहेका छन् ।
संघ वा सिंहदरवारमा मात्र सिमति अख्तियारलाई विकेन्द्रिकरण गरेर गाउँगाउँमा सिंहदरबार भन्ने चर्चित नाराका साथ संघीयता लागू भएको हो । तर, सुन्दा आनन्द आउने यस्ता विषय नारामा मात्र सिमित भएको संघीयता कार्यान्वयनमा सरकारको उदासिनताले प्रष्ट पारेको स्वयंम जनप्रतिनिधीहरुको गुनासो छ । ‘संघीयता लागू भएपश्चात् अझै पनि सिंहदरबारमै संघीयताको विषयमा दुविधा देखिन्छ,’ संघियताविद डा. रुद्र शर्मा भन्छन्– ‘गाउँ गाउँमा सिंहदरवार भनियो, संघीयताको अर्को पाटो भुराजनीतिलाई अध्यारो कोठामा छलफल गरे पनि आमजनतामा छलफलको विषय नबनाउँदा संघीयतामा चुनौती थपिएको छ ।’
कार्यान्वयनमा अलमल
संघीयता कार्यन्वयनमा आउनु पूर्व र कार्यन्वयनमा आएसँगै मानिसहरु दुई ध्रुवमा उभिएका छन् । मूलधारको राजनीतिमा रहेका कतिपय नेता तथा उनका पार्टीहरु संघीयता असफल भएको टिकाटिप्पणी गर्दै हिडिरहेका छन् । चुनावसम्मत प्रतिनिधीहरुले संघ प्रदेश र स्थानीय तह सञ्चालन गरेको एक वर्ष मात्र हुँदै गर्दा संघीयता सफल असफल भनेर बहस गरिहाल्नु पर्ने अवस्था ठिक नभएको संघीयताविद डा. रुद्र शर्माको तर्क छ ।
संघीयतामा विभिन्न तहका सरकारहरु स्वायत्त हुन्छन् , एकात्मक राज्य व्यवस्थामा जस्तो केन्द्रिय सरकार बलियो हुने हुँदैन । तर, यो सिद्धान्तमा देश अघि नबढेको संघीयताका विपक्षमा रहेका राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्र बहादुर केसीको तर्क छ । प्रदेश सरकारको अधिकारमा संघीय सरकार हावी भएको उनी बताउँछन् ।
संघीयताको सफलतामा यसको चारवटा खम्वा मुख्य विषयहरु हुन् । संवैधानीक , राजनीतिक , प्रशासनिक र वित्तीय संघीयता मध्ये संघले वा केन्द्रले कुनै पनि व्यवस्थित ढंगले सबल पार्ने कसरत गरेको देखिएको छैन । अर्थविद अच्युत अर्याल हाम्रो जस्तो विकासिल देशमा तिव्र तथा दिगो विकासमा संघीय सरकार महत्वपूर्ण हुनुपर्ने बताउँछन् । ‘संघीयताको आधारभुत मान्यता अनुसार वित्तिय क्षेत्र विकेन्द्रिकरण हुनु पर्ने ठाउँमा हामीले खर्चलाई चाहिँ विकेन्द्रिकरण गर्न खोज्यौ,’ अर्याल भन्छन्–‘तल्लो तहमा भएका स्रोत साधनको पहिचान र प्रभावकारी उपयोगिता बारेमा स्पष्ट भएर वित्तिय क्षेत्र सुधारमा नलाग्दा समस्या सृजना भएको हो ।’
संघीयतामा विभिन्न तहका सरकारहरु स्वायत्त हुन्छन् , एकात्मक राज्य व्यवस्थामा जस्तो केन्द्रिय सरकार बलियो हुने हुँदैन । तर, यो सिद्धान्तमा देश अघि नबढेको संघीयताका विपक्षमा रहेका राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्र बहादुर केसीको तर्क छ । प्रदेश सरकारको अधिकारमा संघीय सरकार हावी भएको उनी बताउँछन् ।
प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने पद्धतिले मात्र संघीयता बलियो बन्न सक्छ । यो प्रकृयाले राज्य सञ्चालनमा जनसहभागिता बढाउँदछ । तर, संघमा कानुन नबन्दा प्रदेशले अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर कानुन निर्माण गर्न सकेको छैन । प्रदेश र स्थानीय तह सञ्चालनका लागि कानुन दिईएको छैन । २ नम्बर प्रदेशले बनाउन लागेको प्रहरी ऐनमा केन्द्रिय सरकारको हस्तक्षेपलाई उदाहरणका रुपमा लिन सकिन्छ ।
यता स्थायी सरकार अर्थात् कर्मचारीतन्त्र पनि संघीयता कार्यान्वयनमा वाधक भएको देखिन्छ । संघीयता कार्यान्वयनमा राजनीतिक नेतृत्व जति चुकेको छ, त्यति नै कर्मचारीतन्त्र असहयोगी देखिएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तल्लो तहसम्म कर्मचारी समायोजनको प्रक्रिया त अघि बढेको छ तर कर्मचारीहरुमा असन्तुष्टी व्याप्त छ । कर्मचारीहरु पठाएको ठाउँमा नजाने, जनप्रतिनिधीहरुले भनेको नटेर्ने , संसदभित्र आन्दोलन गर्ने लगायतका कार्यमा लाग्दा संघीयता कार्यान्वयनमा जटिलता थपिएको पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति जगत बहादुर केसी बताउँछन् ।
