• शुक्रबार ८-६-२०७६/Friday 11-22-2019
विचार

कृत्रिम अभाव र मिसावट, उपभोक्ताहित विपरित

नेपालीको महान चाडपर्वहरु नजिकिँदै गर्दा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा आम उपभोक्ता तथा व्यापारीहरुबीचको सम्बन्ध र घुलमिल पनि अन्य अवस्थामा भन्दा यो समयमा निकै अन्तरघुलित हुने गर्दछ । सामान्यतया, उपभोक्ता भन्नाले कुनै पनि वस्तु वा सेवाको उपभोगकर्तालाई बुझिन्छ । उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ ले उपभोक्ता भनेको कुनै वस्तु वा सेवा उपभोग वा प्रयोग गर्ने व्यक्ति वा संस्था सम्झनुपर्छ भनेर व्याख्या गरेको छ ।

 

नेपालमा धेरै अगाडि देखि नै उपभोक्ताको हक हित संरक्षणका लागि नियम कानूनहरुले भूमिका खेलिरहेका छन् । मनुस्मृती, यज्ञवल्क्यस्मृती, किराँतकालीन मुन्धुम । यसैगरी कौटिल्यको अर्थशास्त्र लगायतका विभिन्न धर्मग्रन्थहरुमा उपभोक्ताले पाउनु पर्ने सुरक्षा तथा खाद्य गुणस्तरको कुरा गरिएको पाइन्छ ।

 

मनुस्मृतीमा कुनै पनि सामान किनबेच गर्दा धेरै मूल्य असुल गर्ने, नाप तौलमा घटबढ गर्ने गराउने जस्ता कार्यलाई अपराधको रुपमा हेरिएर तीनलाई निषेध गर्ने प्रयास गरिएको कुरा विदितै छ । कौटिल्यको अर्थशास्त्रमा पनि उपभोक्तालाई उच्च श्रेणीमा राखेर उपभोक्ताको हकहित संरक्षण नगरी राज्यको अर्थनीति राम्ररी फस्टाउन नसकिने कुरा उल्लेख गरेको पाइन्छ । यज्ञवल्क्यस्मृतीमा पनि उपभोक्ता र व्यवसायीबीचको व्यवहार राम्रो हुनुपर्ने, कुनै पनि वस्तु किनबेच गर्दा तोकिएको निश्चित मुल्यमा मात्र किनबेच गरिनुपर्ने, सामान किनबेच गर्दा बढी नाफा लिई बिक्री गर्न नहुने र त्यस्ता कार्य दण्डनीय हुने भनेर उल्लेख गरेको पाइन्छ ।

 

लिच्छवीकालमा सामानको तौल र गुणस्तरमा ठगी गर्ने व्यापारीलाई कारवाही गरिने चलनका साथै मल्लकालीन समयमा जयस्थिती मल्लले ल्याएका थितीहरुमा पनि नापतौल, ढक तराजुको व्यवस्था र खानेकुरामा मिसावट गर्न नपाइने व्यवस्था पनि हाम्रै इतिहासमा लिपिबद्ध रहेको हो । १७ औँ शताब्दीमा राम शाहले स्थापना गरेका माना, पाथी, ढक, तराजु, धार्नीको प्रचलन भनौँ या मुलुकी ऐन १९१० मा रहेको खोटा चलनको प्रावधान ,यी सबै उपभोक्ताहितसँग सम्बन्धित रहेको देखिन्छ । जसरी यी कानूनहरु र नीति नियमहरु परापूर्वकालदेखी हाम्रो समाजमा यथावत् रहेका छन, ती भन्दा युगौँ पुराना इतिहासहरुमा हाम्रा चाड पर्वहरु साक्षी छन् । 

 

आदिम समयदेखि नै हामीले हाम्रा चाडपर्व मनाउँदै आइरहेका हौँ । दशैं, तिहार, छठ लगायत अन्य चाडपर्वहरुको छुट्टै आ–आफ्नै इतिहास रहेको छ र यी चाड मनाउने तरिकाले पनि भिन्न र पृथक इतिहास बोकेको मात्र नभएर समय, कालखण्डसगैं यो परिवर्तित हुँदै पनि आइरहेको छ । यसैबीच अहिलेको वर्तमानमा हामी निकै बजार केन्द्रित हुँदै गइरहेका छौँ । हामीले प्रयोग गर्ने दैनिक उपभोग्य सामान : नून, तेल, मरमसला, चिनी तथा विभिन्न खानाका परिकारहरु लगायत सबै कुरामा हामी बजार मै निहित रहेका  छौँ । जनसंख्या वृद्धिसँगै यस किसिमका वस्तुहरुको खपतमा पनि वृद्धि आइरहेको छ । हामी आम उपभोक्ताले पनि अन्य समयमा भन्दा चाडपर्वको अवसरमा अझ बढी मात्रामा यस किसिमको सामान खरिद गर्ने गर्दछौँ । हामीले साथीभाई इष्टिमित्र, परिवारजनहरुसँग चाडपर्व मनाइरहँदा चाडपर्व कै मौका छोपी कतिपय व्यापारीहरुले आम उपभोक्तासँग कायम  रहेको मूल्यभन्दा बढी मूल्यमा सामान बिक्री वितरण गर्ने गरेको पाइन्छ ।    

