विकासको नारा लगाइयो, काम गरिएन
देवी सापकोटा , वर्षौदेखि दिगो विकासको बहस र चर्चा भयो तर विकासलाई दिगो बनाउन तर्फ न त आम नागरिकले चासो दिए न त राजनीतिक दलले काम नै गरेर देखाए । जसको फलस्वरुप विकासको सुचकांकमा देश सधै तल रह्यो । नेपालको राजनीतिले सत्ता परिर्वतनमा जागरण ल्यायो तर आर्थिक पाटोलाई गौणरुपमा लिइयो । चुनावको नारामा विकास मात्र होइन समृद्धि शब्द प्राथमिकतामा परे पनि त्यसपछिका गतिविधी धिमा गतिमा चल्न थाले । अर्थ उपार्जनका काम कम र बहस धेरै भए । पछिल्ला सात दशकमा नेपालले पाएको भनेको नै राजनीतिक परिर्वतन हो यसमा कसैको दुईमत छैन । परिर्वतनले धेरै नेताहरुको जन्म भयो तर आर्थिक विकासको पाटोमा देश सधै पछि पर्यो ।
राजनीतिक चेत बढ्दै गयो तर आर्थिक पाटोमा देश सँधै चपेटा मै परिरह्यो । राजनीतिक दलमा व्यवस्था परिर्वतनको चेत्त बढ्यो जसले राजतन्त्र फाल्यो तर आर्थिक क्रान्तिमा भने चुकेकै हो । जेल बसेकै नेताहरुको निकट भएकै कारण निर्णायक तहमा पुग्ने नेताहरुको लाम लस्कर पनि बढयो तर उनीहरुमा आधारभूत विषयको ज्ञान नहुँदा देशले फड्को मार्न नसकेको अर्थ विज्ञहरुले बताउँदै आएका छन् । जुन वर्तमान समयमा जो कोहीले अनुभूत गर्न सक्छन । प्रसंग जोडौं केहि दिन पहिले भएको सामाजिक सुरक्षा योजनाको भव्य कार्यक्रमको । कार्यक्रमा झण्डै आधा दर्जन बढी मन्त्रीहरु आसिन हुनुहुन्थ्यो जहाँ मुस्किलले औंलामा गन्न मिल्ने मात्रै विज्ञता हासिल गरेका मन्त्रीहरु देख्न सकिन्थ्यो ।
नेपालको सन्र्दभलाई हेर्ने हो भने पछिल्ला १५ बर्षमा देशले निकै नै उतार–चडाव खेप्नुपर्यो । राजनीतिले समाजको मुहार फेर्छ भन्नेमा नेता कार्यकर्ता एक भए । आर्थिक मुद्दा ओझेलमा पारियो । जसका कारण उद्यम कम प्राथमिकतामा पर्न गयो र राजनीतिलाई उच्च स्थान दियो । राजनीतिक जागरणको बाढी यसरी मौलायो कि राजनीतिक दल खोल्ने लहड नै चल्यो । राजनीतिक विषयले प्राथमिकता पाउँदा एकसय बढी राजनीतिक दलको जन्म भयो । फस्टाउँदै गरेको दर्जनौं उद्योगहरु बन्द भए ।
यो कुरा यहाँ किन उल्लेख गर्न पनि जरुरी देखें भने, हाम्रा छिमेकी राष्ट्रहरुको उदाउँदो अर्थतन्त्र र विश्व बजारमा ति देशहरुको उपस्थीति र प्रभावले जोकोहीलाई लोभ्याउँछ । छिमेकका देशहरु यति अघि छन् जुन हाम्रो देशले पछ्याउन सकिरहेको छैन । देशमा अहिले स्थायी सरकार छ तर मुख्य–मुख्य मन्त्रालयहरुमा विज्ञता हासिल गरेका भन्दा पनि राजनीतिमा खटेका आधारमा चुनाव जितेका अनुहारहरु छन् । स्थानीय सरकारको पनि अवस्था उस्तै छ । मेयर र उप–मेयरमा तालमेल हुन सकेको छैन् । स्थानिय तहका प्रतिनिधीहरु विज्ञहरु मार्फत भए पनि केहि ज्ञान हासिल गरेर दैनिक कार्यमा सहज होस भन्ने माग गर्छन तर प्रर्याप्त प्रशिक्षण पुग्न सकिरहेको छैन ।
राजनीतिक दलले राजनीतिक परिवर्तन गर्यो भने देश कायापलट भईहाल्छ भन्ने ठाने, राजनीतिक मुद्दाहरुमा बहस हुन थाल्यो समृद्धिको पाटोलाई छायाँमा पारियो । विकास भनेको राजनीतिक व्यवस्था परिर्वतन हो भन्ने मुख्य बुझाई हाम्रा शासकमा लामो समयसम्म रह्यो, जसका कारण आर्थिक समृद्धिले चाहे अनुसारको फड्को लिन सकेन ।
नेपालको सन्र्दभलाई हेर्ने हो भने पछिल्ला १५ बर्षमा देशले निकै नै उतार–चडाव खेप्नुपर्यो । राजनीतिले समाजको मुहार फेर्छ भन्नेमा नेता कार्यकर्ता एक भए । आर्थिक मुद्दा ओझेलमा पारियो । जसका कारण उद्यम कम प्राथमिकतामा पर्न गयो र राजनीतिलाई उच्च स्थान दियो । राजनीतिक जागरणको बाढी यसरी मौलायो कि राजनीतिक दल खोल्ने लहड नै चल्यो । राजनीतिक विषयले प्राथमिकता पाउँदा एकसय बढी राजनीतिक दलको जन्म भयो । फस्टाउँदै गरेको दर्जनांै उद्योगहरु बन्द भए ।
