१५ महिनापछि खुल्यो मलेसिया, शून्य लागतमा कामदार जान पाउने
काठमाडौं । नेपाली कामदारको प्रमुख गन्तव्य मलेसिया १५ महिनापछि आइतबारबाट खुलेको छ । नेपाली कामदारलाई आर्थिक भार भएको भन्दै २०७५ जेठ २ गतेबाट नयाँ कामदारलाई श्रमस्वीकृति दिन बन्द गरेको थियो । श्रम समझदारीपछि अब नेपाली कामदार शून्य लागतमा मलेसिया जान पाउनेछन् ।
नेपाल र मलेसियाबीच नयाँ श्रम समझदारीलाई कार्यान्वयन गर्ने आधार बनेको भन्दै आइतबार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण बिष्टले मलेसियामा कामदार पठाउने निर्णय गरेका हुन्।
उनले मलेसियास्थित नेपाली दूतावासलाई श्रम समझदारी अनुसार मागपत्र प्रमाणीकरण गर्न निर्देशन दिएका छन्। नेपाली दूतावासमा ६ सय रोजगारदाताले करिब २५ हजार कामदार ल्याउनका लागि मागपत्र पेसगरेका थिए। श्रम मन्त्रालयको निर्देशन नआएपछि त्यो मागपत्र प्रमाणीकरण रोकिएको थियो।
कामदारलाई शून्य लागत
मलेसिया जाने नेपाली कामदारले वैदेशिक रोजगार व्यवसायी ९म्यानपावर०लाई एक रुपैयाँ पनि बुझाउनु पर्दैन। रोजगारदाताको अन्तर्वार्तामा छनोट भएपछि कामदारले म्यानपावरलाई राहदानी दिएमात्रै पुग्छ।
यसअघि कम्तीमा एक लाख रुपैयाँ भन्दा बढी कामदारले म्यानपावरलाई बुझाउनु पर्दथ्यो। कामदार पठाए बापत म्यानपावरले रोजगारदाताबाटै सेवा शुल्क पाइनेछ। मलेसियाको म्यानपावर कम्पनीको सहभागिताबिना सीधै मागपत्र ल्याएमा नेपालका म्यानपावरले रोजगारदाताबाट प्रतिकामदार एक हजार ५० रिंगेट (झन्डै २८ हजार रुपैयाँ) कमिसन पाइनेछ। मलेसियाको म्यानपावर सहभागी भएमा त्यसको आधामात्रै कमिसन पाइनेछ।
कामदारले भिसा, टिकट र भिसा लगाउने प्रक्रियाको सेवा शुल्कसमेत तिर्नुपर्दैन। कामदारले वैदेशिक रोजगार बोर्डको कल्याणकारी कोष, बिमा, राहदानी बनाउनका लागि मात्रै खर्च व्यहोर्नुपर्छ। यो खर्च बढीमा ५ सय ५ रिंगेट ९करिब १३ हजार रुपैयाँ० दिए पुग्नेछ।
रोजगारदातालाई एकजना नेपाली कामदार ल्याउन ६३ सय २२ देखि ७९ सय ४२ रिंगेट (एक लाख ७२ हजारदेखि दुई लाख १६ हजार रुपैयाँसम्म) खर्च ब्यहोनुपर्छ।
संयन्त्रको शुल्क पहिला कामदारले तिर्नुपर्दथ्यो, अब रोजगारदाताकै दायित्वभिसा प्रक्रियाका लागि काठमाडौंमा भएका मलेसियाका संयन्त्रहरुको सेवा प्रयोग गरेबापत कामदारबाट झन्डै १७ हजार रुपैयाँ असुल गरिन्थ्यो।
यसैको कारण आर्थिक भार परेको र स्वास्थ्य परीक्षणमा एकाधिकार गरेको भन्दै मलेसिया बन्द गरेको थियो। ‘श्रम समझदारीअनुसार अब यी संयन्त्रको शुल्क कामदारले तिर्नुपर्ने छैन। रोजगारदाताले नै तिर्ने हो,’ श्रममन्त्री गोकर्ण बिष्टले भने,‘म्यानपावर आफैंले यी खर्चको व्यवस्था गर्नुपर्छ।’ कान्तिपुर
प्रतिकृया दिनुहोस