• बुधबार ७-२७-२०७६/Wednesday 11-13-2019
विचार

समृद्धिको यात्रामा खाल्डा–खुल्डीहरु    

संसदीय प्रणालीको पुर्नस्थापना पश्चात भएका संसद तथा संविधानसभाका चुनावी नतिजाहरुबाट बहुसंख्यक  मतदाताहरुको रोजाई कम्युनिष्ट पार्टी (हरु) भएको पुष्टि हुन्छ । मतदान प्रणालीलाई बिश्वास नगर्ने कम्युनिष्ट दलहरुलाई नै किन बढी मतदाताहरुले रुचाए ? त्यो राजनीतिक बिश्लेषकहरुका निमित्त  सोधको  बिषय हुन सक्दछ । पंक्तिकारको मतमा भने कम्युनिष्ट शासन प्रणाली बहुसंख्यक मतदाताको रोजाईमा पर्नुको प्रमुख कारण  शोषणको अन्त हुन्छ र तिनले गर्ने शासन प्रणालीमा उचनिच हुँदैन, सबै तप्काका नेपालीको समान अधिकार हुन्छ भन्ने काल्पनिक मान्यता नै हो ।
 

 

शोषणको अन्त 
परापूर्वकाल देखि हाम्रो समाजमा अत्यन्त थोरै ठुला भुमिपति तथा अत्याधिक साना, सिमाकृत तथा भुमीहिन किसानहरुको बाहुल्यता रहँदै आएको हो । इतिहास अल्पसंख्यक शोषकहरुले बहुसंख्यकलाई शोषण गर्दै आएका इतिहास छ । शोषकहरु ठुला भूमिपति थिए र अझै पनि छन् । सदियौं देखी जन– जीवन कृषि प्रणालीमा आश्रित छ । कृषि पद्धती, खाद्यान्न उत्पादन तथा पशुपंछी पालन समिश्रणबाट जीवन उपार्जन अर्थात आयआर्जन तथा रोजगारीका अवसरहरु सिर्जित हुने गर्दछ । मुलुकको राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक शक्तिश्रोत पनि जमिन मै आधारित छ ।

 

धेरै अर्थमा जमिनमा भएको स्वामित्वका कारण राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक हैसियत निर्धारण हुँदै आएको छ । ठुला भूमिपति तथा जमिन्दारहरुले भुमिहिन, साना तथा मझौला किसानहरुको कमाईलाई उपयोग गर्दै आफ्नो उन्नती गर्दै आएका हुन् । ठुला किसानहरु आयको प्रमुख श्रोत भनेको तिनै साना, सिमान्कृत तथा भुमिहिन किसानहरुबाट उठाइने कुत हो । बिना परिश्रम तथा लगानी हुने आर्जन हो कुत ।  मिहिनेत गरेर कमाउनेहरुको कमाई खाने प्रणालीलाई शोषण भनिने प्रचलन छ । हाम्रो समाजमा शोषण  व्याप्त हुनाको प्रमुख कारण अधिकांस किसानहरुको स्वामित्वमा रहेको जमिनको उत्पादनले उनीहरुको परिवारको न्युनतम आवश्यकताहरुको पूर्ति नहुनाले गर्दा नै अरुको स्वामित्वमा रहेको जमिनमा उत्पादन, आय तथा रोजगारीका निमित्त निर्भर पर्नुपर्ने बाध्यतात्मक अवस्था छ ।

 