चुनौती बढ्दा संघ असहयोगी
त्यसो त संघीयता कार्यन्वयनमा चुनौतीका चाङ त्यतिकै बढ्दो छ । अन्तर–प्रदेश परिषदको बैठकमा १ नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री शेरधन राईले प्रदेशमा कसरी काम गर्ने आफू अहिलेसम्म अलमलमा रहेको बताएका थिए । सबै मुख्यमन्त्रीहरुले गुनासो पोखेको बैठकमा राईले पनि संघीय सरकारले समन्वय नगरिदिँदा आफ्नो अधिकारबारे आफै अनविज्ञ रहेको बताएका थिए । मुख्यमन्त्रीहरुको कुराले संघ नै प्रदेश सरकारको बाधक जस्तो देखिन्छ ।
मुलुक समृद्धिको बाटोमा लम्किने दह्रो माध्यम नै स्वायत्त प्रदेश सरकार रहेको तर यसलाई भुराजनीतिले प्रभाव पार्ने संघीयताविद डा. रुद्र शर्माको तर्क छ । उनी लामो राजनीतिक द्धन्द्ध समाप्त भएकाले मुलुक अब समृद्धिको यात्रामा लम्किनुको विकल्प नरहेको र यसलाई संघीयताको सफल कार्यन्वयनबाट मात्र सफल हुने तर्क राख्छन् ।
संघीयता राज्यसञ्चालन नीति बनाउनु सरकारको ध्येय देशमा विकासको लहर ल्याउने देखिएको जनमानसको बुझाई छ । २००७ सालमा राणा शासन अन्त्य भएदेखि अहिलेसम्म देश र जनताले चाहेको विकास नै हो । तर, विकासको यात्राले कछुवाको गति पनि समात्न सकेको छैन । विकासको नाममा ग्रामिण क्षेत्रमा डोजर चलेका छन् , शिक्षा स्वास्थ जस्ता महत्वपूर्ण क्षेत्रहरु सेवामुखि कम नाफामुखि बढी भएका छन् । आर्थिक क्षेत्र धरसायी बनेको छ , व्यापार घाटा बढेको बढ्यै छ । तर, नेतृत्व तह सपना बाड्न व्यस्त छ , स्रोत साधन पहिचान र परिचालनमा सुस्त देखिएकाले संघीयताको विकल्प खोज्नुपर्ने राष्ट्रिय जनमोर्चा अध्यक्ष चित्र बहादुर केसी बताउँछन् । ‘अमेरिकन र युरोपेलीले संघीयता लादेर हाम्रो देशलाई नाइजेरिया र सुडान बनाउन खोजेका हुन्,’ केसी भन्छन्–‘देश विकास गर्न एकात्मक राज्यमा पनि स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन सकिन्छ, प्रदेशले खर्चमात्र बढाएको छ ।’
सरकारले पछिल्ला गतिविधीहरुले संघ नै संघीयताको सफल कार्यन्वयनमा बाधक बन्न पुगेको भान हुन थालेको छ । सरकारले प्रदेशलाई कस्न नयाँ कानुन ल्याउन खोजिरहेको छ । सरकारले सातै प्रदेशका सम्पूर्ण प्रशासनीक तथा सुरक्षा संरचना आफू मातहतमा राख्न आफ्नो प्रतिनिधी अर्थात् प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने खेलमा नलागेको पनि हैन।
निराश जनता
संघीयता कार्यन्वयनमा आएसँगै देश विकासको आश गरेर बसेका जनतामा नैराश्यता बढाएको छ । सवै जनताले विरामी हुँदा सिटामोल पाएका छैनन् , जनप्रतिनिधी विकासे कम विलासी बढी देखिएका छन् । राष्ट्रपतिलाई १८ करोडको गाडीदेखि डेढ अर्बको हेलिकोप्टर खरिदमा जोड दिइरहँदा दुर्गम क्षेत्रमा झाडापखला लगायतका रोगहरुले मानिसहरुको ज्यान लिइरहेको छ ।
सरकार पनि एकपछि अर्को विवादमा फस्दै गएकाले पनि जनता नैराश्य भएका हुन् । एक करोड राशीको शुसान पुरस्कार पाएको सरकार वाइडबडी विमान खरिदमा ४ अर्ब वढीको घोटलाले नैतिक रुपमा संकटमा परेको छ । मन्त्रीहरु इन्धन खरिद गर्न दिएको पैसा गोजीमा हाल्छन र मासिक सयौं लिटर पेट्रोल सरकारबाटै लिइरहेका छन् । सासंदहरुको त राजधानीमा घर भए पनि घर भाडा राज्यबाट लिइरहेको अवस्था छ । भ्रष्टाचारको ग्राफ बढिरहेको छ । हिंसा, हत्या, बलात्कारका घट्ना झनै भयानक बन्दैछ । तर दुई तिहाइको सरकार निरीह बन्दै गएको छ । संघीयता सञ्चालनमा खर्च बढे पनि स्रोत र साधनको पहिचान भएर उत्पादन बढ्ने विषय नजरअन्दाज भएको छ । स्थानीय तहमा कर आतंक बढ्दो छ । संविधानले परिकल्पना गरेका आयोगहरु नबन्दा कार्य गर्न असजिलो भएको छ ।
सम्बन्धित समाचार
प्रतिकृया दिनुहोस