• बुधबार ७-२७-२०७६/Wednesday 11-13-2019
विचार

जनताको बलिदानी, उर्दी र अपनत्व

नेपाली जनताको ७ दशक देखिको चाहना पुरा भएको आज ४ बर्ष पुग्यो । नेपाली जनताको बलिदानीको सबै भन्दा ठूलो दस्तावेज हो यो संविधान । हजारौंको रगत पसिनाले बनेको महत्वपूर्ण दस्तावेजले विश्वमा नै चर्चा पायो । संविधानसभाबाट बनेको संविधानको आफ्नै मूल्य मान्यता र महत्व हुन्छ ।

 

विश्वका धेरैं देशले संविधानसभाबाट संविधान बनाउन चाहेर पनि नसकेका प्रशस्तै उदाहरणहरु छन । उतार चडावका विच नेपालले संविधान सभाबाटै संविधान बनायो संवैधानिक इतिहासमा यसलाई ठूलो परिर्वतनको रुपमा लिइन्छ ।

 

नेपालको संविधान अनुकुल नै राज्य पूर्नसंरचना भएको छ । संविधानले संघीय गणतान्त्रिक नेपालको शासन शक्तिलाई गाउँ–गाउँमा पुर्‍याएको छ । फरक विचारधारा बोकेका राजनीतिक पार्टी एकमत हुनु र नयाँ संविधान बन्नु एक चुनौतीपूर्ण कार्य थियो । राजनीतिक दलको संयम्ताले देशले  इतिहासकै महत्वपूर्ण दस्तावेज पाएको हो ।

 

सरकारले यो खुशीको दिनलाई उल्लासमय रुपमा मनाउने भनेर घोषण ग¥यो । केहिले संविधान दिवसलाई कालो दिनका रुपमा लिए । संविधान त्यस्तो प्रकृतिको दस्तावेज हो जसले सबैलाई समेटन सक्नुपर्छ । बिरोधका स्वरहरुको सम्बोधन हुनुपर्छ । जुन बुदाँमा असहमतिहरु छन त्यसलाई चिरेर अघि बढ्नु नै सबै पक्षको लागि हितकर हुन्छ । कतिपय कुराहरुमा संसोधनका आवाज उठिरहेका छन ति आवाजहरुको पनि सुनुवाइ हुनुपर्छ ।

 

समय परिर्वतनशिल छ । हिजोका दिनमा प्रजातन्त्र नै ठूलो उपलब्धी थियो । अहिले राजनीतिमा नयाँ–नयाँ अभ्यास भइरहेका छन । यी परिर्वतनलाई संस्थागत गर्न नेपाली पनि आतुर थिए जसको फलस्वरुप सातौं संविधान बन्यो, समावेशी चरित्र बोकेको संविधानबाट देश अघि बढ्दै छ । नेपालका लागि यो एक नयाँ प्रयोग अबस्य पनि थियो । केहि कठिनाईहरु अहिले पनि छन । खास गरी स्थानीय तहहरुमा समस्या देखिएको छ । केन्द्र र प्रदेशको भूमिका र कानुनहरु कस्ता बनाउने भन्ने अन्योल अहिले पनि छ ।

 

नेपालको संविधानले प्रसस्तै परिर्वतन र नयाँ प्रयोगलाई समेटेको छ । संविधानको मौलिक हकमा महिलाका लागि विशेष व्यवस्था भनेर लेखियो । प्रतिनिधित्वका हिसावले प्रदेश र संङघमा ३३ प्रतिशत सुनिश्चित गरियो ।

 

स्थानीय तहमा प्रमुख वा उपप्रमुख मध्ये एक जना महिला हुनुपर्ने व्यवस्था गरियो । स्थानीय तहमा समावेशीता प्रष्टसंग देखिन्छ तर व्यवहारमा भने संविधानको मर्म अनुसार हुन सकेको छैन । अहिले पनि कतिपय संबैधानिक आयोगहरु पदाधिकारी विहीन छन । कतिपय कुरा लेख्नका लागी मात्रै लेखिएको जस्तो भयो भन्ने आवाज पनि उठेका छन ।

 

संविधानमा समानुपातिक समावेशी भनेर लेखियो तर व्यवहारिक अभ्यास हुन सकेको पाइदैन , महिला कै हकमा भन्ने हो भने महिलालाई हरेक क्षेत्रमा समानुपातिक समावेशी गराउने सैद्धान्तिक सहमति भएका छन । महिला भनेर छुट्याइएका पदहरुमा महिला छन तर उनीहरुले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न पाएका छैन् ।

 

पछिल्ला केहि घटनाक्रमहरुलाई हेर्ने हो भने संविधानले ग्यारेन्टी गरेका हक अधिकारहरु जोखिममा पर्ने त होइनन भन्ने देखिएको छ । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अंङकुश लगाउने किसीमबाट कानुनहरु बन्न थालेको देखिन्छ । संविधानले पूर्ण स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गरेको छ । अर्को तर्फ नियन्त्रणमूखी कानुन ल्याउन खोजिदै छ ।

 

विधिको शासन नै लोकतन्त्रको सौन्दर्य हो । विश्व कै राम्रो मौलिक हक समेटीएको दस्तावेज  शब्दमा सुन्दर भएर मात्रै पुग्दैन । व्यवहारमा लागू गर्नु नै अहिलेको आवश्यकता हो । आपसी बिवाद भन्दा पनि परिर्वतनलाई सस्थागत गर्ने नेतृत्वमा इच्छा शक्ति हुनुपर्छ । शब्दमा लोकतान्त्रिक व्यवहारमा नियन्त्रण भयो भने ‘संविधान तथा राष्ट्रिय दिवस’ भनाइमा मात्रै सिमीत हुन्छ । यस्तो नहोस संविधान तथा राष्ट्रिय दिवसको सबैमा शुभकामना 
 

प्रतिकृया दिनुहोस
सम्बन्धित समाचार