आधुनिकरण अभ्याससंगै शुरु भएको प्रमुख नारा ‘जसको जोत उसैको पोत’ हो । उक्त नारा का प्रर्वदक  प्रजातान्त्रिक समाजवादी दल नेपाली कांग्रेसले संसदीय व्यवस्था पश्चात सत्ताशीन हुने अवसरहरु धेरै पटक पायो तर यस नारालाई यर्थाथमा परिणत गर्न चाहेन वा सकेन ।  त्यसो त कांग्रेस पार्टीको निर्माण देखि आजका दिनसम्म पार्टी नेतृत्वमा ठुला किसानहरु नै हाबी हुँदै आएका थिए र छन् । थोरै कम्युनिष्टहरुले ‘क्रान्तिकारी भुमि सुधार’ लाई आफ्नो प्रमुख नारा बनाएका हुन् । कृषियोग्य जमिनको उचित बितरण प्रणाली कम्युनिष्टहरु सत्तासिन भएपछि मात्र हुन्छ भन्ने बिश्वास कम्युनिष्टहरुले आफ्ना मतदाताहरुलाई दिने गरेका हुन् । भुमिको स्वामित्व बितरणसंगै शोषणको मूल कारणको अन्त हुन्छ भन्ने बिश्वास कम्युनिष्टहरुले आफ्ना मतदाताहरुलाई बिश्वास दिलाएका हुन । 

 

जमिनमा आश्रित किसानहरुको शोषण हुनुको अर्को कारण ‘कर्जा’ अथवा ऋण हो । अझै ४० प्रतिशत भन्दा कम जनसाधारणहरुको मात्र संस्थागत बित्तीय संस्थाहरुमा पहुँच छ । बहुसंख्यक सर्वसाधारण तथा बिशेषगरी किसानहरुको आर्थिक तथा सामाजिक कारणले गर्दा आइपर्ने आवश्यक पूजीको आपुर्ती निजी श्रोतबाट नै हुने गर्दछ । साहु महाजन, इस्टमित्र तथा परिवारजनहरुबाट उनीहरु को पूजीको गर्जो टार्ने हो । त्यस्ता ऋण पुजीको अधिकांश आपुर्ती साहु महाजनहरुबाट हुने गर्दछ । त्यस्तो श्रोतहरुबाट लिएको ऋणको व्याजदर भने अत्याधिक उच्च हुने गर्दछ ।

 

कम्युनिष्टहरुले ऋणीहरुलाई साहु, महाजनबाट मात्र होइन संस्थागत श्रोतबाट लिएको ऋण समेत मिनाह गरिदिने आश्वासन बाढ्ने गर्दछन् । मतदाताहरुलाई भ्रम हुने गर्दछ, कम्युनिष्टहरुले शासन सम्हालेपछि ऋण भारबाट  मुक्त होइन्छ भन्ने । ऋणमा डुबेका बिपन्नहरुलाई साहु महाजनहरुबाट ऋण मार्फत हुने शोषणबाट मुक्ति पाइन्छ भन्ने भरोसा कम्युनिष्टहरुले जगाउने गर्दछन । बिधमान अवस्थामा ऋण तिर्न नसकेर पिल्सिएका मतदाताहरु कम्युनिष्ट प्रति बढी आकर्षित हुनु स्वभाविक हो । 
 

 

समानता    
साम्यवादीहरुको दोश्रो प्रमुख नारा भनेको उनीहरुको शासन व्यवस्थामा वर्गीय बिभेदको अन्त हुन्छ भन्ने हो । जातीय, लैंगिक, धनी तथा गरिब बीचको बिभेद रहित समाजको उनीहरुले निर्माण गरिदिन्छन् भन्ने भ्रमको जालो फिजाएको हुन्छ । उत्पादन प्रणालीमा निजी स्वामित्वको अन्तय कम्युनिष्टहरुको कर्ण प्रिय नारा हो । धनी तथा गरिबको अस्तित्वको अन्त भएपछि समाजमा सबैको अधिकार समान हुन्छ भन्ने अधिकांश मतदाताहरुले बिश्वास गर्छन । गरिखाने तथा गरिखानेहरुको खानेबीचमा रहेको असमानता तथा बिभेदको अन्त कसलाई मन पर्दैन र ? उत्पीडितहरुले मुक्ति पाउँछन् भन्ने बिश्वासको कारणले गर्दा पनि धेरै मतदाताहरु कम्युनिष्ट उमेदवारहरुतर्फ आकर्षित भएको हुन । सामाजिक हिसाबले कोही पनि उचनिच नहुने आर्थिक हिसाबले धनी तथा गरिब कोहि पनि नहुने तथा न्यायिक प्रणाली चुस्त हुनाको साथै सबैको समान पहँुच हुने बिश्वास जगाएपछि मोह नहुने को हुन्छ ?
 