 

यसरी हेर्ने हो भने गुलियो मिठाईको भित्री यथार्थ बुझ्दै जाँदा त्यो तितो भएर आउँछ भन्नुसँग सान्दर्भिक हुन जान्छ । अनेक किसिमको केमिकल र अखाद्यवस्तुको मिसावट गरेको पाइन्छ । तरकारी तथा फलफूल, यी सबैको हुर्काइ, बढाई, विषादी र सुइ प्रयोग गर्ने गरेको पाइन्छ, तर हामी आम उपभोक्ताहरु त्यही खान विवश हुन्छौं । दाल, चामल, घिउ, तेल, मरमसला जस्ता दैनिक उपभोग्य वस्तुमा पनि विभिन्न किसिमको मिसावट पाइरहेका हुन्छौँ ।  यतिमात्र नभएर उक्त सामानको नापतौल पनि मापदण्ड विपरीत बिक्री वितरण भईरहेको हुन्छ । आम उपभोक्ताहरुले प्रयोग गर्ने उपभोग्य वस्तुहरुको सम्बन्धमा स्पष्ट जानकारीको कमीले मानव स्वास्थ्यमा परिरहेको असर सम्बन्धमा सबै सु–सुचित हुनुपर्ने देखिन्छ । 

 

यस सम्बन्धमा भए गरेका ऐन र नियमको तर्जुमाका आधारमा संसारका थोरै देशहरु मध्य नेपाल एक त्यस्तो देश हो जसले उपभोक्ताको हकलाई मौलिक हकको रूपमा सुनिश्चित गरेको छ । नेपालको संविधान, २०७२ को भाग ३, धारा ४४ मा उपभोक्ताको हकबारे उल्लेख गरिएको छ जसअन्तर्गत प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्ति गर्ने हक हुनेछ र सँगै गुणस्तरहीन वस्तु वा सेवाबाट क्षति पुगेको व्यक्तिलाई कानून बमोजिम क्षतिपुर्ती पाउने हक हुनेछ भनेर व्यवस्था गरिएको छ ।

 

गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने उपभोक्ता को संवैधानिक अधिकारको संरक्षण तथा सम्वर्धन गर्न, उपभोक्तालाई प्राप्त हकको प्रचलनका लागि न्यायिक उपचार प्रदान गर्न र उपभोक्तालाई हुनसक्ने हानी, नोक्सानी बापत् क्षतीपुर्ती उपलब्ध गराउन उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५  छ । उपभोक्ता संरक्षण ऐन ,२०७५ ले नेपालमा उपभोक्तालाई निम्न लिखित अधिकार प्रदान गरेको छ । (प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु वा सेवा प्राप्त गर्ने अधिकार वस्तु वा सेवामा सही पहुँचको अधिकार वस्तु वा सेवाको मूल्य, परिमाण, शुद्धता, गुणस्तर आदि बारे सुचित हुने अधिकार, मानव जीउज्यान, स्वास्थ्य तथा सम्पतिमा हानी पुर्याउने वस्तु तथा सेवाको बिक्री वितरणबाट सुरक्षित हुन पाउने अधिकार र वस्तु वा सेवाको प्रयोगबाट भएको हानी, नोक्सानी विरुद्ध क्षतिपूर्ति पाउने अधिकार) साथै यसै ऐनले उत्पादकले उत्पादन गरेको वस्तुमा लेबल लगाउनुपर्ने कुराको समेत उठान गरेको छ, जसमा वस्तु उपभोग गने तरिका र त्यस्तो वस्तु उपभोग गरेबाट हुन सक्ने नकारात्मक प्रभाव (साइड इफेक्ट) को बारेमा जानकारी दिनुपर्नेछ, वस्तुको बिक्रि ,मूल्य, ब्याच नम्बर र उत्पादन मितिका साथै उक्त वस्तु कहिले सम्म प्रयोग गरिसक्नुपर्ने हो भनेर समेत उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ । साथै झुठा वा भ्रमपूर्ण विज्ञापन गरेर वस्तु वा सामानको बिक्रि वितरण समेत गर्न मनाही गरेको छ ।

