बिम्स्टेक सार्कको प्रतिस्थापन होइन, पुरक हो: डा.भेष बहादुर थापा
सन् २०३० सम्ममा गरिवी अन्त्य गर्ने, जलविद्युत ग्रिन बनाउने, अन्तराष्ट्रिय आतंकवादका न्युनिकरण गर्न संयुक्त सैन्य अभ्यास गर्ने, बुद्ध सर्किटबाट पर्यटक क्षेत्रमा काम गर्ने लगायतका महत्वपूर्ण १८ वटा विषयमा काठमाडौं घोषणा जारी गर्दै बिम्स्टेकको चौथो शिखर सम्मेलन १५ गते सम्पन्न भयो । शिखर सम्मेलनले भु–परिवेष्ठित राष्ट्रका लागि हिमालय अर्थतन्त्रको व्यवस्था पनि गर्ने विषय थपेको छ ।
सातवटा राष्ट्रहरु मिलेर बनेको यो संगठनले सार्कमा आवद्ध पाँचवटा राष्ट्रहरुलाई समेटिएको छ । यता हरेका दुई वर्षमा हुनुपर्ने सार्क सम्मेलन भारत पाकिस्तानको सम्बन्धका कारण हुन नसकेको पनि बताइएको छ । भारतको लुक इष्ट र थाइल्याण्डको लुक वेस्ट सिद्धान्तमा जन्मिएको बिम्स्टेकले सार्कलाई प्रतिस्थापन गरेको भनेर चर्चा पनि भइरहेको छ । यीनै विषयहरुमा केन्द्रित रहेर फ्रेसन्यूज नेपालले पूर्व अर्थमन्त्री ,पूर्व परराष्ट्रमन्त्री तथा भारतका लागि नेपाली राजदूत डा.भेषबहादुर थापासँग गरेको कुराकानीको सार:-
बिम्स्टेक नेपालका लागि कतिको फाइदाजनक रह्यो ?
जहाँसम्म यसको औपचारीक पक्ष , अतिथी स्वागत देखि लिएर अरु प्रबन्धहरु, घोषणापत्र जारी भएको सन्दर्भमा उठेका विषयहरु सहमती भएका विषयहरु हेर्दा सम्मेलन आफैमा राम्रोसँग सम्पन्न भएको र स्वागतयोग्य निष्कर्षमा पुगेको आभाश मैले पाएको छु ।
नेपालले उठान गरेका विषयवस्तुहरु चाहिँ कस्तो रहे त ?
विषयवस्तुहरु चाहिँ कुनै चिरकालिन देखि नभएका , हामीले इच्छा गरेका , सहमती गरेका विषयहरु पनि छन् । नयाँ विषयमा पनि आयाम भएको छ । विशेष गरेर अहिले चलेको चाहिँ दुइवटा विषय एउटा कनेक्टिभीटि अर्थात् सम्पर्क आवातजावतका लागि सहज पारेर व्यापारका लागि होस् वा सम्बन्धका लागि होस् यसलाई प्राथामिकताको रुपमा लिइएको छ । यस्ता विषय समेटेर तथा नयाँ विषयलाई पनि समावेश गरेर बिम्स्टेकले आशादित परिस्थितीको सृजना गरेको छ ।
उसो भए उठान गरिएका विषयहरु पर्याप्त रहे हैन त ?
हैन, विषय मात्र लम्बाएर समस्याको समाधान हुँदैन । यो क्षेत्रको विकासका लागि सम्मेलनले जुन अवधारणा कि सामुहिक रुपमा हामीले केही गर्न सक्यो भने हरेक मुलुकलाई पनि फाइदा जनक हुन्छ । शान्ती वाहाली तथा सम्वादका लागि पनि एउटा वातावरण बन्छ । सम्बन्ध सुधार देखि लिएर सहमती र निष्कर्श भएक विषयहरु कार्यान्वयनमा मौका दिन्छ भन्ने कुरा हो । त्यसैले कुरा थप्नु भन्दा भएकै कुरालाई कार्यन्वयन गर्ने गर्नुपर्दछ । किनकी सार्कमा होस् वा बिम्स्टेकमा होस् यसको इतिहास हेर्ने हो भने प्रतिवद्धता जनाउने तर कार्यन्वयन गर्ने कुरामा शिथिलता हुने वा कार्यन्वयन नहुँने अवस्था छ । सार्कमा सचिवालय कमजोर छ भन्ने कुरा आएको छ , तर बिम्स्टेकको अवस्था त्यस्तो छैन । सम्मेलनमा राष्ट्रप्रमुखहरुले गरेको बाचा हेर्ने हो भने कार्यन्वयन हुने अवस्थामा जाने देखिन्छ । यसले परिवर्तनको आश देखाएको छ । अब थप कुरा समयले बताउँला ।
गरिवी निवारण तथा कनेक्टिीभिटीको कुरा गरिएको छ , यो संभव छ त ? कि घोषणापत्र मात्र हुने हो ?
