अलोकप्रियताको खेती सरकारको रहर कि बाध्यता ?
संविधान संशोधन गर्न सरकारलाई दबाव दिइरहेको राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपाले अघिल्लो हप्ता सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने चेतावनी दियो । प्रभाव स्वरुप प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली डराए । उनले एक साताको समय माग गरे ।
बिहीवार समाचार आयो । कैलाली क्षेत्र नम्बर १ मा राजपबाट सांसद जितेका रेशम चौधरीलाई एक वर्ष पछि सांसदको सपथ खुवाइयो । लगतै उनलाई केन्द्रिय कारागार पु¥याइयो । फेरी थुनामा राखियो । यसबाट राजपाको चौधरीलाई सांसदको सपथ खुवाउनु पर्ने माग पुरा भएको छ । प्रम ओली राजपाले सरकारलाई दिएको समर्थन नलिनेमा आशावादी भएका छन् । अदालतबाट दोषी देखिएका चौधरीलाई अदालतको अन्तिम निर्णय आउनु पूर्व नै सपथ खुवाउनु पर्ने हतारो किन ?
यसबाट नेकपा सचिवालय सन्तुष्ट छैन । नेकपाका अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड बाहेक अन्य नेताहरुलाई यो विषयमा जानकारी गराईएन । पार्टीका सूदुरपश्चिम इन्चार्ज तथा सांसद भीम रावल पनि यो विषयमा अनविज्ञ छन् । उनी कमाण्डर भएर पनि जानकार विहिन भएको भन्दै गुनासा पोखिरहेका छन् ।
वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरी अर्याल सरकारको यो कदमले व्यवस्थापिका , कार्यपालिका र न्यापालिकामा प्रहार गरेको तर्क राख्छन् । संविधानतः बनेको संसदले बनाएको सरकारले त्यही संविधानलाई प्रहार गरको अर्याल बताउँछन् । यस्तै कम्युनिष्ट राजनीति विश्लेषक डा. सुरेन्द्र केसी सरकार यहाँ भन्दा गिर्ने ठाउँ नभएको तर्क राखिरहेका छन् ।
चौधरी त्यति नै पात्र हुन् जो टिकापुर घटनामा संलग्न भएको आरोप लागेको छ । २०७२ साल भदौ ७ गते टीकापुरमा भएको घटनामा ७ जना प्रहरीसहित ८ जनाको ज्यान गएको थियो । उक्त घटनामा एक जना नावालकको हत्या गरिएको थियो । सो घटनाको योजनामा संलग्न भएको भन्दै चौधरी विरूद्ध मुद्दा लागेको थियो । घटना पछि चौधरी फरार रहेका थिए।
उनै फरार चौधरीलाई राजपाले गत साल भएको संघीय चुनावमा कैलाली क्षेत्र नम्बर १ बाट सांसद बनाएको थियो । फरार अवस्थामै रहेर उनले चुनाव जिते । तर उनले निर्वा्चित भए पनि सपथ लिन पाएका थिएनन् । गत असारमा राजपाको रणनीतिमा उनले जिल्ला अदालत कैलालीमा आत्मसमर्पण गरेका थिए । त्यसपछि पुर्पक्षका लागि जेल चलान भएका उनी डिल्ली बजार कारागारमा थिए । पछि राजपाले ओली सरकारसँग वारगेनींग गरेर अभियुक्त चौधरीलाई सांसद बनाइ छाड्यो ।