 

मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को सार्वजनिक हित, स्वास्थ्य, सुरक्षा, सुविधा र नैतिकता विरुद्धका कसुर अन्तर्गत खाद्य पदार्थमा मिसावट, झुक्याइ कुनैवस्तु बिक्री वितरणलाई जघन्य अपराधका रूपमा लिइएको छ । कुनैपनि व्यक्तिले खान पिउन वा सेवन गर्न योग्य वस्तुमा अयोग्य वस्तुको मिसावट गरी उत्पादन वा बिक्री वितरण गरेमा सो कसुर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई पाँच वर्षसम्म कैद र पचास हजार रुपैँया सम्म जरिवाना हुनेछ भनेर व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी कसैले न्यून गुणस्तरको खाद्य पदार्थलाई उच्च गुणस्तर भनी बिक्री वितरण गर्ने वा गराउने गरेको खण्डमा निज व्यक्तिलाई पाँच वर्षसम्म कैद वा पचास हजार रुपैँयासम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ भन्ने कुरा पनि कानुनमा लिखित छ ।

 

कुनै वस्तुको कृत्रिम अभाव खडा गरी त्यस्तो वस्तुको मूल्य वृद्धि गर्नु उपभोक्ता अधिकार विरुद्धको गम्भीर अपराध मानिन्छ । यस्तो कसुर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई पाँच वर्षसम्म कैद र पचास हजार रुपैँयासम्म जरिवाना हुन्छ भनेर भनिएको छ । यस्तो कालोबजारी नियन्त्रणका लागी कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२ पनि कार्यान्वयनमा छ । यतिमात्र नभएर मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ मा यदि सार्वजनिक रुपमा उपभोग हुने पेय वा खाद्यपदार्थमा विष हाली ज्यान गएमा जन्मकैदसम्मको सजायको व्यवस्था गरिएको छ ।

 

आम उपभोक्ताले आफ्ना उपभोग्य वस्तुहरु खरिद गर्दा प्राप्त गर्नुपर्ने ज्ञान र विक्रेताहरुले पनि अखाद्य वस्तु बिक्री गरेबापत पाउने दण्डसजायको सम्बन्धमा जानकारीको अभावमा हाल भइरहेका बिक्रेताहरुले गरिरहेका अनियमित र गैरकानूनी कार्यहरुलाई रोक्नु पनि सरकारको दायित्व हुने र सरकारले पनि सो सम्बन्धमा हाल सम्म बिक्रेताहरुलाई पनि अखाद्य वस्तु बिक्री गरे बापत कारवाही पनि सबैले थाहा पाउने गरी जानकारी दिनु पर्दछ। यसैगरि समय–समयमा बजार अनुगमनसमेत आवश्यक रहेको छ । यसबारे पनि उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ मा व्यवस्था गरिएको छ जसमा केन्द्रिय स्तरमा, प्रादेशिक स्तरमा र स्थानीय तहमा गरी तीनैतहमा बजार अनुगमन समितीको गठन गरी उपभोक्ताको हक हित संरक्षणको लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाइ उपभोक्तालाई उचित  गुणस्तरयुक्त वस्तु वा सेवा उचित मुल्यमा प्रदान गर्न प्रभावकारी भूमिका खेल्नु पर्ने हुन्छ ।

 

उपभोक्ताहरुले पनि आफुले उपभोग गर्ने वस्तुहरु के(कस्ता छन भनेर जानकारी नलिएको खण्डमा हाल अखाद्य वस्तुको बिक्री वितरणमा रोक लगाउन सकिएको छैन र बिक्रेताहरुले पनि सो सम्बन्धमा ढाँट, छलहरु गरेर बढी मुनाफाको ध्येयले बिक्री गर्ने गरेको पाइन्छ । यसरी विक्रेताहरुले बिक्री गर्ने सामान र खाद्य वस्तुहरु अखाद्य भएर मानव स्वास्थ्यमा पर्ने असर र हाल गम्भीर रूपमा देखिएका विभिन्न रोगहरुको रोकथामको लागि समेत दोषीलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउनु पर्ने सरकारको दायित्व रहन्छ । यसरी सरकारले गरिने कारवाहीहरु उल्लेख्य र प्रस्ट रूपमा गर्न सकेमा हाल देखिएका अखाद्य वस्तु बिक्री गर्ने प्रचलनमा रोकथाम गर्न सकिन्छ ।
 

प्रतिकृया दिनुहोस
सम्बन्धित समाचार