गरिविको कुरा अहिले उठेकै होइन । यो चार पाँच दशक देखि उठेको हो । यसलाई विश्व बैंक देखि लिएर धनी देश तथा अन्य संगठनहरुले पनि उठाएकै हुन नी । हामी आफैले पनि सार्कको माध्यामबाट गरिविको, आतंकवादको कुरा घोषणापत्रमै निकालेका हौं । सरकारले हस्ताक्षर गरेको छ । त्यो भन्दा माथि के छ र । तर त्यो पनि कार्यन्वयनमा शिथिलता देखिरहिएको छ । दक्षिण एसियामा गरिवि रेखामुनि रहेका जनताहरुको संख्या धेरै छ । भन्दा २०, ३० वर्ष भयो घोषणपत्र जारी गरेको तर स्थिती दर्दनाक छ ।
दक्षिण एसियाका मुलुकहरुमा आपसि वैमन्सयताले वा मनमुटावले होला या आफै कुरामा ध्यान दिनु पर्ने अवस्था भएर होला , सामुहिक प्रयास गर्नु पर्ने विषयमा ध्यान दिन नसकिएको अवस्था छ । म आफै संलग्न भएर यसमा छलफल गरेको ५०–५५ वर्ष भइसक्यो । यि विषयमा विश्वव्यापी निष्कर्शमा पुग्न छलफल भएको । त्यसकारण विगतमा देखिएको शिथिलता जाहे त्यो जानी जानी भएको किन नहोस् त्यसलाई पार गरेर सामुहिक रुपमा हामी निष्कर्शमा पुग्नु पर्ने देखिन्छ । यसको फाइदा एउटा देशलाई मात्र होइन सबै देशलाई हुन्छ ।
कनेक्टिभीटिको कुरा गर्ने हो भने चाइनाले वेल्ड एण्ड रोड इनिसिएटिभको कुरा ल्याएको छ, शिल्क रोडलाई पुर्नताजगी गरिएको छ । अहिले आँखा खुल्न लागेको बेलामा कनेक्टिभीटि बंगलादेश र नेपाल बीचको कुरा आएको छ । नाकाबन्दी खेपेको नेपालले जलविद्युत् उत्पादन गरेर बेच्ने कुरा छ । त्यसकारण यो कार्यन्वयनको बाटोेमा गयो भने फाइदा सबैलाई......
शंखा यहाँ हुन्छ कि भुपरिवेष्ठित देशलाई समुद्रसँग जोड्ने, ऊर्जा बंगलादेश लगायतका देशलाई बेच्ने कुरा गर्नुभयो, भारतसँगको सम्बन्ध सबैलाई थाहा छ । बंगलादेशसँग जोडिन ‘चिकेन नेक’ छ , अनि भारतको अनुमति विना हामीले फाइदा लिन सक्छौ त ?
यस्तो हुन्छ , हेर्नुहोस् आर्थिक रुपमा सवल राष्ट्र भारतको भुमिका बिम्स्टेकमा कोट्याइ रहनु पर्दैन । तर भारतले बीचमा बीचमा बिउँझिएर क्षेत्रीय अवधारणलाई अधि लान पहिले आइ. के गुजरात प्रम हुँदा नन रेसिप प्रोपर एरेजमेन्ट गर्छु भन्नु भयो त्यो लामो समय टिकेन । अहिले नयाँ चुनाव भएर भारतमा स्थायी सरकार आएको बेलामा मोदीजीले दुईपटक दुईपक्षिय र दुई पटक वहुपक्षिय गरेर नेपालको भ्रमण गर्नुभयो । यो इतिहासमा धेरै हो । जसले संवादको ढोका खोलिदिएको छ । जुन जागरुकताका साथ छिमेकी देशहरुसँग भारतले प्रसय दिदै आएको छ, विगतमा भएन भन्दैमा भविष्यमा हुँदैन भन्नु भन्दा कसरी सफल बनाउने भनेर हामीले प्रयत्न गर्नुपर्दछ । यसले ल्याएको अवसरलाई मौकाको रुपमा लिने कि शंखाको दृष्ठिकोणले हेर्ने भन्ने कुरा छ । हाम्रो मानसिकता परिवर्तन गर्न पनि आवश्यक छ । अहिले भएको सहमति कुनै एउटालाई फाइदा पुग्ने नभएर सबैलाई फाइदा पुग्ने विषयहरु छन् ।
कतिपय विज्ञहरु भन्छन् सार्ककको विकल्पमा बिम्स्टेकको सुरुवात भएको हो । के साँच्चै बिम्स्टेकले सार्कलाई छायाँमा पारेको हो ?
