जिल्ला अदालतको आदेश विरुद्ध महरा उच्च अदालतमा
काठमाडौं । निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महरा प्रकरणमा उच्च अदालत पाटनले जिल्ला अदालतबाट कैफियत प्रतिवेदन माग गरेको छ।
संसद सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारी रोशनी शाहीलाई बलात्कारको प्रयास गरेको अभियोगमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका महराले दिएको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको इजलासले कैफियत प्रतिवेदन मगाउन आदेश दिएको हो ।
काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश सुदर्शनराज पाण्डेको इजलासले बलात्कार प्रयासको आरोपमा महरालाई गत कात्तिक १८ गते पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो। सो आदेशविरुद्ध महराले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ७३ अनुसार पुनरावेदन निवेदन दर्ता गरेका हुन्।
जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध थुनामा पठाउन गरिएको आदेश गैरकानूनी भएकाले साधारण तारेखमा रही पुर्पक्ष गरिपाउ भन्ने आग्रह सहितको निवेदन दर्ता भएको थियो । महराले जिल्ला अदालतको आदेश बदर गर्न माग गर्दै ५ मंसिरमा उच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए।
अब अदालतले कैफियत प्रतिवेदन अध्ययन गरेपछि मुद्दा अघि बढ्ने उच्च अदालतका रजिष्ट्रार बाबुराम दाहालले बताए । मुद्धाको अन्तिम आदेश हुन बढीमा दुई महिनासम्म लाग्ने दाहालको भनाई थियो ।
प्रतिकृया दिनुहोस