प्रतिनिधिसभा नियमावली २४४ को उपनियम ४ मा फौजदारी मुद्दामा अदालतको अन्तिम फैसला नआएसम्म कैदमा बसेका व्यक्तिको सांसद पद स्वत: निलम्बन हुने उल्लेख छ । त्यस्तै प्रतिनिधिसभा नियमावली २४४ को उपनियम ३ मा नैतिक पतन देखिने मुद्दामा थुनामा रहेका सदस्यले सांसदको हैसियतमा काम गर्न नपाउने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरी अर्याल सरकारको यो कदमले व्यवस्थापिका , कार्यपालिका र न्यापालिकामा प्रहार गरेको तर्क राख्छन् । संविधानतः बनेको संसदले बनाएको सरकारले त्यही संविधानलाई प्रहार गरको अर्याल बताउँछन् । यस्तै कम्युनिष्ट राजनीति विश्लेषक डा. सुरेन्द्र केसी सरकार यहाँ भन्दा गिर्ने ठाउँ नभएको तर्क राखिरहेका छन् ।
चौधरी प्रकरणले सरकार निरन्तर अलोकप्रियताको बाटोमा हिडिरहेको प्रमाणहरु थप्नमा मद्दत गरेको छ । सरकार बनेको वर्ष दिन पुग्न लाग्दा जनता सरकारबाट आशावादी कम निराशावादी बढी भएका छन् । रेल देखि पानीजहाज र ग्यासका पाइपबाट बहुमत प्राप्त गरेको नेकपा नेतृत्वको सरकारले भ्रष्टचारको जरो उखेल्ने प्रतिक्रिया दिदा वाइडबडी प्रकाण्डले नाङ्गो बनाइदिएको छ ।
अहिले सामाजिक सञ्जालमा पानीजहाजको विषय खुव भाइरल बनेको छ । केही महिना अगाडि संसदमा बोल्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस १५ गते पानीजहाज आउने बताएका थिए । उनले भाषणका क्रममा १५ गते नआएर के भो १६ गते जसरी पनि आउछ भनेका थिए । पुस आज २१ गते भइसकेको छ , पानीजहाजको टिकट कहाँ पाइन्छ भनेर जनता खोजीरहेका छन् १ सरकार चुपचाप बसेको छ ।
सरकारसँग बहुमत छ । उपेन्द्र यादव नेतृत्वको फोरमले पनि सरकारलाई साथ दिइरहेको छ । तर, फोरम पर्छाने दाउँमा रहेको राजपाले सरकारलाई समर्थन गर्दै धाक धम्कीको व्यापार गर्दा राष्ट्रवादी नेता तथा प्रम ओली निरिह देखिएका छन् । आफ्नै पार्टीमा समेत एक्लिदै गएका ओलीले सरकारलाई लगाम लगाउन सकेका छैनन् । युर्निभर्सल पिसको होलीवाइनले धार्मीक जगतको विश्वास गुमाएका उनले मेलमञ्ची खानेपानी योजनामा समेत निराशा खेप्नु परेको छ ।
सरकारका मन्त्रीहरु प्रट्रोल खान निकै माहिर देखिएका छन् । घरभाडा प्रकरणले पनि सरकारका मन्त्रीहरुको अलोकप्रियता बढाएको छ । डा.केसीले उठाएका समाजवादउन्मुख मागहरुमा वेवास्ता गर्ने सरकार समाजवाद तथा समृद्ध मुलुकको कल्पनामा रुमलिएको छ । वाइडबडी खरिद प्रकृयामा भएको अर्बौ घोटलामा आशलाग्दा मन्त्री रविन्द्र अधिकारी फसेपछि ओली सरकार थप नैतिक समस्यामा परेको छ ।
न्यायीक क्षेत्रमा राजनीतिक हस्तक्षेपले कञ्चनपुरकी नावालिका निर्मलाको हत्याराको अत्तोपत्तो छैन । गृहमन्त्री पुँजीवादलाई दोष दिएर उम्किन्छन् । पछिल्लो समय धर्मको खेती गरी आनी बनाएर युवतीहरुलाई यौन सिकार बनाउने धर्मगूरुको विषयमा सरकार चुपचाप बसेको छ । संघीय राज्य सञ्चालनमा कर आतंक बढेको छ । कर्मचारीहरु संसद भित्रै आन्दोलन गर्छन् । कर्मचारी अभावमा प्रदेश सञ्चालनमा समस्या भएको छ । स्रोत साधनको पहिँचान शुन्य छ । उत्पादनका क्षेत्रहरुमा लगानी छैन । जनतामा निराशा छ । तर, सरकार एक पछि अर्को अलोकप्रिय कार्यहरु गरिरहेको छ । आखिर अलोकप्रियताको खेती सरकारको रहर कि बाध्यता ?
सम्बन्धित समाचार
प्रतिकृया दिनुहोस