 

अन्तमा 
देशमा नौ महिना लामो अल्पमतको एमालेको सरकार थियो । सरकारले कार्य गर्न खोज्दाखोज्दै त्यो भंग हुन पुग्यो । उक्त सरकारलाई सामन्तीहरुको हित रक्षकहरुले गिराएका भन्ने प्रचार प्रसार आक्रमक रुपले कम्युनिष्टहरुले गराएका थिए । बास्तविकता भनेको त्यसपश्चात कम्युनिष्ट नेताहरुले आधा दर्जन पटक शासनको नेतृत्व गर्ने अवसर पाए । तर उनीहरुले गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गरेको हुनाले आफ्नो क्रान्तिकारी एजेण्डाहरुलाई कार्यान्वयन गर्न नपाएको भन्ने बुझाई कम्युनिष्ट मतदाताहरुको थियो । यसपटक भने दुई तिहाइको बहुमत समर्थित कम्युनिष्टको नेतृत्वको सरकार बिगत १८ महिनादेखि देशको शासनभार सम्हाली रहेको छ । वर्तमान सरकारले के कति आफ्ना प्रतिबद्धताहरु पुरा गर्दैछ ? त्यो भन्दा बढी सान्दर्भिकता त्यस्ता प्रतिबद्धताहरु पुरा गर्ने दिशातर्फ सरकार कति उन्मुख हुँदैछ त्यो जग जाहेर छ । भुमी प्रतिको हितमा दर्ता भएको भुमी बिद्येयक तथा ऋण दिएर अत्याचार गर्ने साहुको संरक्षणमा उत्रेका नेकपाका सांसदहरुको गतिविधि जस्ता हालै घटेका र घट्दै गएका घटनाहरु हाम्रो सामुन्ने छन् ।  

 

बास्तविकता भनेको दोश्रो बिश्वयुद्ध पछि झण्डै ३५ मुलुकहरुमा कम्युनिष्टहरुले शासन गर्ने अवसर पाए । ती कुनै पनि मुलुकमा न शोषणको अन्त भयो न समानता नै । बरु अर्थिक समृद्धि भनेको सैनिक शक्तिको उदय मात्रै । हाल केवल उत्तर कोरिया, क्युबा, भियतनाम, लावस तथा चीनमा मात्र कम्युनिष्टहरु सत्ताशिन छन । प्रथम दुई मुलुकहरु बाहेक अन्यमा मुलुकहरुमा कम्युनिष्टहरुले संचालन गरेको व्यवस्था एक दलीय हुँदाहुँदै पनि तिनले अपनाएको आर्थिक प्रणाली पुजीवादी छ ।

 

चीन, भियतनाम तथा लावसले पुजीवादी आर्थिक प्रणालीलाई अंगालेर नै करोडौंको संख्याको बिपन्न वर्गहरुलाई सम्पन्न तुल्याउन सफल भए । कुनैपनि ३५ बिगतका कम्युनिष्ट मुलुकहरुमा समानता पार्टी नेता तथा कार्यकर्ताहरुमा सिमित रह्यो । शोषण गर्ने भूमीपति तथा साहु माहजनहरु बिस्तापित पनि भए तर तिनका स्थान कम्युनिष्ट पार्टीका कार्यकर्ता तथा सरकारी संयन्त्र संचालन गर्ने कर्मचारीहरुले ग्रहण गरे ।

प्रतिकृया दिनुहोस
सम्बन्धित समाचार