सम्मेलन उद्घाटनको क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि भन्नु भएको छ यो विकल्पको रुपमा होइन भनेर । अहिले पनि भारत र पाकिस्तान बोहक अन्य सदस्य राष्ट्ररु सार्कलाई जीवित राख्न बीच बीचमा उठाउने गरेका छन् । यत्रो इतिहास बोकेको संगठन यहाँसम्म आएर अवरुद्ध हुँदा कसैको पनि हित हुँदैन । बिमस्टेक किन आयो भने इण्डियाको लुक इस्ट पलेसी र यसले गर्दा म्यानमार र थाइल्याण्ड जस्ता व्यापारीक देशहरु गाभेर यो आएको हो । बिम्स्टेक बन्ने वित्तिकै नेपालले केही वर्ष कु¥यो । तत्काल सदस्यता लिएन । म नै परराष्ट्र मन्त्री भएको बेलामा २००४ सालमा पहिलो हस्ताक्षर गरेर नेपाल सहभागी भएको हो ।
पाकिस्तान र भारतको सम्बन्धका कारण चार वर्ष देखि सार्क सम्मेलन हुन सकेको छैन , सार्कको वर्तमान अध्यक्ष र बिम्स्टेकको अध्यक्ष पनि नेपाल रहेको अवस्थामा सार्कलाई भन्दा बिम्स्टेकलाई प्राथामिकता दिएको देखियो,यसले आशंका जन्माएको छ नी ?
नेपालले ध्यान नदिएको हैन । सार्र्कको कमजोरी कहाँ भयो भन्दा खेरी जन्म हुँदा खेरी नै जुन प्रावधानलाई चाहिँ सवैले सर्तका रुपमा राखे । कुनै पनि एउटा राष्ट्रले विमति जनाउँदैमा बाँकी सबै चुप लागेर बस्नु पर्ने नजिर बस्यो । सार्ककको बाधक चाहिँ आफ्नै विधान छ । त्यो विधान ले गर्दा दुईवटा देशबीच मनमुटाव भयो । अहिले हेर्नुहोस् न दक्षिण एसियामा हेर्नु हुन्छ भने छिमेकीमा असहज परिस्थिती छ , त्यो त बिम्स्टेकमा पनि छ ।
म्यानमार र बंगलादेश बीचमा रोहिग्याको विषयमा मनमुटाव छ । यही विषयमा केही दिन अगाडि संयुक्त राष्ट्रसंघले कडा प्रतिवेदन निकालेको छ । यो विषयमा सार्कमा भएको भए दुई देशबीचको मनमुटावका कारण बैठक नै हुँदैन थियो । यो समस्या हुँदा हुँदै पनि बिम्स्टेकमा अन्य विषयमा छलफल भयो । पहलकदमी भयो । त्यसकारण सार्कमा सुधार ल्याउनु पर्ने आवश्यकता छ । सार्कको औचित्य चाहिँ हराएको छैन । तर जुन परिस्थिती र विधीले सार्कलाई अगाडि बढायो त्यो आफैमा बादक भएको छ । त्यसलाई सम्बोधन नगरिकन सार्क अगाडि बढ्न सक्दैन । यसलाई सार्ककको विकल्पको रुपमा होइन पुरकको रुपमा हेरिनु पर्छ ।
सार्कका पाँचवटा राष्ट्रलाई अटाएर पाकिस्तानलाई बाहिर राख्दा त भारतले सार्कको विकल्प बनाउन खोजेको देखिन्छ नी ?
उसलाई जानी जानी बाहिर राखिएको होइन होला । सार्कमा पर्यवेक्षकको रुपमा चीनलाई ल्याउनु पर्दछ भनेर नेपालले भुमिका खेल्यो । त्यसको परिणाम सफल हुन सकेन , हाम्रो राजनीतिमा केही असर पर्यो । बिम्स्टेकको शुरुवात गर्दा हामी थिएनौं । हामीले केही समय पर्खेर हेर्यौ । यसले गति लिन सक्छ , फाइदा लिन सकिन्छ भनेर हामी बिम्स्टेकमा जोडियौ । यसले गर्दा हाम्रो सोचाई केही संक्रिण भयो कि ?
प्रस्तुति:- रोमन आचार्य ( @jornalist_roman )
प्रतिकृया दिनुहोस