पूर्वमन्त्री आलमलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न अदालतको आदेश
रौतहट । जिल्ला अदालत रौतहटले कांग्रेस नेता एवं पूर्वमन्त्री मोहम्मद आफताब आलमलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएको छ ।
१२ वर्षअघि भएको संविधानसभा निर्वाचनका क्रममा बम विस्फोट गराएर मान्छे मारेको अभियोग लागेका कांग्रेस सांसद मोहमद अफताब आलम माथिको थुनछेक बहस शुक्रबार सकिएपछि अदालतले उनलाई थुनामा पठाउन आदेश दिएको हो। थुनामा पठाउँन अदालतले दिएको आदेशसँगै उनको प्रतिनिधिसभा सदस्य पद पनि निलम्बनमा परेको छ।
१० दिनदेखि चलिरहेको आलमको मुद्दामा थुनछेक आदेश सुनाउँदै जिल्ला अदालतले शुक्रबार उनलाई थुनामा पठाएको हो। अदालतमा पेस भएको प्रारम्भिक प्रमाणका आधारमा आलम निर्दोष रहेको ठहर नभएकाले पूर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश जिल्ला अदालतले गरेको हो। जिल्ला अदालतको आदेशपछि आलम फैसला नभएसम्मका लागि थुनामा गएका छन्। तर उनीहरू त्यसविरुद्ध उच्च हुँदै सर्वोच्चसम्म जाने बाटो भने बाँकी रहेको छ।
आलमलाई थुनामा पठाउन पर्छ भन्दै जाहेरवालाहरूको तर्फबाट बरिष्ठ अधिवक्ता यूवराज संग्रौला, अधिवक्ता पुष्प पौडेल, ओमप्रकाश अर्याल लगायतले बहस गरेका थिए । सरकारी वकिल र जाहेरवालाका गरी आलम विरूद्ध १३ जनाले बहस गरेका थिए।
यस्तै आलमका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठ, शेरबहादुर केसी, गोपालकृष्ण घिमिरे, प्रेमबहादुर खड्का,अधिवक्ता सुनिल पोखरेल र अधिवक्ता योगेन्द्र बहादुर अधिकारी लगायत २५ वकिलले बहस गरेका थिए।
बम विस्फोटमा परेर घाइते भएकाहरूलाई प्रमाण समेत नष्ट हुने गरी जिउँदै इँटा भट्टामा हालेर जलाएको अभियोग लगाएर सरकारी वकिल कार्यालयले उनीविरूद्ध जिल्ला अदालत रौतहटमा मुद्दा दायर गरेको थियो । त्यसमध्ये आलम सहित १० जनालाई जन्मकैद र १ प्रतिवादीलाई कम सजाय माग गरिएको छ ।
पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका आलमसहित उनका भाइ महताब आलम, सहयोगीहरू मोबिन आलम, शेख भदई, शेख सेराज, शेख फजलेहक, सगिर आलम, शेख मलकार, गौरीशंकर साह, बद्रि सहनी र मुक्ति साहलाई प्रतिवादी बनाइएको छ।
जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले बम विष्फोटन घटनामा संलग्न तथा घटना ढाकछोप गर्न सहयोग गर्ने समेत ११ जना विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो।
सम्बन्धित समाचार
प्रतिकृया दिनुहोस