उद्योगका मजदुर पार्टीमा लागे । राजनीतिमा प्रवेश गर्न नचाहने युवा मुग्लान पसे,खाडी तिर लागे । युवा विदेशीने क्रम आज पनि रोकिन सकेको छैन । राजनीतिक दल प्रतिको झुकावले युवा जमात उद्यम भन्दा राजनीतिक कार्यकर्ताको रुपमा बढी परिचालित हुन पुग्यो । युवाले राजनीतिक दललाई साथ दिए । व्यवस्था परिवर्तनमा अहम भुमिका पनि खेल्यो तर पद दिने समयमा युवालाई सँधै पाखा लगाइयो ।
एक समय यस्तो पनि आयो युवा स्वदेशबाट विदेश पलाएन हुनेक्रम बाक्लिन थाल्यो । जुन क्रम अहिलेसम्म पनि उस्तै छ । देशको व्यवस्था परिर्वतनमा दशकौं खर्च गरेको पाको पुस्ता अहिले पनि युवालाई राजनीतिमा अवसर दिन चाहेको छैन । अबका दिनमा युवालाई ठाउँ दिन सकियो र युवामैत्री क्रियाकलाप अघि बढे भने मात्र नेपालका युवा देश मै रहेर उद्यम संगसंगै राजनीति गर्ने थिए होइन भने पाको पुस्ताले नै शासन सम्हाल्न र देशको ढुकुटीमा हालिमुहाली चलिरहने छ ।
संचालनमा रहेका दर्जनौं उद्ययोगहरु बन्द भए । उद्योगका मजदुरहरु पार्टीमा भित्रदा उद्योग धारासायी बन्दै गए । जसको मुल्य अहिले हामी चुकाउँदै छौं । अर्बौंको उपभोग्य सामाग्री छिमेकी देशमा भरपर्नु पर्ने अवस्था छ । देशको नेतृत्व लिनेहरुको चेत अझ पनि खुल्न सकेको छैन् ।
जसको नियती अहिले हामी भोग्दैं छौं । यसको असर हरेक क्षेत्रमा छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, उद्यम जस्ता विषयमा देश चुक्यो । देशलाई चाहिने अति आवश्यक बस्तुमात्र होइन देशमा उत्पादन गर्ने सकिने बस्तुहरु समेत विदेशबाट ल्याउनु पर्ने अवस्था छ । यदि हिजोका दिनमा राजनीतिक नेतृत्वले यो विषयमा चासो दिएको भए देशको नियती यस्तो विकराल अवस्थामा आउने थिएन ।
कहिले तत्कालिन माओवादी द्वन्द्वले देश पछि पर्यो भनियो त कहिले संविधान निर्माण र राजनीतिक संक्रमणकाल भन्दैं विकास र समृद्धिको मुद्दालाई पाखा लगाइयो । राजनीतिक परिवर्तनको सवाल जोडसँग उठ्यो अर्थ उर्पाजन र उद्यम झनै धारसायी बन्न पुग्यो ।
नेपालले एक पछि अर्को गर्दै विभिन्न मुद्दाहरुमा पक्ष राष्ट्र हुदैं ऐकबद्धता जनाउँदैं आएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् २०३० सम्म दिगो बिकासका लक्ष्यहरु हासिल गर्न सबै पक्ष मिलेर काम गर्ने भनेको छ । दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्तीका लागि स्वंयम प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा समिति पनि बनेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले पनि अनुसन्धान सहितको सुझावहरु दिएको छ । पछिल्लो समय विकासलाई भौतिक पूर्वाधारसंग जोडेर हेर्ने गरिएको छ । विकास भन्नासाथ व्यक्तिको जिवनस्तर सुधार र उसको चौतर्फी विकास भन्ने हुन्छ ।
राज्यको पुर्नसंरचनासंगै देश यतिवेला संघीयतामा अघि बढिरहेको छ । स्थानीय सरकारले काम सुरु गर्दै गर्दा प्रशासनिक खर्च मै देशको ढुकुटी सकिने त होइन भन्ने एक थरी विज्ञहरुको बुझाई छ । एक पछि अर्को गर्दै स्थानीय प्रतिनिधीहरुको सेवा सुविधा र विलासी जीवनशैलीले आर्थिक रकमको सही सदुपयोग नहुने देखिन्छ । त्यसैले राजनीतिक दलले चुनावका बेला प्रस्तुत गरेका आर्थिक नारालाई सार्थकता दिन ढिला भइसक्यो । चेतना होस ।
प्रतिकृया दिनुहोस